पर्यावरणीय मंजुरीची ढासळलेली यंत्रणा
केंद्रीय वने आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय जेव्हा असे म्हणते, की पर्यावरण आघात मूल्यमापन अहवाल राज्ये किती जलद देतात, पर्यावरणासंबंधीची मंजुरी किती गतीने देतात, यावर राज्यांची क्रमवारी निश्चित केली जाईल, तेव्हा ती पर्यावरण आघात मूल्यमापन अहवाल जलदगतीने देण्याची स्पर्धा ठरते.
सर्वाधिक उत्तम कामगिरी करणार्‍याला बक्षीस देता यावे म्हणून प्रत्येक क्षेत्रात क्रमवारी ठरवली जाते. काम चांगल्या प्रकारे कसे करता येईल याबद्दलचा संदेश यातून जातो. त्यामुळेच जेव्हा केंद्रीय वने आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय असे म्हणते, की राज्ये पर्यावरण आघात मूल्यमापन अहवाल किती जलद देतात, पर्यावरणासंबंधीची मंजुरी किती गतीने देतात, यावर राज्यांची क्रमवारी निश्चित केली जाईल, तेव्हा ती पर्यावरण आघात मूल्यमापन अहवाल जलदगतीने देण्याची स्पर्धा ठरते. एखाद्या विकास प्रकल्पाचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल आणि तो कसा कमी करता येईल याचे मूल्यमापन करण्याची ही स्पर्धा ठरत नाही. राज्यांचे संपूर्ण लक्ष पर्यावरणसंबंधी मंजुरी जलदगतीने देण्यावरच केंद्रित होईल. या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ देखरेखीचा निदर्शक नाही, असे आपण म्हणू शकतो. तसेच मंत्रालयाची नोटीस ही समित्यांना उत्तरदायी बनविण्यावर आणि प्रकल्पाला अनावश्यक उशीर होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यावरच आधारित आहे; परंतु हे एवढे सोपेही नाही. पर्यावरणावरील आघातांच्या आकलनाची व्यवस्था मुळातच डळमळीत आहे, त्यावर हा अखेरचा आघात म्हणता येईल.
ज्या प्रक्रियेद्वारे धोक्याचे मूल्यमापन करण्याची परवानगी दिली गेली होती, ती निर्णयप्रक्रिया गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत विविध सरकारांनी पद्धतशीरपणे खिळखिळी केली. केंद्रीय मंत्रालयाचे म्हणणे हास्यास्पद तर आहेच; परंतु माझ्या मते ते स्वतःच तयार केलेल्या प्रक्रियेचा अवमान करणारेही आहे. पर्यावरण प्रभाव आकलनाची (ईआयए) सुरुवात 1994 मध्ये झाली होती आणि या प्रक्रियेला कोणत्याही प्रकारचे आव्हान दिले जात नव्हते. 2000 च्या दशकापासून या प्रक्रियेत गोंधळ सुरू झाला, कारण त्यावेळी प्रकल्पांच्या निर्मितीपूर्वी असे आकलन करणे आवश्यक बनले. बांंधकामांचा विशेषतः रहिवासी, पायाभूत संरचना किंवा व्यापारी संकुलांच्या निर्मितीचा पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यात पाण्याचा वापर होतो. सांडपाणी निर्माण होते. वर्दळ वाढते आणि घनकचर्‍याची निर्मिती होते. निर्मितीही सुरू राहील आणि पर्यावरणावर प्रभावही पडणार नाही, अशा प्रकारे ही ईआयए प्रक्रिया कधी उन्नत करण्यात आलीच नाही. त्यामुळे योजनांच्या कामात दिरंगाई होऊन निर्मिती खर्च वाढू लागला. त्यामुळे 2006 मध्ये मंत्रालयाने या कामांचे विकेंद्रीकरण करून त्याचे राज्यांकडे आऊटसोर्सिंग केले. केंद्रीय स्तरावरील व्यवस्था राज्य स्तरावर स्वीकारली गेली आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. योजनांसाठी ए, बी, बी-1 आणि बी-2 अशा श्रेणी तयार केल्या. एकंदरीत तपासणी कामातील गुणवत्तेत सुधारणा झाली नाही तसेच विकास योजनाही पर्यावरण नियमांच्या पालनाबाबत उन्नत झाल्या नाहीत. तात्पर्य, ईआयए ही संपूर्ण प्रक्रियाच गुंतागुंतीची होऊन बसली.
