भरड धान्यांचे अर्थशास्त्र

भरड धान्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकर्‍यांना सुधारित संकरित बियाणे आणि इतर आवश्यक घटक पुरवावे लागतील. सध्या अन्नधान्यांचे प्रतिहेक्टर उत्पादन असे ः गहू 3500 किलो, तांदूळ 2700 किलो, ज्वारी (फार तर) 900 किलो, बाजरी 1200 किलो. याने काय होणार? शिवाय सिंचनाचा प्रश्न आहेच. पावसावर विसंबणे धोक्याचे असेल. हेक्टरी उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधी संशोधन आवश्यक आहे. त्यासाठी पैसा आणि वेळ देण्याशिवाय पर्याय नाही.

ज्वारी, बाजरी इत्यादी भरड धान्यांचा आहारामध्ये लोकांनी अधिकाधिक वापर करावा, यासाठी सध्या सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी जनजागृती, लोकांचे प्रबोधन करणे, भरड धान्यांचे महत्त्व लोकांना समजावून सांगणे, वृत्तपत्रातून आवाहन करणे इत्यादी उपाय योजले जात आहेत. भरड धान्यांची पोषणमूल्ये, भारतीय हवामानाशी भरड धान्यांची सुयोग्यता, त्या बीजांचा कणखरपणा इत्यादी गोष्टी (विशेषत:) ग्रामीण जनतेला आधीपासूनच माहीत आहेत. त्यांची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. मात्र, केवळ आवाहने आणि प्रबोधन केले, तर लोक भरड धान्ये अधिक वापरतील, अशी अपेक्षा करणे चूक होईल. त्यासाठी मुळात भरड धान्यांचा वापर कमी का झाला, त्याची कारणे जाणून घेऊन नंतर त्यांचे उत्पादन वाढण्यासाठी काय केले पाहिजे आणि सर्वसामान्य जनतेला भरड धान्यांची किंमत परवडली पाहिजे, यासाठी काय करावे, या प्रश्नांचा विचार झाला पाहिजे. तोच विचार आपणास करायचा आहे.

वापर कमी का झाला?

सर्वसाधारणपणे 1960 पर्यंत सर्वसामान्य जनतेच्या वापरामध्ये गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी इत्यादी सर्व प्रकारची अन्नधान्ये असायची. वेगवेगळ्या प्रदेशाप्रमाणे उत्तर भारतात प्रामुख्याने गहू, महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक येथे ज्वारी, बाजरी, कोकण आणि दक्षिण भारतात तांदूळ अशी परिस्थिती होती. 1961 मध्ये तांदूळ 350 लाख टन, गहू 11 लाख टन, ज्वारी 100 लाख टन, तर बाजरी 30 लाख टन असे उत्पादन होत होते. तेव्हा लोकसंख्या होती 43 कोटी. म्हणजेच दरडोई दररोज उपलब्धता अशी होती ः तांदूळ 220 ग्रॅम, गहू 70 ग्रॅम, ज्वारी 63 ग्रॅम आणि बाजरी नगण्य! ही अखिल भारतीय परिस्थिती होती. प्रदेशाप्रमाणे उपलब्धता कमी/जास्त होती. जसे महाराष्ट्रात ज्वारी, बाजरी जास्त, तर गहू, तांदूळ कमी. कोकण, केरळमध्ये तांदूळ जास्त आणि ज्वारी, बाजरी नगण्य! आता 2011 मध्ये उत्पादन किती होत होते, यावर एक नजर टाकली पाहिजे. त्यानुसार तांदूळ 960 लाख टन, गहू 670 लाख टन, ज्वारी (फक्त) 70 लाख टन आणि बाजरी केवळ 100 लाख टन! लोकसंख्या मात्र 120 कोटी. गहू, तांदूळ, पुढे आले आणि भरडधान्ये मागे पडली. तेव्हा (काही कारणांमुळे) भरड धान्यांचे उत्पादन घटणे हे कमी वापराचे प्रमुख कारण आहे. परिणामी, भरड धान्याखालील क्षेत्रसुद्धा 1961 ते 2011 या काळात 300 लाख हेक्टरवरून 170 लाख हेक्टर इतके घटले. परिस्थिती जास्तच बिघडली. 2018 मध्ये ज्वारी व नंतर बाजरीचे उत्पादन झाले 130 लाख टन. त्याखालील क्षेत्र फक्त 110 लाख हेक्टर! भरड धान्ये सर्वार्थाने पोरकी झाली. उत्पादन, वापर व क्षेत्र सगळेच कमी झाले.

असे का झाले?

