अग्रलेख : मेळघाट चे वास्तव!

मेळघाटातील बालमृत्यू अन् मातामृत्यूचे प्रमाण गेल्या चार वर्षांत घटल्याची सरकारी आकडेवारी सुखावणारी आहे. यासंदर्भातील भयाण वास्तवाचे चटके जाणवत असताना आलेली ही झुळूक असली आणि सरकारी डझनावारी योजनांमुळे परिस्थिती सुधारत चालल्याचा दावा होत असला तरी तेवढ्यावर समाधान मानून चालणार नाही. मूलभूत आरोग्य सुविधांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याची तसेच आदिवासी जनतेमधून राजकीय नेतृत्व पुढे येण्याची वारंवार सिद्ध झालेली गरज पूर्ण झाली तरच या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकेल. मेळघाटच नव्हे तर देशातील सर्वच आदिवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये कुपोषण, अर्भकमृत्यू, बालमृत्यू, मातामृत्यूंची समस्या तीव्रतेने जाणवते. मात्र, सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये म्हणजे जीडीपीमध्ये देशातील सर्व राज्यांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या, उद्योगापासून ते शिक्षणापर्यंतच्या अनेकविध क्षेत्रांत देशाचे पुढारपण करणार्‍या महाराष्ट्रामध्ये बालमृत्यू-मातामृत्यू व्हावेत, यासारखी लाजिरवाणी गोष्ट नाही. बालमृत्यूंचे नाव घेतले की, कोणत्याही मराठी माणसाला चटकन आठवणारा मेळघाट हा आजवर त्यासाठीच वेगळ्या अर्थाने बदनाम झालेला आणि सरकारी नाकर्तेपणाची वेळोवेळी साक्ष देणारा. त्यामुळेच मेळघाटाचे नाव घेतले की, चर्चा सुरू होते ती बालमृत्यूंची. या मेळघाटात गेल्या 25 वर्षांमध्ये 14 हजारांहून अधिक बालमृत्यू झाल्याचे वास्तव खोज या स्वयंसेवी संस्थेने समोर ठेवले आहे. मेळघाटातील आदिवासी दरवर्षी रोजगारासाठी मेळघाटाच्या बाहेर स्थलांतर करतात आणि पावसाळ्याच्या तोंडावर परत येतात. या काळात लहानग्यांकडे पुरेसे लक्ष देता येत नाही. मेळघाट म्हणजे अनेक घाटांचा मेळ. डोंगरदर्‍या विपुल असलेल्या या भागातील सुदूर पाड्यांपर्यंत पोहोचणे हे सरकारी यंत्रणेच्या दृष्टीने जिकिरीचे काम. पावसाळ्यात दुर्गम भागातील गावांचा रुग्णालयांपर्यंतचा संपर्क तुटतो. मेळघाटातील कोपर्‍यातल्या गावाचे जिल्हा मुख्यालयापर्यंतचे अंतर दीडशे किलोमीटर आहे. तिथे पिण्याचे शुद्ध पाणीही मिळणे अवघड जाते. परिणामी गावांतील कामचलाऊ वैद्यांकडून करण्यात येणारा औषधोपचार अपुरा ठरतो. त्याचा व्हायचा तो परिणाम आदिवासींच्या आरोग्यावर होतो. त्यात बळी जातो तो लहान मुलांचा. मुलांचा मृत्यू होतो तो प्रामुख्याने कुपोषणामुळे. मेळघाटात सध्या सुमारे तीन हजार बालके अतितीव्र कुपोषित (सॅम) आणि मध्यम तीव्र कुपोषित (मॅम) श्रेणीमध्ये आहेत. राज्यामध्ये दरवर्षी होणार्‍या बालमृत्यूंमधील 40 टक्के मृत्यू जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांत होत असल्याचे आढळून आले आहे. कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकार काहीच पावले उचलत नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु; कुपोषित होणार्‍या अन् मृत्यू पावणार्‍या मुलांच्या संख्येकडे पाहता ते प्रयत्न अपुरे असल्याचेच स्पष्ट होते. मेळघाटासाठी सरकारकडून आतापर्यंत डझनावारी योजना हाती घेण्यात आल्या. अंगणवाडी स्तरावर ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करून (सॅम) श्रेणीतील बालकांवर उपचार करण्याचा निर्णय दहा वर्षांपूर्वीच घेण्यात आला होता.

