अ‍ॅप्सवरील बंदीद्वारे चीनला इशारा
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अनेकदा स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जर चीनची रणनीती बदलली नाही तर व्यावसायिक घडामोडीही सुरळीतपणे चालू शकत नाहीत. त्यामुळेच भारताने चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. याखेरीज चीनमधून येणार्‍या गुंतवणुकीबाबतचे नियम यापूर्वीच कडक केले आहेत. आपले हक्क आणि हित जपण्यासाठीचे हे उपाय आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी निगडित असणार्‍या चिंतांमुळे भारताने पुन्हा एकदा 53 चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. गेल्या दीड वर्षात भारताने चीनशी संबंधित 300 पेक्षा अधिक अ‍ॅप्स बंद केली. यूजरचा डेटाही अ‍ॅप्स ज्या प्रकारे स्टोअर करून ठेवतात, ते पाहता त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. विविध अ‍ॅप्स डाऊनलोड आणि इन्स्टॉल करण्याच्या बाबतीत भारत ही जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे सरकारची ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या संदर्भातील वृत्तांतांनुसार, गेल्या वर्षी देशात 25 अब्जांपेक्षा अधिक डाऊनलोड्स झाले. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने घातलेली ही बंदी म्हणजे चीनच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का आहे. क्षेत्रीय गुंतागुंतीच्या दृष्टिकोनातूनसुद्धा या मुद्द्याकडे पाहता येईल. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) चीनची आक्रमकता आणि गलवान खोर्‍यातील हल्ले या घटनांनंतरही चीनला भारताशी आर्थिक संबंध सुरळीतपणे ठेवायचे आहेत आणि भारताला राजकीय आणि व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या दडपून टाकायचे आहे; जेणेकरून भारत दक्षिण आशियापर्यंतच मर्यादित राहील. हीच चीनची मुख्य रणनीती आहे आणि त्यामुळेच चीन शेजारी राष्ट्रांमधील आपले प्रभुत्व सातत्याने वाढविताना दिसून येतो.
चीन जर राजकीय परिस्थिती स्थिर ठेवू शकत नसेल तर त्याचे परिणाम अन्य क्षेत्रांवरही होणे स्वाभाविक आहे. हाच भारतासमोरील एकमेव पर्याय आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अनेकदा स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जर चीनची रणनीती बदलली नाही तर व्यावसायिक घडामोडीही सुरळीतपणे चालू शकत नाहीत. त्यामुळेच भारताने या अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. याखेरीज चीनमधून येणार्‍या गुंतवणुकीबाबतचे नियम यापूर्वीच कडक केले आहेत. आपले हक्क आणि हित जपण्यासाठीचे हे उपाय आहेत. चीनवरील आपले अवलंबित्व आर्थिक आणि व्यावसायिक पातळीवर खूपच अधिक आहे, याविषयी भारत सावध आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारताने अनेक क्षेत्रांमध्ये, मुख्यत्वे इलेक्ट्रिकल्स, चीप उत्पादन आदी उत्पादनांमध्ये इतर देशांमधील वस्तूंची खरेदी वाढविण्याच्या दिशेने उल्लेखनीय पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनविण्याच्या संकल्पालाही बळकटी येईल. गेल्या वर्षी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनाही सुरू केली असून, त्याचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसू लागले आहेत.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव संपविण्यासाठी दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकार्‍यांमध्ये चर्चेच्या चौदा फेर्‍या झाल्या. त्याची फलनिष्पत्ती समाधानकारक मानता येणार नाही. रशिया, भारत, चीन (आरआयसी) या प्रक्रियेत भारताने बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकला पाठिंबा दर्शविला होता; जेणेकरून उभय देशांमधील तणावला राजकीय स्वरूप येऊ नये. परंतु; गलवान हल्ल्यात सहभागी लष्करी अधिकार्‍याकडून चीनने या स्पर्धेची मशाल प्रज्वलित केली. भारतासाठी हे प्रकरण आत्यंतिक संवेदनशील आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत चीनला असा स्पष्ट संदेश देऊ इच्छिता की, जोपर्यंत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती सुधारत नाही आणि चीनची प्रवृत्ती बदलत नाही, तोपर्यंत भारताची भूमिकाही ताठरच असेल.
