महापूर आवडे सर्वांना...
पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील संभाव्य पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सुरू केलेली पूर्वतयारी म्हणजे आपण दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याची कबुलीच म्हणावी लागेल. यंदा जो पावसाचा अंदाज व्यक्त झाला आहे, त्यासंदर्भात वेगवेगळ्या यंत्रणांनी वेगवेगळे आकडे सांगितले असले तरी पाऊस जास्त पडणार आहे, यावर एकमत आहे. अंदाज वर्तविलेला पाऊस चार महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने कधीच पडत नसतो. अनेक दिवस कोरडे घालवत विशिष्ट कालावधीत मुसळधार कोसळतो आणि सगळ्यांची दैना उडवून टाकतो. कोल्हापूर, सांगलीची त्रेधा उडते, तिकडे चिपळूण, महाडही पाण्याखाली जाते. चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या माणसांचे जगणे कठीण बनते. पावसाळ्यात दरवर्षी नेमाने जी पूरस्थिती निर्माण होते, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक ती पावले टाकण्याची आणि उपाययोजना करण्याची आश्वासने सरकारच्या वतीने वेळोवेळी देण्यात आली होती; परंतु ती हवेतच विरली आहेत, त्यामुळे पुन्हा पूर येणार हे गृहीत धरून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. अर्थात अगदीच तयारी न करण्यापेक्षा तयारी करणे कौतुकास्पद असले तरीसुद्धा, त्याऐवजी पूरस्थितीवरील नियंत्रणासाठीची पावले आधीच उचलली असती तर लोक अधिक निश्चिंत झाले असते. आता सरकारने कितीही तयारी केली असली आणि एनडीआरएफची सज्जता, कोल्हापूर विमानतळावर नाईट लँडिंग वगैरेंची सुविधा करण्याची ग्वाही दिली असली तरी लोकांच्या मनातील भीती त्यामुळे दूर होऊ शकत नाही. कारण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील जनतेने अलीकडच्या काळातच महापुराचे जे रौद्रभीषण रूप अनुभवले आहे ते नुसते थरकाप उडवणारेच नव्हे, तर आयुष्यभर धडकी भरवणारे आहे. दशकभरापूर्वी परिस्थिती अशी होती की, साधारण दहा वर्षांनी महापूर यायचा; परंतु अलीकडच्या काळात महापुराचे संकट दरवर्षीच दारात धडकू लागले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारची म्हणून काही जबाबदारी येत असते. त्यानुसार सरकारने पूरनियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना राबविण्याच्या घोषणा त्या-त्यावेळी केल्या होत्या. 2019चा महापूर असो किंवा त्याआधीचेही महापूर असोत, त्या-त्यावेळी ज्या घोषणा सरकारने केल्या, त्या सगळ्या पूर ओसरल्याबरोबर नदीतून वाहून गेल्या. पावसाळ्याची चाहूल लागल्यानंतर सरकार पुन्हा जागे झाले आहे आणि महापुरानंतरच्या उपाययोजनांची चर्चा करू लागले आहे. मुंबईतील नालेसफाई असो किंवा राज्याच्या इतर भागातल्या पूरनियंत्रणासाठीच्या उपाययोजना असोत, सरकारसाठी हे हंगामी विषय बनले आहेत. एनडीआरएफच्या तुकड्यांची तैनाती, धरणांतील पाणी सोडण्याबाबतचे नियोजन, संबंधित अधिकार्‍यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणीच थांबणे या उपाययोजना त्याचाच भाग आहेत. सरकार लोकांच्या काळजीने किती काम करते आहे, असे चित्र त्याद्वारे निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे; परंतु प्रत्यक्षात सरकारने योग्यवेळी योग्य काम न केल्याचा पुरावा म्हणूनच याकडे पाहावे लागेल. सर्व पक्षांच्या सरकारांकडून यासंदर्भात आलेला अनुभव जवळपास सारखाच आहे.
