दिल्लीतील आम आदमी सरकारच्या विकास मॉडेलची देशभरात चर्चा होत असते. 2015 च्या जाहीरनाम्यात 20 नवीन कॉलेज सुरू करणे, मोफत वायफाय देणे, 20 हजार शौचालये बांधणे यांसह एकूण 69 आश्वासने दिली होती. केवळ मोफत आश्वासनांकडे लक्ष देऊन चालणार नाही, तर कल्याणकारी योजनांचीही अंमलबजावणी व्हायला हवी.
मोफत वस्तू देण्यास विरोध करणार्या लोकांवर लाभार्थी मात्र नाराज राहू शकतात; पण वीज, पाणी आणि प्रवास या गोष्टी मोफत असू नयेत. एवढेच नाही तर राजकीय पक्षांकडून टीव्ही संच देणे किंवा यांसारख्या गोेष्टी मोफत देण्याचे प्रकार कोठेतरी थांबले पाहिजेत. अर्थात, काही जणांचा यास विरोधही राहू शकतो. त्यांना कदाचित मोफत गोष्टींच्या दुष्परिणामांची कल्पना नसेल. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर साधारणपणे विकास, गरिबी निर्मूलन, चांगल्या सामाजिक सेवा, पिण्याचे पाणी, रस्ते, रेल्वे आदींवर भर दिला गेला. मात्र, आज काही पक्षांनी राज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही वीज, पाणी, वाहतूक, टेलिव्हिजन सेट तसेच मंगळसूत्र मोफत देण्याचे आश्वासनही दिलेे. या खैरातीचा परिणाम म्हणजे राज्यांवरचे कर्जाचे ओझे वाढत चालले आहे. याचा फटका सार्वजनिक सेवेला बसू शकतो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दिल्ली हे देशाचे समृद्ध राज्य आहे.
या ठिकाणी प्रती व्यक्तीचे उत्पन्न गोव्यानंतर सर्वाधिक आहे. म्हणूनच दिल्लीला चांगला महसूल मिळतो. राजधानीत मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित राहतात आणि ते रोजगारासाठी आलेले असतात. त्यांची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसते. हे समजून घ्यायचे असेल तर लॉकडाऊनचा काळ आठवावा लागेल. कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर हजारो मजूर, कामगारांनी आपल्या घरचा रस्ता धरला. अनेक जण पायी, सायकलवरून आणि बसमधून गावी जात होते. त्यांच्याकडे केवळ एक पिशवी होती. हे दृश्य आठवले तर अंगावर काटा येतो. या मजुरांची झालेली परवड ही क्लेशदायक होती. यात बहुतांश रोजंदारीवर काम करणार्या मजुरांचा समावेश होता. ते लहानसहान ठिकाणी काम करायचे. ते अतिशय शोचनीय स्थितीत राहात होते. तेथे मूलभूत सुविधांची वानवा होती.
अशा स्थितीत त्यांचे कुटुंब सोबत असण्याची शक्यता राहात नाही. दिल्लीत अशा स्थलांतरित मजुरांची संख्या 50 लाखांपेक्षा अधिक आहे. कुटुंबासह राहणार्या मजुरांची स्थिती तर वाईट आहे. त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला शाळा, कॉलेज किंवा अन्य शिक्षण संस्थांची नितांत गरज आहे. सांडपाणी तसेच चांगल्या आरोग्य सुविधांचीदेखील निकड आहे. प्रवासासाठी चांगले रस्ते, उड्डाणपूल आदी पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे; परंतु या सर्व कामासाठी सरकारकडे पैसे असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या 'आप' सरकारकडे बजेट कमी असल्याने त्यांना यावर खर्च करताना अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे. 2015 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर आजपर्यंत 'आप'चे सरकार दिल्लीत नवीन शाळा, कॉलेज, रुग्णालय, उड्डाणपूल आदी बांधू शकले नाहीत. अशावेळी गरीब नागरिकांच्या स्थितीचे आकलन करता येऊ शकेल. रस्ते, पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थेकडे लक्ष दिले जात नाही. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे पैसे नसणे.
दिल्लीचा एकूण महसूल 2021-22 मध्ये सुमारे 53,070 कोटी होता आणि तो सर्व राज्यांच्या एकूण महसुलाच्या तुलनेत तीन टक्के आहे. 2019-20 मध्ये 47,136 कोटी होता, तर 2014-15 या काळात केवळ 29,584 कोटी रुपये होता. मात्र, वाढत्या महसुलाबरोबरच मोफत वीज, पाणी आणि परिवहनवर दिल्ली सरकारचा खर्च वाढला आहे. मोफत विजेवर 2015-16 मध्ये 1639 कोटी रुपये खर्च झाले. हा खर्च 2021-22 मध्ये वाढून 2968 कोटी रुपये झाला. वीज विभागाने सरकारकडून 2022-23 या काळात सबसिडीपोटी 3200 कोटी रुपये मागितलेे आहेत.
– डॉ. अश्विनी महाजन, दिल्ली विद्यापीठ
