युक्रेन मुद्द्यावर भारताची संयत भूमिका

रशिया – युक्रेन मध्ये परिस्थिती अशीच राहिल्यास तेलाच्या किमती भडकतील. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जेवढे परिणाम होतील त्यापेक्षा जास्त परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतील.

रशिया आणि युक्रेन वाद विकोपाला गेला असल्याचे भासवले जात आहे. रशियाने लुहानसक व डोनेस्ट्रक या दोन्ही प्रांतांना स्वतंत्र जाहीर केले. तरी त्यावर अद्यापही निर्णय पूर्णपणे घेतलेला नाही. असे केल्यास रशियाला तेथे शांतीसेना पाठवावी लागणार. त्यामुळे त्यातून आणखी वाद होऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाद उभा राहू शकतो. अमेरिका व ब्रिटनने जी भूमिका घेतली आहे, ती आक्रमण केल्यासारखी आहे. रशियाच्या मते हे आक्रमण नाही, तर त्या राज्यांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काचा विषय आहे. त्यामुळे रशियाने घेतलेली भूमिका योग्य आहे असे रशियाला वाटते. रशियाच्या भूमिकेला भारताकडून उत्तर देताना योग्य अन् संयमी पाऊल टाकण्यात आले आहे. दोन्ही प्रांतांच्या स्वायत्तेबाबतीत पूर्वी करार झाला आहे. या करारानुसार त्यांचे मूलभूत अधिकार आहेत. या दोन प्रांतांना स्वायत्तता द्यायचा करारच झाला असल्याने रशिया त्यांच्या पाठीशी आहे, अशी भूमिका घेत आहे. युक्रेनने त्या कराराची अंमलबजावणी केली नाही. त्याचा पण विचार करीत दोन्ही प्रांतांना स्वायत्ततेसाठी रशियाकडून पाठिंबा दिला जात आहे. करारानुसार हे दोन प्रांत रिपब्लिकचा भाग असल्याने त्यावर त्यांचा हक्कजातो. प्रत्यक्षात हा करार झाला असला, तरी यावर अंमलबजावणी करताना दोन्ही बाजूंनी करारपूर्ती झालेली नाही, असे मांडले जात आहे.

युक्रेन युद्धाबाबत भारताकडून परराष्ट्रमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी जी भूमिका मांडली, ती योग्यच होती. असे असले, तरी भारतीय मीडियाने प्रश्नांची सरबत्ती करत टीका केली. दोन देशांत युद्ध स्थिती निर्माण झाल्यावर पाश्चिमात्य राष्ट्रांची मागणी होती की, त्यांना भारताने पाठिंबा द्यावा. मात्र, इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात भूमिका घेताना व पाश्चिमात्य देशातील स्थितीबाबत फरक असल्याने भारत कठोर भूमिका घेऊ शकत नाही. जसे भारत-चीनच्या बाबतीत युरोपियन राष्ट्रांकडून प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत करणे योग्य वाटत नाही, तसाच काहीसा फरक युक्रेन व रशियाबाबतीत आहे. हा प्रश्न संवादाने सोडविण्यासाठी दोन्ही देशांनी प्रयत्न करावेत ते रास्तच राहील, अशी भूमिका भारताने घेतली.

फ्रान्स व जर्मनी हा प्रश्न कितपत टोकाला नेतील यावर शंका आहे. संवादातून हा प्रश्न योग्यरीत्या सोडावा, यासाठी तेदेखील प्रयत्नशील आहेत. युद्धस्थिती टाळता यावी, यासाठी तर नॉर्वमनडी शहराच्या नावाखाली पुन्हा परिषद घेण्याचे ठरवले आहे. म्हणजेच जर्मनी व फ्रान्सदेखील युद्धाबाबत ठोस भूमिका घेत नाहीत.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

संघर्ष झाला, तर त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. युद्ध स्थिती उद्भवल्यास जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती वाढतील आणि त्याचे परिणाम संपूर्ण जगाला सहन करावे लागतील. यासंदर्भात युनायटेड नेशननेदेखील योग्य भूमिका मांडली असून संवादाने मार्ग काढण्याची सूचना केलेली आहे.

रशिया आक्रमक; मात्र सावध पाऊल

रशियाने युक्रेनमधील दोन बंडखोर प्रांत स्वतंत्र म्हणून जाहीर केल्यानंतर निर्माण झालेली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियाची स्थिती अन् त्याचे होणारे परिणाम यावर एकच चर्चा सुरू झाली. या दोन प्रांतांवर ताबा मिळवण्यासाठी रशियाने सैन्य पाठवण्याची परवानगीही दिली. याचबरोबर रशियाच्या लोकप्रतिनिधींनी सीमेपलीकडे सैन्य व शस्त्राचा वापर करण्यासही मान्यता दिल्याने त्यांची वाटचाल युद्धाच्या दिशेने सुरू असल्याचे जगभर बोलले जात आहे.

पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे निर्बंध

युक्रेनबाबतीत रशियाने घेतलेल्या निर्णयावर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटत असल्या, तरी पाश्चिमात्य राष्ट्रे युक्रेनच्या बाजूने असल्याचे दाखवले जात आहे. युद्धस्थिती निर्माण झालीच, तर अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स ही प्रगत राष्ट्रे युक्रेनच्या बाजूने उभे राहतील. या राष्ट्रांनी रशियावर निर्बंध घालण्याचे पहिले पाऊल उचलल्याने त्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा परिणाम होऊन अनेक देशांनी सावध भूमिका घेतली आहे. युक्रेननेदेखील संभाव्य युद्ध पाहता रशियाविरोधी असलेल्या राष्ट्रांकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

दूतावास कर्मचारी, परदेशी नागरिक मायदेशी

रशियाने घेतलेल्या भूमिकेबाबत सर्व राष्ट्रे सावध पाऊल टाकत असली, तरी त्यांच्या देशातील नागरिकांना मायभूमीत परतण्याचीही सूचना केली आहे. नागरिकांना देशात परतण्यासाठी त्यांच्या राष्ट्रांनी दूतावास व त्या देशात राहणार्‍यांना परत आणण्यासाठी विमाने पाठवली आहे. युक्रेनमधील बहुतांश दूतावास पूर्णपणे रिकामी झाली असून नागरिकदेखील मायदेशी परतले आहेत.

रशियाचा युद्ध सराव अन् तणाव…

दोन प्रांतांच्या स्वायत्ततेविषयी रशियाने भूमिका जाहीर केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर बहुतांश देशांनी त्यांच्या नागरिकांना परतण्याचे आवाहन केले. दुसरीकडे रशियाने बेलारूसमधील प्रांतात युद्ध सरावही सुरू केला. युद्धजन्य स्थिती असली, तरी सर्व देशांनी सावध भूमिका घेत आपापल्या नागरिकांना सुखरूप मायभूमीत आणले आहे. युद्ध झाले, तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय परिणाम होतील, याचा विचारच सर्व देशांना सतावत आहे. अमेरिका, ब्रिटनसारख्या प्रगत राष्ट्रांनी रशियावर लादलेले निर्बंध हे जगभरातील देशांनादेखील अडचणीत आणणारे आहे. या परिणामाबरोबरच युक्रेन व रशियामध्ये निर्माण झालेली तणावाची स्थिती चिंतेची बाब बनली आहे. युद्धस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती भडकण्याची चिन्हे असून त्याचे परिणाम प्रत्येक देशाला भोगावे लागतील. म्हणूनच सर्व राष्ट्रांनी रशियाला संवादातून मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. त्यात दोन देशांत युद्ध होणार असले, तरी त्याचे परिणाम जगभरातील देशांना सोसावे लागणार आहेत. हे टाळण्यासाठी सर्व राष्ट्रे रशियाला संयमाने पाऊल उचलण्याची विनंती करीत आहेत. प्रत्यक्षात रशिया-युक्रेनमध्ये संघर्ष विकोपाला गेला आहे, हे मीडियातून अतिउघडपणे मानले जात आहे. मीडियाने अशा प्रकारची भूमिका घेण्याआधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचे काय परिणाम होतील आणि त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय होईल, याचा विचार करूनच वृत्तांकन करणे गरजेचे आहे. भारताने घेतलेली भूमिका योग्य आहे, हे प्रकर्षाने मांडणे गरजेचे असताना दोन्ही देशांमध्ये वाद विकोपाला कसा जाईल, यावरच मोठी चर्चा घडवून आणली जात आहे.

भारताच्या वतीने परराष्ट्रमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये योग्य भूमिका ठेवली आहे. मीडियाने मात्र युद्धावर फोकस करण्याचे ठरवले की काय, असे वाटते. भारताने युनायटेड नेशनच्या फोरमवरदेखील स्पष्ट भूमिका मांडत युद्धाला विरोध केलेला आहे. भारतीय मीडियाने दूरगामी परिणामांचा विचार करून भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

– प्रा. श्रीकांत परांजपे
(शब्दांकन : दिनेश गुप्ता)