कोल्हापूर, सांगलीवर 2019 साली जे महापुराचे संकट आले होते, त्याची संयुक्त राष्ट्रांनी दखल घेतली होती. अशा संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांचे पथक त्यासाठी नेमले होते आणि जपानमधील तज्ज्ञांच्या सहाय्याने त्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यात येणार होता, त्यानंतर पुन्हा एक महापूर येऊन गेला आणि आता नव्या महापुराच्या आगमनाची वर्दी मिळत असताना त्या आराखड्याचे काय झाले, याचे नेमके उत्तर मिळत नाही. पंचगंगेचे पाणी बोगद्याने किंवा कालव्याद्वारे राजापूर बंधार्‍याखाली सोडण्याचे आश्वासनही हवेत विरून गेले. अलीकडच्या दोन महापुरांनंतर सरकारने वडनेरे समितीची स्थापना केली होती. या समितीने उपाययोजनांचा अहवाल सरकारला सादर केला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने फारसे काही झाले नसल्याचे दिसून येते. कृष्णा, कोयना, पंचगंगा, वारणा या नद्यांमध्ये वर्षांनुवर्षे साठलेला गाळ काढण्याच्या शिफारशीचे काय झाले? अल्पावधीत पडणारा प्रचंड पाऊस, अलमट्टी धरण, नदीकाठावरील बांधकामे अशी महापुराची कारणे वर्षांनुवर्षे सांगण्यात येत आहेत. त्या कारणांबद्दल कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही, त्यात तथ्य आहेच; परंतु त्यावर करावयाच्या उपाययोजनांचे काय झाले, हे सरकार कधी स्पष्ट करणार आहे किंवा नाही, हा खरा प्रश्न आहे. महामार्गावरील उड्डाणपुलामुळे पाणी तुंबते आणि त्यामुळे पाण्याची फूग वाढून महामार्ग बंद होतो, त्यावरची उपाययोजनाही वर्षांनुवर्षे केवळ चर्चेतच आहे. कोल्हापूर-रत्नागिरी मार्गावर रेडे डोहाजवळ रस्त्यावर पाणी येऊन एक महत्त्वाचा रस्ता बंद होतो. याठिकाणी थोड्याशा रस्त्याची उंची वाढवून मार्ग काढणे शक्य असताना त्याकडेही लक्ष दिलेले दिसत नाही. महापुराच्या काळात ज्या गावांना बेटांचे स्वरूप येते, त्या गावांसाठी महापुराच्या काळात किमान पुराच्या पाण्याखाली न जाणारे रस्ते करण्याचे आश्वासनही गेल्या दोन दशकांपासून दिले जात आहे. प्रत्यक्षात कार्यवाही काहीच झालेली दिसत नाही. महापूर नियंत्रण हाही सरकारसाठी एक मोठा इव्हेंट बनला असल्याचे अलीकडच्या काळात वारंवार दिसून आले आहे. राज्यकर्ते, विविध राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासाठी हा इव्हेंट असला तरी या परिसरातील सामान्य माणसाच्या मात्र गळ्यापर्यंत पाणी येऊन जीव गुदमरत असतो. वडनेरे समितीने ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्यानुसार 1880 कोटी रुपयांमध्ये पूरप्रतिबंधक उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. कोल्हापूर, सांगली परिसरात महापुराने झालेल्या नुकसानीचा आकडाच 50 कोटींच्या घरात जाणारा आहे. ही तफावत पाहता पूरप्रतिबंधक उपाययोजना अत्यंत किफायतशीर आहेत. त्या राबविण्याबाबत सरकारने दाखवलेली उदासीनता अक्षम्य आहे. ही उदासीनता निष्क्रियतेतून आली आहे की, त्यामागचे एकूण अर्थकारण पाहून राज्यकर्त्यांचीही अवस्था ‘महापूर आवडे सर्वांना’ अशी झाली आहे?