कागदोपत्री भरीव वाटणारी असंख्य म्हणावी लागतील इतकी पावले सरकारने उचलली असली तरी बालमृत्यूंची, कुपोषणाची समस्या हटत नाही, याला अनेक कारणे आहेत. या योजनांची परिणामकारकता वेळोवेळी तपासण्याची गरज हे त्यामागचे खरे कारण. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यातही अडचणी येतात, हे वास्तव असले तरी सरकारी योजना भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रूततात आणि त्यामुळे त्यांचा परिणाम क्षीण होतो. सरकारी खजिन्यातील पैसा खर्च होतो; पण तो दुर्गम भागापर्यंत कितपत पोहोचतो, ते सरकारी बाबूच सांगू शकतात. प्रभावी आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळाची वानवा ही कारणेही मेळघाटातील स्थितीला जबाबदार आहेत. या भागामध्ये पोहोचण्यासाठी पुरेसे रस्ते नाहीत तसेच इतरही दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव आहे. येथे गेल्या काही वर्षांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या वाढली असली अन् डॉक्टरांची पदे मंजूर झालेली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक जागा रिक्तच राहतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील बरेचसे डॉक्टर वैद्यकीय शिक्षण नुकतेच संपवलेले अननुभवी असे असतात. त्यांच्या अभ्यासक्रमामध्ये त्यांना सरकारी रुग्णालयांत काही काळ काम करणे अनिवार्य असते. तो अभ्यासक्रम म्हणून ते काम करीत असल्याने त्यांच्या कामात आत्मीयता असेलच, असे सांगता येत नाही. त्यामुळे आरोग्य सेवेचा दर्जा खालावतो आणि त्याचे परिणाम आदिवासींना बालमृत्यू-मातामृत्यूच्या रूपात भोगावे लागतात. या भयावह पार्श्वभूमीवर मेळघाटात गेल्या चार वर्षांच्या कालखंडातील बालमृत्यू घटल्याची बातमी निश्चितच दिलासा देणारी ठरते. मेळघाटामध्ये 2016-17 मध्ये 407 बालकांच्या मृत्यूची नोंद झाली होती, ती 2020-21 मध्ये 213 पर्यंत कमी झाली. एक वर्षापर्यंतच्या बाळांच्या मृत्यूची संख्या 2016-17 मध्ये 280 होती, ती जुलै 2020-21 मध्ये 172 पर्यंत घटली. तसेच सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांच्या मृत्यूंची संख्या 407 वरून 213 पर्यंत कमी झाली. याचे श्रेय सरकारी प्रयत्नांना निश्चितच देता येईल. मात्र, सरकारी आकडेवारी तपासून घेण्याची गरज व्यक्त करून खरे बालमृत्यू अधिक असण्याची शक्यता ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग व्यक्त करतात. तसेच राज्यातील बालमृत्यूची मुख्य ठिकाणे विदर्भ, मराठवाडा आणि शहरांतील झोपडपट्ट्यांत असून, मेळघाटाप्रमाणेच त्या भागांकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता ते प्रतिपादित करतात. त्यामुळे समस्या सुटली असे म्हणता येणार नाही. सरकारी पाहणीनुसार अर्भक मृत्यूदरामध्ये आपले राज्य देशात तिसर्‍या क्रमांकावर असून, मातामृत्यूच्या प्रमाणात देशात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. ‘पुढारलेल्या’ महाराष्ट्राने हे लांच्छन घालविण्यासाठी मजबूत आरोग्ययंत्रणा उभारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेतच; पण त्याचबरोबर आदिवासींमधून समर्थ नेतृत्व पुढे आल्यास या प्रयत्नांना राजकीय इच्छाशक्तीचीही जोड मिळेल.