राज्यसभेची रंगत!

राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आधी दोन नावांची घोषणा केल्यामुळे निवडणूक बिनविरोध होणार असे वाटत असतानाच काही तासांनी तिसर्‍या उमेदवाराची घोषणा करून धक्कातंत्राचा अवलंब केला. तीन जूनपर्यंत कुणीही माघार घेतली नाही, तर या निवडणुकीच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये थेट राजकीय सामना होईल. त्याअर्थाने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा अत्यंत प्रतिष्ठेचा आणि थेट सामना असेल.

अपक्ष आमदार आणि छोट्या पक्षांनी ज्या भूमिका सरकार स्थापनेवेळी घेतल्या, त्याच कायम राहतात की काही कारणांमुळे त्या बदलतात हे दिसून येणार आहे. राज्यसभा निवडणुकीतून संभाजीराजे यांनी माघार घेतल्यानंतर निवडणुकीतील रंगत संपल्यासारखे वाटत असतानाच भाजपने ती वाढविण्याबरोबरच महाविकास आघाडीच्या डोक्याचा तापही वाढवला आहे. भाजपने उभे केलेले आव्हान मोडीत काढून महाविकास आघाडी चौथा उमेदवार निवडून आणण्यात यशस्वी होते की, भाजप आपला तिसरा उमेदवार राज्यसभेत पोहोचवतो, याची उत्कंठा निवडणुकीने निर्माण केली आहे. मात्र, ही निवडणूक एरवीच्या निवडणुकांसारखी एक जादाचा उमेदवार निवडून आणण्यापुरती मर्यादित नाही.

गेली अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप यांच्यात जो अटीतटीचा संघर्ष सुरू आहे, त्या संघर्षाचा हा परमोच्च बिंदू आहे. असे छोटेमोठे संघर्ष याआधीही निवडणुकीच्या मैदानात झाले आहेत. पंढरपूरची विधानसभेची जागा पोटनिवडणुकीच्या माध्यमातून खेचून घेण्यात भाजपला यश आले होते; परंतु कोल्हापूरच्या पोटनिवडणुकीत मात्र त्या यशाची पुनरावृत्ती करता आली नव्हती. या निवडणुका एका विधानसभा मतदारसंघाच्या मर्यादेतल्या होत्या.

राज्यसभेची निवडणूक राज्याच्या पातळीवरील शक्तिप्रदर्शनाची आहे. महाविकास आघाडीसोबत जे मित्रपक्ष आणि अपक्ष आमदार आहेत, ते सरकारसोबत आहेत की सरकारवर नाराज आहेत, याचीही चाचपणी यानिमित्ताने भाजपला करता येणार आहे. घोडेबाजाराची शक्यता व्यक्त होत आहे, ती या मित्रपक्ष आणि अपक्षांच्या पातळीवरील आहे. भाजपला तिसरा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी जी अधिकची मते लागणार आहेत, ती याच आमदारांमधून मिळवावी लागणार आहेत.

या खेळामध्ये भाजप यशस्वी झाला, तर ही निवडणूक फक्त राज्यसभेपुरती राहणार नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची नवी पटकथाही यातून लिहिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, हाच संख्याबळाचा खेळ विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीत करता येईल आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या बहुमताचा मुद्दाही त्यातूनच निर्माण होऊ शकतो. म्हणजे भाजपकडून महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी अनेक मार्गांनी प्रयत्न केले जाताहेत, ते थेट लोकशाही मार्गाने करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. राज्यसभेच्या निवडणुकीकडे अशा अनेक अंगांनी पाहावे लागणार आहे.

राज्यसभा निवडणुकीसाठी कोल्हापूरच्या संभाजीराजे यांनी अपक्ष उमेदवारी जाहीर केली होती आणि सर्वपक्षीयांना पाठिंब्याचे आवाहन केले होते, तेव्हापासून राज्यसभा निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले होते. पक्षात आल्याशिवाय उमेदवारी न देण्याच्या शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे संभाजीराजे यांनी माघार घेतली. अर्थात, त्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडाली. ती खाली बसताच विविध पक्षांच्या उमेदवारांच्या नावांबरोबरच भाजपच्या तिसर्‍या उमेदवाराच्या नावाची चर्चा सुरू झाली. केंद्रीय नेतृत्वाने परवानगी दिली तर तिसरा उमेदवार देऊ आणि निवडून आणूच, असा विश्वास भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला होता.