चीन पाकिस्तानलाही विविध मुद्द्यांवर पाठिंबा देत असतो. अलीकडेच पाकिस्तानसोबत संयुक्त निवेदन जारी करून भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आणि भारतविरोधी कारवायांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न चीनने केला. कुख्यात दहशतवादी मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्याचा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा ठराव चीनने पाचवेळा ‘व्हेटो’चा अधिकार वापरून रोखला. कोणत्याही द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय व्यासपीठांवर भारताच्या हितसंबंधांना बाधा आणण्याचा प्रयत्न चीन सातत्याने करतो. या परिस्थितीत आपल्याला सुरक्षिततेबाबत खूपच काळजी घ्यावी लागेल. आज चीन तंत्रज्ञानाबाबतीत आघाडीवर आहे. चिनी तंत्रज्ञान कंपन्या जगातील सर्वांत मोठ्या कंपन्यांच्या पंक्तीत आहेत.
आपण जेव्हा एखादे अ‍ॅप वापरतो, तेव्हा आपली माहिती त्यात संग्रहित होते. अनेक अ‍ॅप्स वापरकर्त्याला माहिती न देताच त्याचा डेटा संग्रहित करतात. सायबर हल्ले आणि हॅकिंगचा फटका भारताला सातत्याने बसत असतो. संवेदनशील कामांशी संबंधित लोकही अ‍ॅप वापरतात. त्यामुळे चीनमध्ये डेटाचा संग्रह करणार्‍या किंवा चिनी कंपन्यांशी संबंधित असलेल्या किंवा लपूनछपून डेटा चोरणार्‍या तसेच ज्यांच्या हालचाली संशयास्पद वाटत आहेत, अशा प्रत्येक अ‍ॅपवर कारवाई होणे आवश्यकच आहे. चीनने स्वतः अनेक पाश्चात्त्य अ‍ॅपना चीनमध्ये परवानगी नाकारली आहे. अनेक अ‍ॅप तेथील सरकारच्या नियमांनुसारच चालवावी लागतात.
भारताने चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालणे केवळ सुरक्षिततेच्या कारणास्तव आवश्यक आहे असे नाही तर दोन्ही देशांमधील संबंध ताणलेले असून, चीन भारताशी त्याच्या इच्छेनुसार व्यवहार करू शकत नाही, हे चीनला समजणे आवश्यक आहे. या बंदीमुळे चीनच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल. कारण, या अ‍ॅप्ससाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. जागतिक स्तरावर विविध देश आणि गटांशी धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांवरही आपण अधिक भर दिला पाहिजे. तसेच धोरणात्मक सावधगिरी आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढविणे हे आपले उद्दिष्ट असायला हवे. आपण आपल्या मर्जीप्रमाणे काहीही करू शकतो, असे चीनला वाटता कामा नये. आपण शेजार्‍यांशी संबंध तोडू शकत नाही, त्यामुळे इच्छा असली किंवा नसली तरी चीनशी संवादाची प्रक्रियाही सुरू ठेवलीच पाहिजे. जवळजवळ 300 चिनी अ‍ॅप्स बंद केल्यामुळे आपली सुरक्षिततेची चिंता दूर होईल, असेही आपण मानता कामा नये. अजूनही अशी अनेक अ‍ॅप्स असू शकतील, जी चीन किंवा इतर काही देश किंवा गट भारताविरुद्ध वापरू शकतात. अशा परिस्थितीत सुरक्षा संस्था आणि तांत्रिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना तयार राहावे लागेल. विशेषतः संवेदनशील माहितीच्या संदर्भात डेटा सुरक्षिततेबाबत ठोस कायदेशीर कारवाई करण्याचीही आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी आणि खासगी उद्योगांनी तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्राधान्य द्यायला हवे.
– अनिल त्रिगुणायत,
माजी राजदूत