कुपोषणाचा कलंक
‘बहू असोत सुंदर संपन्न की महा प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा..’ अशा शब्दांत वर्णन केले जाणार्‍या महाराष्ट्राच्या भाळावरचा कुपोषणाचा कलंक काही दूर होत नाही आणि त्यासाठी महाराष्ट्रावर वारंवार शरमिंदे होण्याची वेळ येते. न्यायालयांनी यासंदर्भात वेळोवेळी सरकारचे कान उपटले असतानाही त्यासंदर्भात गांभीर्याने पावले उचलली जाताना दिसत नाहीत. बालकांच्या, गर्भवतींच्या आणि स्तनदा मातांच्या कुपोषणामुळे होणार्‍या मृत्यूंसंदर्भात उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली.
राज्यातील आदिवासीबहुल भागांमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत न्यायालयाने 2006 मध्ये आदेश दिले होते. त्यानंतर सोळा वर्षे उलटूनही परिस्थितीत फारसा फरक पडला नसल्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. दुर्गम आदिवासी भागातील आरोग्य समस्या हा एक व्यापक मुद्दा आहे आणि त्याअंतर्गत कुपोषणाची समस्याही गंभीरपणे समोर येते. पालघर जिल्ह्यातील एका आदिवासी महिलेला रुग्णालयात नेण्यास विलंब झाल्यामुळे तिची जुळी मुले दगावल्याची काळीज पिळवटून टाकणारी घटना नुकतीच घडली. या घटनेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणार्‍या मृत्यूंसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीवेळी ज्या गोष्टी समोर आल्या, त्या प्रगत आणि पुरोगामी म्हटल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाण्या म्हणाव्या लागतील. सरकारने नियुक्त केलेले डॉक्टर मेळघाटातील अनेक भागांमध्ये रुजू झालेले नाहीत. एकीकडे डॉक्टरांची ही अवस्था असताना दुसरीकडे सरकारची दुसरीच तर्‍हा! काही डॉक्टर आदिवासी भागात सेवा करण्यास तयार असले तरी त्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येते. या दोन्हीचा परिणाम अंतिमतः एकच, तो म्हणजे आदिवासींच्या आरोग्याची हेळसांड.
पुरेशा वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्यामुळे अनेक लोकांना जीव गमावावे लागतात. केवळ सरकारी नोंदवहीत त्याची नोंद होते, त्यासंदर्भात पुढे आवश्यक ती कार्यवाही होत नाही. ‘कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र’ या मोहिमेचा बराच गाजावाजा करण्यात आला. या योजनेंतर्गत दोन वर्षांत तीन हजार 607 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले; परंतु कुपोषणग्रस्त बालकांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यात सध्या ऐंशी हजाराहून अधिक कुपोषित बालके असून तब्बल पाच लाख मुले कुपोषणाच्या (मध्यम) उंबरठ्यावर आहेत.
एकीकडे सरकारने भरमसाट खर्च करायचा; परंतु त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत, याचा अर्थ कुपोषणाच्या नावाखाली सरकारी यंत्रणेचे भरणपोषण सुरू आहे आणि कुपोषितांचे हाल मागील पानावरून पुढे जसेच्या तसे सुरू आहेत. आदिवासी विकास मंत्रिपदी आदिवासी समाजातील नेत्याचीच निवड केली जाते; परंतु सरकार कुठलेही असले तरी संबंधित मंत्री आदिवासी कल्याणाऐवजी स्वतःच्याच कल्याणात मश्गुल असल्याचे दिसून येते. परिणामी आदिवासींच्या समस्यांचा गाडा वर्षानुवर्षे जिथल्या तिथेच रुतलेला दिसतो.
राज्याच्या विविध भागांमधील आदिवासींच्या समस्या वेळोवेळी समोर येत असतात. तरीसुद्धा मेळघाट हे आदिवासींच्या विशेषतः आदिवासी बालकांच्या समस्येचे आगर म्हणून देश पातळीवरच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर ओळखले जाते. कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी डझनावारी सरकारी योजना राबवण्यात आल्या, अनेक अभ्यासगट नेमण्यात आले; परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवरील ढिसाळपणामुळे समस्या दूर होत नाही. मेळघाटात 1999 पासून सुमारे दहा हजार बालमृत्यू झाले आहेत. 2009-10 या वर्षात शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील 570 बालमृत्यूंची नोंद झाली होती. 2013-14 ती 338 पर्यंत आणि 2015-16 मध्ये 283 पर्यंत खाली आली. 2016-17 मध्ये पुन्हा वाढ होऊन ती 407 पर्यंत पोहोचली.
2021-22 मध्ये बालमृत्यूंची नोंद 195 वर आली. प्रमाण कमी-जास्त होत असले तरी प्रमाण कमी झाले यावरच यंत्रणा समाधान मानतात दिसतात. समस्येच्या समूळ उच्चाटनाची इच्छाशक्ती ना सरकार दाखवते, ना संबंधित यंत्रणा. कुपोषणमुक्त महाराष्ट्रांतर्गत केला जाणारा खर्चही अमाप आहे. सामान्य आणि मध्यम मुलासाठी रोज प्रत्येकी आठ रुपये तर तीव्र कुपोषित मुलांसाठी प्रत्येक साडेनऊ रुपये खर्च केला जातो. 2020 या वर्षामध्ये राज्यातील 60 लाख 80 हजार 177 बालकांपैकी पाच लाख 32 हजार 948 बालके मध्यम तर 89 हजार 151 बालके तीव्र कुपोषित आढळली.
गेल्यावर्षी राज्यातील 61 लाख 61 हजार 25 संशयित बालकांमध्ये 81 हजार 904 बालके तीव्र कुपोषित आढळली. कुपोषणमुक्तीसाठी दरवर्षी एक हजार कोटींहून अधिक खर्च होऊनही या मोहिमेला अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. कुपोषणाच्या प्रश्नावर आतापर्यंत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांचे आणि संस्थांचे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारुड यांच्यासह नेमलेल्या समितीने 16 आदिवासी जिल्ह्यांतील माहिती जमा केली. कुपोषणाची समस्या केवळ आरोग्य विभागाकडून सोडवली जाऊ शकत नाही.
कारण, तेथील अनेक समस्या परस्परांशी जोडलेल्या आहेत. शिक्षण प्रसाराबरोबरच बेरोजगारी कमी करणे, प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा सुधारणे तसेच लोकांमध्ये जाणीव जागृती आवश्यकता असल्याचे सुचवण्यात आले. विविध यत्रणांनी मेळघाटामध्ये एकत्रितपणे काम करण्याची शिफारस डॉ. छेरिंग दोरजे यांनी केली आहे. आश्रमशाळा अधिक सक्षम करण्याबरोबरच डॉक्टरांना ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील सेवा सक्तीची करण्याची शिफारस केली गेली. सरकारने आता तरी कुपोषणमुक्तीसाठी ठोस पावले उचलावीत. केवळ अहवाल आणि समित्यांचे सोपस्कर न उरकता पुढचे पाऊल टाकावे. ही गंभीर समस्या समूळ नष्ट करावी आणि कुपोषणाचा कलंक कायमचा पुसावा.