‘आप’ला करावा लागणार आव्हानांचा सामना!

केजरीवाल यांनी वेगळी वाट चोखाळत आम आदमी पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर अवघ्या दहा वर्षांच्या कालावधीतच त्यांच्या ‘आप’ने गरुडभरारी घेतली आहे. केवळ दहा वर्षांत राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा प्राप्त करण्यापर्यंत या पक्षाची मजल गेली आहे. यावरून केजरीवाल यांच्या घोडदौडीचा वेग लक्षात येतो. सध्या तरी आम आदमी पक्ष काँग्रेसला पर्याय बनू पाहत आहे. तथापि, येत्या काही वर्षांत या पक्षाने भाजपचीसुद्धा डोकेदुखी वाढविली तर त्याचे आश्चर्य वाटायचे काहीही कारण नाही.

गेल्या आठवड्यात गुजरात, हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीबरोबरच दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. दोन राज्यांत आम आदमी पक्षाला फारसा चमत्कार घडविता आला नाही; पण दिल्लीसारख्या राष्ट्रीय राजधानीच्या ठिकाणची महापालिका ‘आप’ने भाजपकडून हिसकावून घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे ज्या राज्यातून येतात, त्या गुजरातमध्ये ‘आप’ने 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते प्राप्त करताना चार जागा जिंकल्या. गुजरातमध्ये भाजपचा ऐतिहासिक विजय झाला असला तरी त्यामुळे पक्षाने फार हुरळून जाण्यासारखी परिस्थिती नाही. उलट हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली महापालिकेचा पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागण्यासारखा आहे. गुजरातमध्ये काँग्रेसची बरीचशी मते ‘आप’च्या पारड्यात फिरली. गत विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नाकात दम आणणार्‍या काँग्रेसला यावेळी केवळ 27 टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले आहे.

पक्ष स्थापनेच्या दुसर्‍याच वर्षी 2013 साली ‘आप’ने दिल्ली विधानसभा काबीज केली होती. त्यानंतरच्या सलग दोन निवडणुकांत ‘आप’ने विक्रमी कामगिरी करीत विजय मिळवला होता. यानंतरही हा पक्ष केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित असून, देशात त्याचा फारसा प्रभाव पडणार नाही, असे मानणारा एक मोठा वर्ग होता. तथापि, चालू वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने काँग्रेस, भाजप, शिरोमणी अकाली दल यांसारख्या प्रस्थापित पक्षांचा धुव्वा उडवित राज्यात सत्ता स्थापन केली. राज्यातील 117 पैकी तब्बल 92 मतदारसंघांत ‘आप’चे उमेदवार निवडून आले होते. याच कालावधीत झालेल्या गोवा राज्यातही ‘आप’ने 6 टक्क्यांपेक्षा जास्ते मते मिळवत दोन जागा जिंकल्या होत्या.

तीन राज्यांत बस्तान बसविल्यानंतर राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी ‘आप’ला गुजरात किंवा हिमाचल प्रदेशपैकी एका राज्यात सहा टक्के मते आणि दोन आमदार निवडून आणणे गरजेचे ठरले होते. त्यापैकी गुजरातमध्ये पक्षाने ही कामगिरी साध्य केली आहे. ‘आप’ची घोडदौड यापुढील काळातही अशीच कायम राहिली तर भाजप आणि काँग्रेसपाठोपाठ तिसरा सर्वात मोठा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टीची गणना होणार आहे.

आम आदमी पक्ष राष्ट्रीय पक्ष बनण्याच्या मार्गावर असला तरी, या पक्षाचा सध्या लोकसभेत एकही खासदार नाही. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये ‘आप’चे सरकार सत्तेत आहे आणि या दोन्ही पक्षांच्या लोकसभेतील जागा क्रमशः7 आणि 13 इतक्या आहेत. लोकसभेच्या 2024 साली होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीत या 20 जागांपैकी किती जागा ‘आप’च्या वाट्याला येणार, याची आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पुढील वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये 9 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. याठिकाणी ‘आप’ची कामगिरी कशी होते, यावर या पक्षाची लोकसभेतील घोडदौड अवलंबून राहणार आहे. एकीकडे काँग्रेस पक्षाला देशभरात हादरे बसत असताना दुसरीकडे ‘आप’चा वेगाने विस्तार होत आहे.

देशात तसे पाहिले तर अनेक प्रादेशिक पक्ष कार्यरत आहेत; पण ‘आप’ व्यापक स्वरूपात आकर्षित करू लागला असल्याने काँग्रेसपाठोपाठ सप, बसप, संयुक्त जद, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजद आदी प्रादेशिक पक्षांची चिंतादेखील वाढली आहे. तूर्तास ‘आप’मुळे काँग्रेस, भाजपची झोप उडालेली असली तरी, भविष्यात सर्वच राजकीय पक्षांची झोप उडणार, यात काही शंका नाही.

अरविंद केजरीवाल यांचा पक्ष काँग्रेस आणि भाजपला पर्याय बनू पाहत आहे, हे वास्तव आहे; पण खुद्द केजरीवाल यांच्यासाठी पुढची वाटचाल म्हणावी तितकी सोपी नाही, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र यांसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये ‘आप’ला आपला पाया मजबूत करावा लागणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी यांसारख्या स्थानिक आणि ज्वलंत मुद्द्यांवर ‘आप’ने दिल्ली आणि पंजाबची सत्ता काबीज केली होती. राष्ट्रीय राजकारणात व्यापक प्रमाणात शिरकाव करण्यासाठी ‘आप’ला राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यावरून जनतेत जावे लागणार आहे.

भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याच्या प्रभावी मुद्द्याचा फायदा ‘आप’ला दिल्ली, पंजाबमध्ये झाला होता. तथापि, दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर ‘आप’ किती आक्रमकपणे बोलणार, हा प्रश्नच आहे. सुरुवातीच्या काळात मोफत वीज, मोफत पाणी अशा प्रकारच्या आश्वासनांनी ‘आप’ची लोकप्रियता जबरदस्त प्रमाणात वाढली होती. मोफत सोयी-सुविधा देण्याचा पक्षाला तात्पुरता फायदा होईलही; पण दीर्घकालीन विचार करता मोफतच्या खैराती वाटणे तितके सोपे ठरणार नाही. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आप’चे नाव न घेता मोफतच्या खैराती वाटणार्‍यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन लोकांना वारंवार केले आहे.

राजकारणात एखाद्या पक्षाची लहर येते आणि जाते… जनता दल, मायावतींचा बसप… ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. काळानुसार ‘आप’ बदलला नाही तर या पक्षाची तशीच गत होऊ शकते व हा पक्ष दिल्लीपुरता मर्यादित राहू शकतो. केजरीवाल यांचा पक्ष काँग्रेसला पर्याय बनू पाहत आहे; पण काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनास सुरुवात झाली तर ‘आप’साठी आव्हानात्मक स्थिती निर्माण होऊ शकते. दिल्ली महापालिका, गुजरात अथवा हिमाचलच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर बारकाईने नजर टाकली तर तिन्ही ठिकाणी ‘आप’मुळे भाजपचे फारसे नुकसान झाल्याचे दिसून येत नाही. मात्र, तरीही भाजपला सावध राहावेच लागेल, अशी परिस्थिती आहे.

– श्रीराम जोशी