मी असे का म्हणत आहे? हे जाणून घ्यायचे असेल तर सध्याची प्रक्रिया किती त्रुटींनी व्यापलेली आहे याचे अवलोकन करावे. योजना सुरू करणार्‍याकडून अशी अपेक्षा केली जाते की, त्याने पर्यावरण आघात मूल्यमापन करणार्‍या सल्लागाराला पैसे द्यावेत. ही गोष्ट केंद्र आणि राज्यांच्या पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणाकडून मंजूर संदर्भांवर आधारित असते.
‘अ’ श्रेणीतील योजनांची प्रकरणे केंद्र सरकारकडे जातात. कारण ‘ब’ श्रेणीतील योजना या राज्यांच्या स्वतःच्या योजना असतात. त्यात बी-1 श्रेणीतील योजना (व्यापक आकलनाची आवश्यकता असलेल्या) आणि बी-2 (व्यापक आकलनाची आवश्यकता नसलेल्या) कोणत्या हे निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असतो. समिती कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा निश्चित करू शकते, जादा सूचना मागवू शकते किंवा त्या फेटाळू शकते. त्यानंतर ईआयए तयार केला जातो. त्यासाठी कमीत कमी 12 विषयतज्ज्ञ तसेच व्यवस्थापक आणि देखरेख यंत्रणेची आवश्यकता असते. ईआयएचा मसुदा इंग्रजीत आहे आणि त्याचे संक्षिप्त रूप प्रादेशिक भाषांमध्ये आहे. हे प्रारूप सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रियेसाठी खुले ठेवता येते. सार्वजनिक सुनावणीसाठी (जनसुनावणी) मोठी प्रक्रिया आहे. स्थानिक आपत्तींच्या सुनावणीच्या द़ृष्टीने ती महत्त्वाची ठरते. त्यानंतर हे प्रकरण आकलन समितीकडे जाते. ही समिती मसुद्याचे अवलोकन करते आणि अधिक माहिती जमा करते तसेच योजनेचा सशर्त स्वीकार किंवा इन्कार करते. यातील वास्तव असे की, योजनांना नकार क्वचितच दिला जातो. आम्ही जुलै 2015 पासून ऑगस्ट 2020 पर्यंत प्रस्तुत केलेल्या 3100 योजनांचे विश्लेषण केले. ज्या योजनांची शिफारस केली नाही, अशा केवळ तीन टक्के योजनाच होत्या. या योजनाही गरजेच्या सूचना आणि त्यांच्या निराकरणासह परत येतील; परंतु या प्रक्रियेत योजना सुरू करू इच्छिणार्‍यांना बहुतांश वेळा अधिक आकडेवारी, माहिती आणि स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले जाते.
अखेरीस समिती योजनेला मंजुरी देते आणि अधिकांश प्रकरणांत काही अशा अटींच्या माध्यमातून स्वतःच बचाव करते, ज्यावर देखरेख करता येणे शक्यच नसते. मंजुरी मिळाल्यानंतर योजनांसाठी समित्यांना दोषी मानले जात नाही. योजनेला मंजुरी दिल्याबरोबर त्यांची भूमिका संपुष्टात येते. त्यानंतरचे देखरेखीचे काम मंत्रालयाच्या मर्यादित कर्मचारी असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या भरवशावर सोडून दिले जाते. प्रभावीपणे देखरेख करण्याइतपत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे सक्षम नसतात. कारण, ही मंजुरी पर्यावरण नियमांना अधीन राहून दिली जाते; हवा किंवा पाण्यांच्या शुद्धतेसाठी तयार केलेल्या कायद्यांनुसार नव्हे. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान अनेक विसंगती निर्माण होतात, व्यवस्थित देखरेख केली जात नाही आणि प्रत्यक्ष योजनेच्या अंमलबजावणीच्या वेळी पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन केले जाईलच हे यातून स्पष्ट होत नाही. अशा स्थितीत मंजुरी देण्याच्या यंत्रणेला पाठबळ द्यावे, तर संबंधिताला विकासाचा शत्रू म्हटले जाते. पर्यावरण विरुद्ध विकास असा संघर्ष उभा केला जातो. वस्तुतः पर्यावरणाचे हित मुळातच बाजूला पडले आहे आणि विकास बेलगाम झालेला आहे. या विकासासाठी होणारे नुकसान कमी करण्याच्या किंवा त्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना या प्रक्रियेत कुठेच स्थान नाही.
– सुनीता नारायण,
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ, नवी दिल्ली