संभाजीराजे यांना शह देण्यासाठी शिवसेनेने आपले निष्ठावंत कार्यकर्ते संजय पवार यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यावर भाजपनेही कोल्हापूरच्याच धनंजय महाडिक यांना तिसरा उमेदवार म्हणून मैदानात उतरविले. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीचा आखाडा कोल्हापूरकेंद्रित बनला. केंद्र सरकारमध्ये महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सांभाळणारे पीयूष गोयल यांची उमेदवारी अपेक्षित होती. मात्र, दुसर्‍या जागेसाठी भाजपने पंकजा मुंडे, विनय सहस्रबुद्धे यांची नावे बाजूला ठेवून विदर्भातील डॉ. अनिल बोंडे यांना उमेदवारी जाहीर केली.

महाराष्ट्रातून काँग्रेसने उत्तर प्रदेशच्या इम्रान प्रतापगडी यांचे नाव जाहीर केले, त्यामागचे केवळ विशिष्ट धर्माच्या मतदारांना लुभावण्याचा हेतू दडून राहिलेला नाही. मात्र, महाराष्ट्रातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांना डावलून पक्षाने हा निर्णय घेतला. अत्यंत कसोटीच्या काळात दिलेला बाहेरचा उमेदवार पाहता, आपल्याला गाळातून वर यायचेच नाही, असे एकूण काँग्रेस नेतृत्वाने ठरवलेले दिसते! संख्याबळाचा विचार केला तर महाविकास आघाडीकडे 169 आमदार आहेत. शिवसेनेचे 55, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 54, काँग्रेसचे 44, इतर पक्षांचे आठ आणि अपक्ष आठ असे संख्याबळ आहे.

भाजपकडे 113 आमदारांचे संख्याबळ असून, त्यात त्यांचे स्वतःच्या पक्षाचे 106, रासप आणि जनसुराज्यचे प्रत्येकी एक आणि अपक्ष पाच आमदारांचा समावेश आहे. राज्यसभेची एक जागा निवडून आणण्यासाठी 42 मतांची गरज आहे. संख्याबळानुसार शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकेक, तर भाजपचे दोन उमेदवार निवडून येऊ शकतात. खरी लढत असेल ती सहाव्या जागेसाठी. महाविकास आघाडीचीही कसोटी लागणार आहे ती अंतर्गत नाराजीमुळे. शिवसेनेच्या संपर्क अभियानातून ती नव्याने चव्हाट्यावर आली. घटकपक्ष आणि अपक्षांची गत त्याहून वेगळी नाही.

भाजपला 13 मतांची गरज भासणार असून, भाजप त्यात कसा तीर मारणार हे पाहावे लागेल. ज्या घोडेबाजाराची चर्चा होते, त्याने आता उचल खाल्ली आहे! महाविकास आघाडी आणि भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहेच; शिवाय राजकीय ताकद, रणनीती आणि या पक्षांच्या राजकीय प्रभावाची कसोटी लावणारीही आहे. त्यातही टोकाचा राजकीय संघर्ष आणि केंद्रीय तसेच राज्याच्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर लक्षात घेता ही धगधगती पार्श्वभूमी या निवडणुकीला आहे.

कमी वेळेत आणि निवडक मतदारांवर निकाल ठरणार्‍या या निवडणुकीत भाजपला बेरजेचे राजकारण करण्याशिवाय जसा पर्याय नाही, तसेच महाविकास आघाडीलाही आपली सत्तेची ताकद दाखवावी लागणार आहे. अवघ्या पंधरा-वीस मतांचा हा खेळ असून, या राजकीय परिस्थितीत दगाफटका होण्याचा धोकाच अधिक! तो काँग्रेससह या सर्वच प्रमुख पक्षांसमोर असेल. काँग्रेस उमेदवाराबद्दलची नाराजी लक्षात घेता या पक्षाची मते निर्णायक ठरतील; शिवाय निवडणुकीची भिस्त आहे ती अपक्षांवरच. त्यामुळे शह-काटशहाच्या खेळात दोन्ही बाजूंचे रणनीतिकार कोणत्या चाली रचतात आणि कोण बाजी मारते, हे पाहणे रंजक ठरेल!