प्रासंगिक : सावध चलन धोरण
युक्रेन युद्ध, डॉलरची बळकटी, तेल किमती, आयात-निर्यात व्यापार या आंतरराष्ट्रीय अर्थप्रवाहाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने सध्याचे चलन धोरण सावध भूमिकेतून जाहीर केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे रेपोदर 0.50 टक्के वाढवला. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणार्‍या बदलांना प्रतिसाद म्हणून अनेक देश आपल्या चलन धोरणातून व्याजदर वाढवत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने तिसर्‍यांदा रेपो दरात वाढ केली असून, आता कोव्हिडपूर्व पातळीवर व्याजदर आणले. 2016 ते 2021 या पाच वर्षांची 4 टक्क्यांची मध्यम मर्यादा भाववाढीने ओलांडल्याने आरबीआयने भाववाढ नियंत्रणास प्राधान्य दिले आहे. सध्याची भाववाढ ही आंतरराष्ट्रीय तणाव, पुरवठा साखळीत आलेले अडथळे, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे यातून निर्माण झाली आहे. ही आयात भाववाढ चलन धोरणातून नियंत्रित करण्याचे चलन समितीचे लक्ष्य आहे.
चलन धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्याची कार्यवाही ही अर्थव्यवस्थेतील रोकड कमी-अधिक करून होत असते. रेपो दर हा मार्गदर्शक म्हणून बँक व्यवस्थेमार्फत अमलात येत असतो. 2019 मध्ये रेपो दर 6.5 टक्के होता. तो कोरोनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी समायोजक धोरण (ACCOMODATIVE) स्वीकारून 4 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. कर्जे स्वस्त करून रोजगार व अर्थचक्र गतिमान करण्याचा प्रयत्न झाला. 2020 ते 22 या काळात रेपो दर 4 टक्के होता. तो 22-23 साठी 5.4 टक्के झाला असून, डिसेंबरमध्ये आणखी 0.50 टक्के वाढण्याची शक्यता आहे.
गृहकर्ज, वाहनकर्ज यांची मागणी, व्याजदर लवचिक असते. मोठे गुंतवणूक प्रकल्प निर्णय व्याजदरावर अवलंबून असतात व त्यामुळे बाजारात रेपोचा संदेश पोहोचतो. एकूण अर्थव्यवस्थेतील रोखता ज्यातून प्रभावित होते ते स्थायी ठेव सुविधा (STANDING DEPOSIT FACILITY) व सीमांत स्थायी सुविधा (MARGINAL STANDING FACILITY) हेही महत्त्वाचे असून, यांचेही दर 0.50 टक्क्याने वाढवले आहेत. एखाद्या बँकेला अधिक रोकड आवश्यक असेल तर त्या बँकेस आपल्या सीआरआर अथवा एसएलआरमधील रोकड वापरता येते व त्यावर दंडात्मक दर रिझर्व्ह बँकेस द्यावा लागतो. अशी ही रोकड वापर सुविधा एसडीएफ व एमडीएफ यात असते.
अमेरिकेचा फेडरेट जर 3.15 टक्क्यांपर्यंत गेला तर आपला रेपो साधारण 3.5 ते 4.5 टक्के अधिक असतो. हे सूत्र लक्षात घेता रेपोतील वाढ फेडरेट प्रभावित असते हेही स्पष्ट होईल. अमेरिकेने आपला फेडरेट अपेक्षेपेक्षा कमी वाढवला आणि महागाईपेक्षा विकासचक्र महत्त्वाचे मानले. त्याचे सकारात्मक पडसाद शेअरबाजारात दिसले. रिझर्व्ह बँकेने अधिक सावध पवित्रा घेत 0.25 ते 0.50 च्या अपेक्षित वाढीव उच्चतम मर्यादाच स्वीकारली. याचेही पडसाद महत्त्वाचे ठरतात.
सावध चलन धोरण महागाई नियंत्रण केंद्रित असून, हे उद्दिष्ट कितपत साध्य होईल हे अनेक नियंत्रणबाह्य घटकांवर अवलंबून असते. एकूण महागाई दरापेक्षा जीवनावश्यक वस्तूंचा महागाई दर 10 टक्के, तर ऊर्जा (गॅस, पेट्रोल) याचा महागाई दर 41 टक्के राहिला असून, त्याचे चटके गरीबच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांना देखील बसत आहेत. नाणेनिधीने रचनात्मक सुधारणा व निर्यातवाढ हे महत्त्वाचे मुद्दे सुचवले असून, जगातील वेगवान अर्थव्यवस्थेस सावधपेक्षा धाडस अधिक गरजेचे ठरते. ज्यांनी 30 लाखांचे गृहकर्ज घेतले, त्यांना 20 वर्षांत आता 58 लाखांऐवजी 60 लाख द्यावे लागतील. म्हणजे घर घेतले तरी फर्निचर सरकारने काढून घेतले असा अर्थ होतो. वाढता व्याजदर महागाई कमी करून जो फायदा देईल त्यापेक्षा एकूण गुंतवणुकीस, गृह बांधणी, वाहन खरेदी यास ब्रेक लागून रोजगार मात्र कमी होणार. तो तोटा सहन करणारा कामगार महागाई अधिक बेकारी अशा अवस्थेत येईल. यासाठी महागाई नियंत्रणाइतकेच विकास व रोजगार यावर इतर धोरणात्मक साधने वापरून नियंत्रित महागाई व वाढती रोजगारी असे चित्र हवे. केवळ महागाई कमी करण्याचा कार्यक्रम शेवटी शस्त्रक्रिया यशस्वी, पण रोगी स्वर्गवासी, असे होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागेल.
– प्रा. डॉ. विजय ककडे