पाणीटंचाईचे संकट

एकीकडे मार्च-एप्रिल महिन्यांत तीव्र उन्हाळ्याने महाराष्ट्राला भाजून काढले, त्याचवेळी कोळशाअभावी वीजटंचाईचे संकट घोंघावत होते. ते अद्याप टळलेले नाही, तोवर पाणीटंचाईचे संकट समोर ‘आ’वासून उभे ठाकले आहे. दुष्काळाला सरपटत येणारे संकट म्हटले जाते आणि दुष्काळी परिस्थितीचे नीट आकलन केले तर त्याचा नेमका अर्थ उमगू शकेल. नैसर्गिक परिस्थितीमुळे हे संकट निर्माण होत असले तरी त्याला मानवनिर्मित हलगर्जीची जोड मिळाल्यामुळे त्याची तीव्रता वाढते.

आधीपासूनच सावधगिरी बाळगून काही उपाययोजना केल्या तर ती कमी करता येते. किंबहुना पर्यावरणासंदर्भात आवश्यक ती जागरूकता बाळगून आपले दैनंदिन व्यवहार केले तरीसुद्धा दुष्काळाचे संकट थोपवता येऊ शकते; परंतु संकटाच्या काळात गांभीर्याचा आव आणणारा समाज संकट निवारणानंतर मात्र पुन्हा निष्क्रिय बनतो. कोव्हिड साथीच्या काळात आणि साथ ओसरल्यानंतर समाजाच्या याच मनोवृत्तीचे आणि बेफिकिरीचे दर्शन घडले. त्यामुळे त्यासंदर्भात काही अधिक तपशिलाने सांगण्याची आवश्यकता नाही.

सध्याच्या पाणीटंचाईच्या संकटानेही आपल्यापुढे अनेक प्रश्न उभे केले आहेत आणि त्याची उत्तरे नजीकच्या काळात आपल्यालाच शोधावी लागणार आहेत. मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यांत यंदा तीव्र उन्हाळ्याचे चटके देशभराने अनुभवले. उन्हामुळे लोक होरपळून निघत असताना दुसरीकडे याच उन्हामुळे राज्याची पाण्याची गरज वाढलीच; शिवाय बाष्पीभवनामुळे पाणी कमी झाले. दोन महिन्यांतील तीव्र उन्हामुळे राज्यभरातील धरणांमधला 27 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा कमी झाला असून, सध्या केवळ 44 टक्केच साठा शिल्लक आहे. अख्खा मे महिना पुढे आहे. जूनमध्ये पाऊस कधी सुरू होतो यावरही पुढील परिस्थिती अवलंबून आहे.

पाऊस वेळेवर सुरू झाला नाही, तर महाराष्ट्राला बिकट परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल, असे संकेत सध्याच्या परिस्थितीवरून मिळत आहेत. महाराष्ट्रापुढे पाणीटंचाईचे संकट आहे, तसेच ते राजधानी मुंबईपुढेही आहे. मुंबईतील धरणांमध्ये अवघा 27 टक्के पाणीसाठा आहे. मुंबईलगतच्या ठाणे जिल्ह्यासाठीच्या धरणांमधील पाणीसाठा राज्याच्या सरासरीच्या बरोबरीने म्हणजे 45 टक्के आहे. वाढत्या तापमानामुळे या साठ्यामध्ये होत जाणारी घट पाहता येथेही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

संकटाची चाहूल लागल्यानंतर उपलब्ध पाण्याचा अंदाज घेऊन त्याचे नियोजन केले आणि आतापासूनच थोडी थोडी पाणीकपात करून नियोजन केले तर पुढच्या काळातील तीव्रता कमी करता येऊ शकते. लोकांनीही संकटाचे गांभीर्य ओळखून पाण्याचा अपव्यय टाळला आणि काटकसरीने वापर केला तर पाऊस पडेपर्यंत वेळ निभावून नेता येईल.

