एनएसई : आर्थिक वेडाचार!

देशातील सर्वात मोठा शेअर बाजार म्हणून ओळख असलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा (एनएसई) कारभार तीन वर्षे एका अज्ञात साधूच्या इशार्‍यानुसार चालत होता, असे एकविसाव्या शतकातल्या तिसर्‍या दशकात कुणी सांगितले तर त्याला वेड्यात काढले जाईल! परंतु, पुढारलेपणाचा दावा करणार्‍या भारतातले हे वास्तव एका घटनेमुळे समोर आले. 2013 ते 2016 या काळात एनएसईच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या चित्रा रामकृष्णा या एका हिमालयातील साधूच्या इशार्‍यानुसार काम करीत होत्या. सेबीच्या चौकशी अहवालात त्यासंदर्भातील अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. या प्रकरणात प्राप्तिकर खात्याच्या चौकशीनंतर आता केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने (सीबीआय) तपासाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. लाखो गुंतवणूकदारांचे भवितव्य अवलंबून असलेल्या शेअर बाजाराचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला. सेबीच्या प्राथमिक चौकशीतून समोर आलेल्या बाबी धक्कादायक असल्या तरी सीबीआयच्या तपासातून आणखी बर्‍याच गोष्टींवर प्रकाश पडू शकेल. आर्थिक क्षेत्रातल्या इतक्या गंभीर घटनेबाबत सर्वसंबंधित यंत्रणांची उदासीनता आश्चर्यकारक म्हणता येईल अशी आहेच, सर्व संबंधित वित्तीय संस्था, संघटना, व्यक्तींनी दाखविलेली निष्क्रियता संताप आणणारी आहे. रामकृष्णा यांची एनएसईच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावरची नियुक्तीची घटनाही एका तांत्रिक अपघातामुळे घडली होती. पाच ऑक्टोबर 2012 रोजी एनएसईच्या यंत्रणेमध्ये काही तांत्रिक बिघाड होऊन गुंतवणूकदारांचे दहा लाख कोटी रुपये बुडाले होते. त्यामुळे एनएसईचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी नारायण यांना पद सोडावे लागले होते. त्यानंतर काही काळाने चित्रा रामकृष्णा यांची त्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. चार्टर्ड अकौंटंट असलेल्या रामकृष्णा या एनएसईच्या स्थापनेपासून तिथे वेगवेगळ्या पदांवर काम करीत होत्या. 2013 ते 2016 अशी तीन वर्षे त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले आणि 2016 मध्ये व्यक्तिगत कारणांसाठी पदाचा राजीनामा दिला. पदावर असताना त्या हिमालयातील एका अज्ञात साधूच्या सल्ल्यानुसार काम करीत असल्याचे तपासात आढळून आलेे. हा अज्ञात योगी वीस वर्षांपासून व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक जीवनात सल्लागार असल्याचे त्यांनी स्वतः सांगितले आहे. या साधूच्या सल्ल्यानुसारच त्यांनी आनंद सुब्रमण्यम या व्यक्तीला एनएसईमध्ये चीफ स्ट्रॅटेजी ऑफिसर पदावर नेमले. आधी वार्षिक 15 लाख रुपये पगारावर काम करणार्‍या आनंद सुब्रमण्यमला एनएसईमध्ये वार्षिक एक कोटी 38 लाख पगार देण्यात आला. पुढे तो ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आणि रामकृष्णा यांचा सल्लागार बनला. 2017 मध्ये त्याचे वार्षिक वेतन सव्वाचार कोटी रुपये होते. शिवाय आठवड्यातून पाच दिवसांऐवजी केवळ तीन दिवस काम करण्याची मुभा त्याला देण्यात आली होती आणि हे सगळे रामकृष्णा यांनी हिमालयातील अज्ञात साधूच्या सल्ल्यानुसार केले होते!

हा साधू एका ई-मेलवरून त्यांना सर्व सूचना देत होता आणि त्या ई-मेलपुरतेच त्याचे अस्तित्व होते. एनएसईच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी कुणाच्या सल्ल्याने काम करणे एकवेळ समजून घेता येईल. परंतु; त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे एनएसईचे धोरणात्मक निर्णय, गोपनीय बाबी, भविष्यातील योजना हे सगळे त्या अज्ञात साधूला त्या ई-मेलवरून कळवत होत्या. काही जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, आनंद सुब्रमण्यम हाच तो अज्ञात साधू असावा. परंतु; सेबीने त्याला पुष्टी दिलेली नाही. इतका सगळा सावळा गोंधळ सुरू असताना त्याची कुणाला खबरबात नव्हती, असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. चित्रा रामकृष्णा यामध्ये गुन्हेगार आहेतच. परंतु; त्यांच्यासोबत संघटनेमध्ये काम करणारे तत्कालीन पदाधिकारीही तितकेच जबाबदार आहेत, असे म्हणावे लागेल. कारण, अवतीभवतीच्या लोकांनी दुर्लक्ष केल्याशिवाय हे घडू शकत नाही. या एकूण प्रकरणाचा विचार करताना अर्थव्यवस्थेतील शेअर बाजाराचे महत्त्व लक्षात घ्यावे लागते. उद्योगधंद्यांना भांडवल उभारणी करण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजाराची मदत होत असते. देशाच्या वर्तमान अर्थव्यवस्थेचे ते परिमाण मानले जाते. मुंबईचा शेअरबाजार 1875 मध्ये सुरू झाला. त्याव्यतिरिक्त देशात 1990 पर्यंत वीसहून अधिक शेअर बाजार कार्यरत होते. परंतु; ते प्रादेशिक स्तरावर. मुंबई शेअर बाजार हाच मोठा होता आणि एकूण व्यवहारांपैकी सुमारे 80 टक्के व्यवहार मुंबई बाजारात होत. 1991 मध्ये भारताने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्याच सुमारास मुंबई शेअर बाजारात हर्षद मेहताचा घोटाळा उघडकीस आला. यादरम्यान वित्तीय क्षेत्र खुले करण्याच्या निर्णयाबरोबरच विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय झाला. देशात पारदर्शक आणि कार्यक्षम शेअर बाजाराची आवश्यकता भासू लागली. 1991 मध्ये त्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आणि त्या समितीच्या शिफारशीनुसार नोव्हेंबर 1992 मध्ये नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना झाली. एप्रिल 1993 मध्ये त्याला शेअर बाजार म्हणून मान्यता मिळाली. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात केलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजने अत्यंत वेगवान कामकाजाची प्रचिती देत अवघ्या वर्षभरातच मुंबई शेअर बाजाराला मागे टाकले. कार्यक्षम आणि पारदर्शी शेअर बाजाराची गरज म्हणून अस्तित्वात आलेल्या एनएसईने वर्षभरात कार्यक्षमतेची पावती दिली. परंतु; हिमालयातील अज्ञात साधूच्या सल्ल्याने काम करण्याइतपत पारदर्शकता येईल, याची मात्र कुणी कल्पना केली नसेल! व्यावसायिक बाबींमध्ये व्यक्तिगत श्रद्धांची सरमिसळ झाल्यावर काय होते, याचे दर्शन यानिमित्ताने देशाला घडले आहे. सीबीआयने या संपूर्ण प्रकरणाचा खोलवर तपास करून त्याचे नेमके धागेदोरे उलगडले पाहिजेत. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे कोणा विशिष्ट व्यक्ती वा कंपन्यांना लाभ पोहोचला का, याचीही चौकशी झाली पाहिजे. या एकूण प्रकाराला गुन्हेगारी कृत्य मानून संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाईही करण्याची आवश्यकता आहे.