महागाईच्या झळा

शंभराहून अधिक दिवस पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थिर असले तरीही महागाईचा भडका तीव्र होत असून सामान्य माणसांचे जगणे दिवसेंदिवस कठीण बनत चालले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे दोन वेळा खाऊन पिऊन सुखी आहोत, असे म्हणणार्‍या लोकांच्या जगण्याचे वांदे झाले आहेत. एकीकडे कोरोनाकाळात घटलेले उत्पन्न आणि दुसरीकडे वाढती महागाई यामुळे जगण्याची लढाई अधिक कठीण बनली आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजा मानल्या जातात; परंतु माणसाचे जगणे सुसह्य होण्यासाठी त्यापलीकडेही अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. महागाईमुळे जिथे पोटाचाच प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे, तिथे बाकीच्या गोष्टी दुरापास्त आहेत. महागाई वाढीचे गल्लीतल्या किरकोळ कारणापासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थितीपर्यंत कोणतेही कारण देऊन समर्थन करता येऊ शकते. सत्तेत बसलेल्या लोकांना ती कारणे देता येऊ शकतात; परंतु सामान्य माणसांचे या कारणांनी पोट भरत नाही. महागाई कमी झाली तरच त्यांच्या ताटात दोन घास पडू शकतात; अन्यथा उपासमारीची वेळ येऊ शकते. महागाई हे केवळ विरोधी पक्षात असताना राजकारण करण्यासाठीचे हत्यार नाही, तर सत्तेत असताना नागरिकांना दिलासा देण्यासाठीचे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकांवर आधारित चलनवाढ नियंत्रणाची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची असते. हा दर उणे अधिक दोन टक्क्यांच्या फरकासह चार टक्क्यांवर राखण्याचे दायित्व सरकारने रिझर्व्ह बँकेवर सोपवले आहे. जानेवारीमध्ये 6.01 टक्के दर हा रिझर्व्ह बँकेने जे लक्ष्य ठेवले होते त्याची सीमा ओलांडणारा आहे. सलग तीन तिमाहीत महागाई दर चढा राहिल्यास ते रिझर्व्ह बँकेचे अपयश मानले जात असल्याचे सांगून रिझर्व्ह बँकेचे समर्थन करण्यात येते. असल्या लंगड्या समर्थनाला फारसा अर्थ नसतो, कारण सामान्य माणसाला या आकडेवारीमध्ये फारसा रस नसतो. आजच्या जगण्यासाठी ज्या वस्तू गरजेच्या आहेत त्या आपल्या खरेदीच्या आवाक्यात आहेत का एवढीच त्याच्याद़ृष्टीने महत्त्वाची बाब असते. जानेवारीमध्ये महागाई दराने अपेक्षेप्रमाणे अत्युच्च टोक गाठले असून, यापुढे त्यात उतार दिसणे अपेक्षित असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत एवढाच काय तो आजघडीचा दिलासा आहे. अर्थात, हा दिलासा क्षणभंगुर ठरण्याची शक्यता अधिक आहे, कारण मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांतील निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईल. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेले शंभरहून अधिक दिवस पेट्रोल, डिझेलच्या दरातील वाढ सरकारने रोखून धरली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाली असली तरीसुद्धा इथे इंधनदरात वाढ झालेली नाही. एकदा मतदान प्रक्रिया पार पडली, की निवडणुकीच्या निकालापर्यंत म्हणजे दहा मार्चपर्यंत वाट न पाहता दरवाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. इंधन दरवाढीचा सामान्य माणसांना थेट फटका बसतो, शिवाय त्यामुळे मालवाहतूक दरात वाढ होऊन त्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरावरही होऊ शकतो. त्यामुळे अर्थतज्ज्ञ जो दिलासा देत आहेत, तो सरकारी आकडेवारीमध्ये प्रतिबिंबीत झाला तरी प्रत्यक्षात सामान्य माणसाच्या पदरात काही पडण्याची शक्यता कमीच दिसते. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीमुळे किरकोळ महागाईचा दर उच्चांकी 6.01 पातळीवर पोहोचल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकांवर आधारित किरकोळ महागाई दर डिसेंबर 2021 मध्ये 5.66 टक्के, तर गेल्या वर्षी जानेवारी 2021 मध्ये 4.06 टक्के होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2021 मध्ये 4.05 टक्के असलेली अन्नधान्याच्या घटकांमधील महागाई जानेवारी 2022 मध्ये 5.43 टक्क्यांवर गेली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महागाई दर सहा टक्क्यांच्या आसपास येण्याची शक्यता व्यक्त केली होती, तो अंदाज खरा ठरला आहे; परंतु त्यासाठी पाठ थोपटून घेण्याची ही वेळ नाही, तर महागाई नियंत्रणात आणण्यात अपयश आल्याबद्दल आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. महागाईचे संकट हे भारतापुरते मर्यादित नसून त्यामुळे जगभरातले लोक हैराण झाल्याचे गेल्या काही दिवसांत दिसून येते. अर्थात, जागतिक पातळीवरसुद्धा कोरोना महामारी हेच त्याचे महत्त्वाचे कारण. महामारीच्या संकटांचा मुकाबला करताना अनेक बड्या अर्थव्यवस्थांना त्याचा फटका बसला असून अमेरिकेसारखी महासत्तासुद्धा त्याला अपवाद नाही. अमेरिकेत महागाई दर गेल्या 40 वर्षांतला उच्चांकी पातळीवर आहे. बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम दिसून येतोच, शिवाय अमेरिकेतील शेअर बाजारांवरही तो दिसून आला. 1982 नंतर अमेरिकेतील महागाईचे हे सर्वात भीषण चित्र असून जागतिक बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम होणे स्वाभाविक मानले जाते. भारतीय शेअर बाजाराला त्याची बसलेली झळ आणि गुंतवणूकदारांना बसलेला करोडोंचा फटका अलीकडच्या काही दिवसांत लाखो गुंतवणूकदारांनी अनुभवला. म्हणजे जगभरातील लोकांना कोणत्याही पातळीवर दिलासा मिळताना दिसत नाही. कोरोनाची साथ सुरू झाली तेव्हा चहा, खाद्यतेले आणि डाळ अशा दैनंदिन वापरातील पदार्थांच्या किमतीमध्ये वीस ते चाळीस टक्के वाढ झाली होती. धान्य, अंडी आणि दुधाच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली. जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईमुळे त्रस्त असतानाच दुसरीकडे कोरोना काळात लोकांनी जीवनशैली बदलण्याचा प्रयत्न केला. आरोग्याबाबत लोक अधिक सजग बनले. स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी आणि इंधन दरवाढीला पर्याय म्हणून अनेकांनी सायकलिंगचा पर्याय निवडला; परंतु लोकांची बदलती मानसिकता लक्षात घेऊन सायकल कंपन्यांनी सायकलच्या दरातही भरमसाट वाढ केली. महागाईने सामान्य माणसाची सगळीकडूनच कोंडी केली आहे. अशा एकूण परिस्थितीत महागाईची झळ कमी करून सामान्य माणसाचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे.