सागरी सुरक्षा आणि भारत
संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत सागरी हद्दीसंदर्भात सर्वसमावेशक नियम आधारित व्यवस्था असावी, असे पंतप्रधानांनी म्हटले. आजच्या जागतिक व्यवस्थेत एक ठोस समुद्री सुरक्षा द‍ृष्टिकोन अंगीकारण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरक्षा परिषदेत मांडलेले मुद्दे अचानक आलेले नाहीत, तर भारत त्यावर अनेक वर्षांपासून काम करत आहे.
सागरी सुरक्षा वरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत मांडलेले विचार महत्त्वाचे आहेत. सागरी सहकार्याशिवाय आपापसांतील वाद निकाली निघणार नाहीत, अशी भारताची भूमिका कायमच राहिली आहे. संयुक्‍त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविण्याची नरेंद्र मोदी यांची ही पहिलीच वेळ आहे.
अनेक वर्षांपूर्वी संयुक्‍त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षपद विजयालक्ष्मी पंडित यांनी भूषविले होते; परंतु त्या पंतप्रधान नव्हत्या. सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या द‍ृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी ज्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविले त्यास दोन बाजू आहेत. पहिले म्हणजे सागरी सुरक्षेला प्रोत्साहन देणे आणि दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करणे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार्यावर आधारित योगदान देण्यावर भर दिला आहे. यापूर्वीही सागरी सुरक्षेसंबंधी चर्चा झाली आहे आणि नियमही निश्‍चित केले. 1982 मध्ये सागरी नियमासाठी संयुक्‍त राष्ट्राची परिषद झाली होती आणि त्यानंतर 1988 मध्ये नियम तयार केले. यासंदर्भात 2005 मध्ये प्रोटोकॉल निश्‍चित केले. सध्याच्या काळात सागरी सुरक्षेचे महत्त्व वाढले आहे. सध्या दक्षिण चीन समुद्रात काय घडतेय, हे आपण पाहिले आहे. हिंद प्रशांत महासागर भागात अनेक आव्हाने आहेत. समुद्री चाच्यांना रोखण्यासाठी दोन विशेष जहाज तैनात केले आहेत. हे जहाज व्यापारी जहाजांना तसेच जलमार्गाने होणार्‍या मालवाहतुकीला सुरक्षित ठेवण्यासाठी सज्ज असतात. गॅस, तेल आणि विविध प्रकारच्या वस्तूंची ने-आण आजही प्रामुख्याने समुद्रामार्गानेच होते. यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन, व्हिएतनामचे प्रमुख आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन देखील सामील झाले होते. यावरून मोठे देश देखील सागरी सुरक्षेला गांभीर्याने महत्त्व देत असल्याचे लक्षात येते. चीन आणि पाकिस्तानचा विचार केल्यास त्यांची वर्तणूक नेहमीच जगावेगळी राहिली आहे. परिषदेत नरेंद्र मोदी यांनी ज्या गोेष्टी मांडल्या, या भारत अगोदरपासूनच सांगत आला आहे. 2018 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंद प्रशांत क्षेत्रात भारताकडून अमलात आणली जाणारी रणनीती ही कोणा एका देशाविरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले होते. अमेरिका याकडे चीनवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग समजत असे, वास्तविक भारताची भूमिका तटस्थच राहिली आहे.
सागरी हद्दीसंदर्भात सर्वसमावेशक नियम आधारित व्यवस्था असावी, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निश्‍चित केलेल्या समुद्र हद्दीचा सर्व देशांनी सन्मान ठेवायला हवा आणि त्याचे पालन करायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली. अमेरिकेने 1982 च्या कन्व्हेशनवर हस्ताक्षर केले नाही; परंतु त्यास आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणून मानतो. नियमांच्या पालनानेच वाद संपुष्टात येऊ शकतात, अशी भूमिका आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी शेजारील देशांसमवेत समुद्र हद्दीवरून असलेले आव्हाने, प्रश्‍न हे अतिशय सौहार्दतेने निकाली काढल्याचे सांगितले. त्यामुळे सहकार आधारित व्यवस्थेची गरज वाढली असल्याचे मोदी म्हणाले. आजच्या काळात समुद्री चाचे किंवा दहशतवादी संघटनादेखील समुद्र मार्गाचा वापर करतात. या आव्हानांचा सामना करणे ही सर्व देशांची सामूहिक जबाबदारी आहे. भारत यापूर्वीपासूनच आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या आधारे हे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आजच्या जागतिक व्यवस्थेत एक ठोस समुद्री सुरक्षा द‍ृष्टिकोन अंगीकारण्याची गरज आहे. तणाव आणि संघर्षाचा मार्ग निवडण्याऐवजी चर्चेतून वादावर शांततापूर्ण तोडगा काढणे शक्य असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
2015 मध्ये भारताने सागर मुद्द्यावर पुढाकार घेतला होता. यामागचा उद्देश म्हणजे आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सर्वांचा विकास आणि संरक्षण. याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरक्षा परिषदेत उल्लेख केला. सर्व देशाची विकासाची प्रक्रिया चालणे आणि प्रगती होणे हे आपले ध्येय असल्याचे भारताने स्पष्ट केले. पूर्व आशिया शिखर संमेलात भारताने हिंद प्रशांत क्षेत्रात शांतता आणि स्थिरतेसाठी सात गोष्टींचा उल्लेख केला होता. समुद्रात व्यापक संपत्ती आहे आणि ती बाहेर काढण्यासाठी सर्व देशांना आपापसांत सहकार्य करावे लागणार आहे; अन्यथा व्यर्थ वाद होतील आणि ते संघर्षाचे कारण ठरू शकते. हवामान बदलामुळे निर्माण होणार्‍या स्थितीचा निपटारा करण्यासाठी आणि सागरीस्थितीचे संतुलन राखण्याचे काही मुद्देही जोडले गेले आहेत. यासंबंधी भारत आपल्या पातळीवर प्रयत्न करत राहिला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरही त्यावर मत मांडले आहे. एकंदरीत मोदी यांनी सुरक्षा परिषदेत मांडलेले मुद्दे अचानक आलेले नाहीत, तर भारत त्यावर अनेक वर्षांपासून काम करत आहे.
संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविण्याची भारताला आठव्यांदा संधी मिळाली. या संस्थेत आपण आतापर्यंत अस्थायी सदस्य रूपातून किंवा अध्यक्षाच्या रूपातून आलो आहोत. प्रत्येक वेळी आपण जागतिक वाद परस्पर संवादातून निकाली काढण्यावर भर दिला. भारताने सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांसह एकत्र येऊन संयुक्‍त राष्ट्रात बदललेल्या स्थितीनुसार सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. संयुक्‍त राष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून भारताने नेहमीच सहकार्याची भूमिका ठेवली. शांती सेनेत आपण सर्वाधिक योगदान दिले. या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्याबाबत भारताने नेहमीच पुढाकार घेतला. काही दिवसांनंतर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविणार आहेत. त्यात शांती सेनेला अधिक सक्षम करणे आणि त्यांची सुरक्षा निश्‍चित करण्यावर चर्चा केली जाणार आहे. यादरम्यान, आणखी एक महत्त्वाची बैठक होणार असून ती दहशतवाद रोखण्यासाठी असेल. भारतीय समुदायासह संपूर्ण जग दहशतवादाचा सामना करत आहे. आंतरराष्ट्रीय गटाने देखील त्याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. शक्‍तिशाली संस्था असल्याच्या कारणावरून सुरक्षा परिषदेची भूमिका निश्‍चित मोठी असणे अपेक्षित आहे. या मुद्द्याव्यतिरिक्‍त अफगाणिस्तानची स्थिती, पर्यावरण संरक्षण, हिंसाचार आदी प्रश्‍न देखील आहेत. भारताने देखील वेळोवेळी हे मुद्दे मांडले आहेत. भारताने पॅलिस्टिनी मुद्द्यावरदेखील सकारात्मक भूमिका वटवली आहे.