[author title="अमित शुक्ल" image="http://"][/author]
देशभरातील भाविकांमध्ये चारधाम यात्रेला एक वेगळे महत्त्व आहे. दरवर्षी हजारो जण या यात्रेला जाण्यासाठी गर्दी करताना दिसतात. यंदा उत्तराखंडमध्ये चारधाम यात्रा सुरू होताच भाविकांच्या गर्दीमुळे प्रशासकीय व्यवस्था कोलमडल्याचे दिसून आले. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कडक उन्हात अनेक किलोमीटर लांबची वाहतूक कोंडी वेदनादायक आणि प्राणघातक ठरली आहे.
अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी 10 मे रोजी केदारनाथ, यमनोत्री आणि गंगोत्रीचे दरवाजे उघडले होते. 12 मे रोजी बद्रीनाथचे दरवाजे उघडल्यानंतर लगेच भाविकांची गर्दी झाली होती. परिस्थिती इतकी भीषण बनली की, पहिल्या पाच दिवसांत अडीच लाखांहून अधिक भाविकांनी देवस्थानांना भेट दिली. यंदाच्या वर्षी 27 लाखांहून अधिक भाविकांनी नोंदणी केली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या दिवसांत सुमारे पाचपट अधिक भाविक तीर्थक्षेत्रांवर पोहोचल्याचे सांगितले जाते. परिस्थितीचा अंदाज न आल्याने यंत्रणा व सुविधांची दुरवस्था झाली. ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकल्याने काही लोकांचा वाटेतच मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहेे.
यावरून हे स्पष्ट होते की, उत्तराखंडचे सरकार आणि प्रशासन यात्रेकरूंच्या संभाव्य संख्येचा अचूक अंदाज लावू शकले नाही. खरे तर या पर्यावरणीयद़ृष्ट्या संवेदनशील हिमालयीन प्रदेशातील संरचना मोठ्या संख्येने यात्रेकरूंचा दबाव सहन करण्यास सक्षम नाहीत. आपल्या धोरणकर्त्यांनी या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर विकासाच्या नावाखाली जे काही केले, ते हिमालयीन प्रदेशाच्या संवेदनशीलतेकडे दुर्लक्ष करून केले. चारधाम 'ऑल वेदर रोड' म्हणजेच सर्व ऋतूंमध्ये अनुकूल मार्ग बनवण्याचे प्रयत्न झाले; पण प्रवास सुकर करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही.
अलीकडील काळात देशातील मध्यमवर्गाची भरभराट आणि बँकिंग सुविधांमुळे वाहन खरेदीत अनपेक्षित वाढ झाली आहे. परिणामी, आजच्या काळात लोक बस, रेल्वे आदींऐवजी स्वत:च्या वाहनाने या तीर्थस्थळी पोहोचत आहेत. सरकारही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुकर करू शकले नाही. प्रत्यक्षात येणार्‍या यात्रेकरूंच्या संख्येचा अचूक अंदाजही उत्तराखंड प्रशासनाला लावता आलेला नाही. त्यामुळे यात्रेकरूंच्या सुविधाही अपुर्‍या ठरल्या. ही सर्व अनागोंदी आणि काही भाविकांच्या मृत्यूमुळे सरकार आणि प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. दर्शन घेऊ इच्छिणार्‍या यात्रेकरूंची संख्या मर्यादित केली. यात्रेकरूंचा ताण कमी करण्यासाठी यात्रेसाठीचे नामांकनही तूर्तास पुढे ढकलले आहे; परंतु या नियमाचा परिणाम असा झाला की, मैदानातून चारधाम यात्रेसाठी निघालेले यात्रेकरू मध्यभागी डोंगराळ भागात अडकून पडले. तिथे त्यांच्या राहण्यासाठी पुरेशा आणि दर्जेदार सुविधा नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांच्या त्रासात आणखी भर पडली आहे. 2013 च्या केदारनाथ दुर्घटनेतून धडा घेऊन यात्रेकरूंच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक असणारी पावले उचलायला हवी होती.
उन्हाळा सुरू झाल्यामुळे डोंगरराजीत भटकंतीसाठी जाणे ही बाब आता सामान्य झाली आहे. मुलांच्या शाळांना सुट्टी असल्याने अनेक जण डोंगराळ प्रदेशात पर्यटनासाठी बाहेर पडतात; पण शेवटी पर्वतीय प्रदेशांनाही मर्यादा आहेत. एकेकाळी मर्यादित वाहनांसाठी बांधलेले इथले रस्ते गाड्यांच्या गर्दीमुळे तग धरू शकत नाहीत. एकेकाळी या भागांत अशी व्यवस्था होती की, वरून वाहने गेल्यावर खाली असलेल्या वाहनांना वर जाऊ दिले जात असे; पण वाहनांच्या गर्दीमुळे आता हे शक्यच होत नाहीये. या पार्श्वभूमीवर प्रवासी आणि वाहनांची संख्या नियंत्रित आणि संतुलित ठेवावी लागेल. नोव्हेंबरपर्यंत या तीर्थक्षेत्रांचे दरवाजे खुले राहतील, हे यात्रेकरूंनीही लक्षात ठेवावे. प्रवाशांचा ताण लक्षात घेऊन येत्या काही महिन्यांत प्रवासाचे वेळापत्रकही बनवले जाऊ शकते. याशिवाय स्थानिक प्रशासनालाही यात्रेचा कार्यक्रम युद्धपातळीवर राबवावा लागणार असून, यात्रेकरूंना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, याचा उत्तराखंड सरकारलाही विचार करावा लागेल.