याचे उत्तर आपल्याला देशाच्या अन्नधान्य धोरणामध्ये शोधावे लागेल. यावर सविस्तर विचार केला पाहिजे. 1947 नंतर अनेक वर्षे अन्नटंचाई होतीच. 1950 च्या सुमारास निदान 65-70 टक्के जनता दरिद्री आणि अर्धपोटी होती. पैसे देऊन धान्य खरेदी करणे महागाईमुळे शक्य नव्हते. काहीही करून अन्नधान्याचे उत्पादन आणि पुरवठा वाढविणे अत्यंत गरजेचे होते. शेतकरी बांधवांनी अधिक धान्य पिकवावे म्हणून त्यांना उत्तेजन देण्यासाठी सरकारने शेतीसंबंधी कूळ कायद्यासारखे पुरोगामी कायदे केले गेले. ‘कम्युनिटी डेव्हलपमेंट’सारख्या विकास योजना राबविल्या गेल्या. तथापि, काही केले तरीही अन्नधान्य उत्पादन वाढतच नव्हते. शेतीची समस्या होती ती म्हणजे मागास तंत्र आणि उत्पादकता संपलेले बी-बियाणे. ही गोष्ट कोणाच्याच लक्षात आली नाही. साधारण 1965-68 पर्यंत ही परिस्थिती होती. सुदैवाने 1966 नंतर (पुन्हा) अमेरिकेच्या संमतीने गव्हाचे आणि तांदळाचे संकरित बियाणे उपलब्ध झाले. हरित क्रांतीस सुरुवात झाली. गहू, तांदूळ यांचे उत्पादन विक्रमी होऊ लागले. कोठारे भरली. देश स्वयंपूर्ण झाला. याचा (नको तो) परिणाम असा झाला की, आपण फक्त गहू, तांदळाचे पाठीमागे लागलो. भरड धान्ये, डाळी याकडे कित्येक वर्षे दुर्लक्ष झाले. 2018-19 मध्ये धान्याचे एकूण उत्पादन 28 कोटी टन होते. त्यापैकी 22 कोटी टन (80 टक्के) फक्त गहू आणि तांदूळ होता. आता पुन्हा भरड धान्यांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. त्यासाठी काय करावे लागेल ते पाहिले पाहिजे. याकरिता भरड धान्यांचा तंत्रज्ञानात्मक आणि आर्थिक अशा दोन्ही बाजूंचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रथम तंत्रज्ञानाचा विचार करूया.

भरड धान्यांचे तंत्रज्ञान

भरड धान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकर्‍यांना सुधारित संकरित बियाणे आणि इतर आवश्यक घटक पुरवावे लागतील. सध्या अन्नधान्यांचे प्रतिहेक्टर उत्पादन असे ः गहू 3500 किलो, तांदूळ 2700 किलो, ज्वारी (फार तर) 900 किलो, बाजरी 1200 किलो. याने काय होणार? शिवाय सिंचनाचा प्रश्न आहेच. पावसावर विसंबणे धोक्याचे असेल. हेक्टरी उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधी संशोधन आवश्यक आहे. त्यासाठी पैसा आणि वेळ देण्याशिवाय पर्याय नाही. गहू, तांदूळ यांच्या हरित क्रांतीसाठी अमेरिकेचे सहकार्य व मदत होती. भरड धान्यासाठी ते जवळपास अशक्य. (अमेरिकेत ज्वारी, बाजरी फारसे कोणी खात नसावेत असा माझा समज आहे.) आपल्या देशात संशोधनासंबंधी सांगण्यासारखे फारसे काही नाही. कारण, भारताने एकूणच संशोधनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे, असे बहुतांश तज्ज्ञ मानतात. त्यामुळे या विषयाकडे लक्ष पुरविणे आवश्यक आहे. ते वास्तवात उतरणार काय, हे भविष्यात पाहायचे. आताच त्याबद्दल काहीही सांगता येणार नाही.

आर्थिक बाजू

देशाच्या हरित क्रांतीमध्ये सरकारने दिलेली आधार किंमत आणि सरकारी खरेदी यांचे योगदान फार मोठे आहे. त्याशिवाय हरित क्रांती शक्यच झाली नसती. भरड धान्याबाबत हा विचारसुद्धा प्रकर्षाने झाला पाहिजे. 2022-23 या वर्षी धान्यांच्या आधार किमती अशा होत्या ः (दर 100 किलोसाठी) तांदूळ 2050, ज्वारी 2990, बाजरी 2350, व गहू 2015. ज्वारी-बाजरी यांची आधार किंमत जास्त आहे. सरकारी खरेदी मात्र 2019-20 मध्ये अवघी 4 लाख टन (याच काळात तांदूळ 347 लाख टन, तर गहू 520 लाख टन). कारण, जेथे उत्पादनच नाही तेथे सरकार खरेदी तरी काय करणार? हे चित्र बदलणे आवश्यक आहे. या सर्व मूलभूत गोष्टींची सुरुवात न करताच आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षास यश मिळेल, अशी अपेक्षा करणे योग्य होणार नाही. यासाठी वेळ देणे आवश्यक आहे.
–

प्रा. डॉ. अनिल पडोशी