उन्हाळ्याचा तडाखा एवढा जबर आहे की, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये कमालीच्या झपाट्याने मोठ्या धरणांतील पाणीसाठ्यात घट झाली. कोयना धरणात दोन मार्चला 71 टक्के पाणी होते, ते सध्या 32 टक्क्यांपर्यंत घटले. उजनी धरणात दोन मार्चला 88 टक्के पाणी होते, त्यात दोन महिन्यांमध्ये 63 टक्के घट होऊन 25 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक राहिला. जायकवाडी प्रकल्पातील पाणीसाठाही 51 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. एरव्ही सर्वाधिक पाऊस पडणार्‍या आणि सुजलाम् सुफलाम् म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पश्चिम महाराष्ट्रासमोर पाणीटंचाईचे संकट गंभीरपणे उभे आहे.

पंधरा दिवसांपूर्वी 57 टक्के असलेला पाणीसाठा 38 टक्क्यांंपर्यंत खाली आला. गंगापूर धरण समूहातील पाणीसाठा गेल्या महिनाभरात 62 टक्क्यांवरून 45 टक्क्यांवर आला. राज्याच्या इतर भागांमध्येही पाणीसाठ्यात अशाच पद्धतीने घट झाली. मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत मान्सूनपूर्व पाऊस पडत असतो, त्याचा फायदा होत असतो; परंतु यंदा त्याचेही प्रमाण कमी झाले. उत्तर महाराष्ट्रातील धरणांमध्येही सध्या 25 ते 45 टक्के यादरम्यानच पाणीसाठा आहे. विदर्भाचा काही भाग, मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरसह सातारा, सांगलीच्या काही भागांमध्ये दुष्काळाचे संकट अधूनमधून येत असते.

अत्यल्प पाऊस पडतो किंवा पाऊस पडतच नाही. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेबरोबरच दुष्काळी उपाययोजनांवर सरकारला शेकडो कोटी खर्च करावे लागतात. दुष्काळावर मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या अनेक योजना आहेत. दुष्काळी पट्ट्यातील अनेक गावांनी या योजनांच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात केली; परंतु वर्षांनुवर्षे ही गावे पथदर्शक प्रकल्पासारखीच राहिली. अशा योजनांचे जे व्यापक पातळीवर अनुकरण करायला हवे, ते केले जात नाही.

मराठवाड्यासारख्या प्रदेशातील दुष्काळाची जी अनेक कारणे पुढे आली, त्यामध्ये जंगलांचा अभाव हे एक महत्त्वाचे कारण सांगितले जाते. जंगले नाहीत म्हणून पाऊस नाही आणि पाऊस नाही म्हणून दुष्काळ, असे हे दुष्टचक्र. जंगलांखालची जमीन थंड राहते, हवेचे तापमानही कमी राहते. त्यामुळे नदी, नाले, तलाव, विहिरी आणि धरणांतील पाण्याचे बाष्पीभवन कमी प्रमाणात होत असते. कोणत्याही प्रदेशात जंगलांचे प्रमाण सर्वसाधारणपणे 33 टक्के असेल तर ते पर्यावरणासाठी उपयुक्त मानले जाते.

मराठवाड्यात प्रत्यक्षात एकूण भूभागापैकी जेमतेम पाच टक्क्यांपर्यंतच जंगले आहेत. यावरून जंगलांची आवश्यकता आणि वस्तुस्थिती यातील तफावत लक्षात येऊ शकेल. बीड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी या जिल्ह्यांमध्ये जंगलांचे प्रमाण दोन, तर हिंगोलीमध्ये अडीच टक्के इतके नगण्य आहे. यावरून दुष्काळाचे संकट नैसर्गिक किती आणि मानवनिर्मित किती याचाही अंदाज येऊ शकेल. निसर्ग आणि पर्यावरणाबाबतची उदासीनता आपल्या मुळावर आली आहे. पर्यावरणीय बाबी इव्हेंटपुरत्या उरल्या आहेत, त्यामुळे दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या संकटाची चर्चा करावी लागते. या चर्चेतून आपण काहीच शिकत नाही, ही दुर्दैवाची बाब.