न्यायाधीशांची कमतरता
खटल्यांच्या फायलींचे ढिगारे कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममधील मतभेद संपुष्टात आणून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या तातडीने व्हायला हव्यात.
न्यायपालिकेतील वाघ म्हणविले जाणारे न्या. रोहिंटन नरिमन सेवानिवृत्त झाले. न्या. नरिमन यांनी सात वर्षांच्या कार्यकाळात 13 हजार 565 खटल्यांची सुनावणी घेतली. न्या. नरिमन यांच्या ऐतिहासिक निकालांमध्ये माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 66-अ रद्द करणे, त्रिवार तलाक रद्द करणे, गोपनीयतेचा अधिकार घटनेच्या चौकटीत मूलभूत अधिकार मानणे आणि मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी सीबीआय आणि एनआयए यासारख्या केंद्रीय तपास संस्थांची कार्यालये आणि पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचे आदेश आदी निकालांचा समावेश आहे. त्यांच्या निरोप समारंभावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा म्हणाले, ‘न्यायसंस्थेचे रक्षण करणार्‍या एका वाघाला मी आज मुकलो आहे.’
न्या. नरिमन यांनी आपल्या निरोप समारंभात न्यायाधीशांची थेट नियुक्त्या करण्याच्या प्रक्रियेचे जोरदार समर्थन केले. ते म्हणाले की, भारतीय लोकांच्या अपेक्षा योग्यच आहेत आणि या न्यायालयाकडून गुणवत्तापूर्ण न्याय होणे अपेक्षित आहे. वकिलांचीही नियुक्‍ती न्यायाधीश म्हणून झाली पाहिजे. या नियुक्त्या गुणवत्तेच्या आधारावर झाल्या पाहिजेत. वकील म्हणून काम केल्यानंतर न्यायाधीश बनलेले न्या. नरिमन हे पाचवे न्यायाधीश आहेत.
न्या. नरिमन यांनी निवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात आधीच कमी असलेली न्यायाधीशांची संख्या आणखी घटली असून, ती 25 वर आली आहे. उपन्यायाधीशांची संख्या स्वीकृत आहे. न्या. नवीन सिन्हा हेही 19 ऑगस्टला निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या रिक्‍त जागांची संख्या दहा होईल. देशातील उच्च न्यायालयांमध्येही न्यायाधीशांची संख्या खूप कमी आहे. गेल्या वर्षभरात 80 न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीची शिफारस केली गेली; मात्र प्रत्यक्षात 45 जणांचीच नियुक्‍ती होऊ शकली. अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची 50 टक्के पदे रिक्‍त आहेत. देशाच्या उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या 1098 जागा आहेत; मात्र नियुक्‍त न्यायाधीशांची संख्या अवघी 645 आहे.
नियुक्त्यांना विलंब होत असल्याबद्दलच्या प्रश्‍नावर सरकारचे स्पष्टीकरण असे आहे की, ही सतत चालणारी आणि अनेक कोनांमधून विचार केल्यानंतर पूर्ण केली जाणारी प्रक्रिया आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बर्‍याच कालावधीत न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या न होण्यामागील आणखी एक कारण असे की, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम आणि सरकार यांच्यात नियुक्‍तीवरून सहमती होऊ शकलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांचे कॉलेजियम असते आणि नियुक्त्यांसाठी नावांची शिफारस त्यांच्याकडून केंद्र सरकारकडे केली जाते.
सरकारची एखाद्या नावावर हरकत असेल, तर कॉलेजियम त्या नावावर पुनर्विचार करते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी कॉलेजियमच्या आतही न्यायाधीशांमध्ये सहमती होऊ शकलेली नव्हती. सेवानिवृत्त झालेले न्या. नरिमन हेही कॉलेजियमचे सदस्य होते. वरिष्ठतेच्या आधारावर त्यांची जागा आता न्या. एल. नागेश्‍वर घेतील. न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. न्यायाधीश सुट्टीतसुद्धा कामात व्यग्र असतात. दर आठवड्यात शंभराहून अधिक खटल्यांच्या फायली वाचणे, सुनावणी करणे, आदेश आणि निर्णय देणे ही बाब सोपी नसते. वकील नेहमी असा विचार करतात की, वकील म्हणून कार्यरत राहून अधिक कमाई करता येऊ शकते; परंतु ते न्यायाधीश बनले, तर त्यांच्या कामाचा ताण आणि जबाबदारी वाढेल.
न्या. नरिमन यांच्या म्हणण्यानुसार, नामांकित वकिलांना न्यायाधीश बनण्याची संधी मिळत असेल, तर त्यांनी ती स्वीकारली पाहिजे. खटल्यांच्या फायलींचे ढिगारे कमी करण्यासाठी कॉलेजियममधील मतभेद संपुष्टात आणून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या तातडीने व्हायला हव्यात. कोरोना काळात आधीच न्यायालयांच्या कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम झालेला असताना न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडण्याने कामकाज आणखी मंदावेल.