Budget 2022 : वेध डिजिटल युगाचे

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील अर्थसंकल्प सादर करताना, हा पुढील पंचवीस वर्षांचा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंतची स्वप्ने दाखवली आहेत. या डिजिटल युगाची सुरुवात किंवा पायाभरणी या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने होते आहे. मात्र, डिजिटल अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून डिजिटल स्वप्ने दाखवताना त्याचा रोडमॅप द्यावा लागणार आहे.

काही मूलभूत घटकांवर सकारात्मक परिणाम करणारा आणि भविष्यकालीन विकासाची पायाभरणी करणारा हा अर्थसंकल्प विशेषत: पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर, त्यासाठी खासगी गुंतवणूक वाढवण्यावर आणि शेती, शिक्षणाबरोबरच नव्या तंत्रज्ञानाची कास धरण्याची दिशा स्पष्ट करतो. ‘फाईव्ह जी’ तंत्रज्ञान यावर्षीपासून वापरात आणण्याची घोषणा देशाच्या प्रगतीच्या वाटा खुल्या करणारी आहे. ग्रामीण भागही ब्रॉडबँडने जोडला जाईल, ई-शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी उघडली जातील.

उद्योग आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने विशेषत: चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आखलेली उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) दीर्घकालीन धोरणाचा भाग आहे. देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि हार्डवेअर उत्पादनास त्यामुळे प्रोत्साहन मिळेलच, देशी उद्योगांनाही चालना मिळेल.

एका गोष्टीसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्र सरकारचे कौतुक करायला पाहिजे, ते म्हणजे लोकसभेची सेमीफायनल म्हणून गवगवा होत असलेल्या उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असतानाही सरकारने लोकानुनयाचा मार्ग पत्करलेला नाही. यामुळे सरकारी खर्चाच्या अनाठायी उधळपट्टीला ब्रेक लागला.

अर्थसंकल्पाला भावनिक लाटेवर स्वार होऊन चालत नाही, तो वास्तवाच्या पायावरच उभा असावा लागतो, याचे पुरेपूर भान निर्मला सीतारामन यांनी ठेवलेले दिसते. अर्थसंकल्पातून पुढे आलेल्या वित्तीय तुटीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ साधण्याची गरज असते; परंतु तिथेच मोठी तफावत आहे. 39 लाख 45 हजार कोटी रुपये खर्च असताना उत्पन्न मात्र फक्त 22 लाख 84 हजार कोटी आहे.

याचा अर्थ 16 लाख 61 हजार कोटींची तूट आहे. ही तूट मान्य केल्यानंतरही तिची भरपाई करण्यासंदर्भातील उल्लेख केला गेलेला नाही. त्याबद्दल अर्थमंत्र्यांना स्पष्टता द्यावी लागणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भांडवली खर्चात 35 टक्क्यांची वाढ हे या अर्थसंकल्पाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. त्यामुळे रोजगार निर्माण होईल, सातत्यपूर्ण मागणी निर्माण होईल आणि अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास मदत होईल. हरित कर्जरोखे योजनाही स्वागतार्ह असून तिचा वापर शेती विकासासाठी व्हायला हवा.

पायाभूत सोयी-सुविधांवरील आणि शहरांवरील गुंतवणूक रोजगार निर्मिती करेल, आयटी आणि देशी तंत्रज्ञान विकासाच्या धोरणातूनही रोजगारनिर्मितीला बळ मिळेल, असे सरकारला वाटते. शेती क्षेत्रातील गुंतवणूकही ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर रोखण्यास उपयोगी ठरेल. शेती, पायाभूत सुविधा आणि आयटी ही या आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीची आयुधे म्हणून वापरली गेली आहेत. अर्थात, हा प्राधान्यक्रम ठेवावा लागणार होताच.

‘अच्छे दिना’चे स्वप्न दाखवत सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा दहावा, तर निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला चौथा अर्थसंकल्प. जुन्या चोपड्यांच्या प्रतीकात्मकतेतून बाहेर पडून अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठीही त्यांनी डिजिटल आधार घेतला आणि त्यामध्ये सलग दुसर्‍या वर्षी सातत्य ठेवले, हे विशेष! त्याचवेळी यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी डिजिटल जग ठेवले आहे.

कोरोना काळातील डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन केलेली डिजिटल विद्यापीठाची घोषणा, आयआयटीच्या मदतीने डिजिटल हेल्थ फ्लॅटफॉर्मची निर्मिती, डिजिटल बँकिंग युनिट, दीड लाख टपाल कार्यालयांचे आधुनिकीकरण, एक खिडकी योजनेचा विस्तार, ई-पासपोर्टला चालना आदी बाबींवर नजर टाकल्यानंतर अर्थसंकल्पाचे डिजिटल माहात्म्य लक्षात येऊ शकते. हा देशाचा अर्थसंकल्प आहे की आयटी विभागाचा, अशी टीका विरोधकांनी करावी एवढा तो डिजिटलकेंद्री आहे.

क्रिप्टोकरन्सीची चर्चा गेले काही महिने देशाच्या अर्थव्यवहारात सातत्याने होत असल्यामुळे त्यासंदर्भात अर्थसंकल्पात ठोस धोरण मांडले जाईल, अशी जी अपेक्षा होती ती खरी ठरली आहे. क्रिप्टोकरन्सी कराच्या जाळ्यात आणण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून डिजिटल करन्सी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; परंतु हा निर्णय नोटाबंदीसारखाच अविचारी असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. चलनव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे चलन एकेरी असायला हवे. दुहेरी असता कामा नये.

एका अर्थव्यवस्थेत दोन चलने एकाचवेळी चालवणे व्यवहार्य नसते. ते व्यवहारात आणण्यासाठी सरकारची कसोटी लागेल. पीएम गतिशक्तीच्या सात इंजिनांच्या आधारे पुढच्या पंचवीस वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, रोजगार, पायाभूत सुविधा, शेती, उत्पादन आणि ऊर्जा ही ती सात इंजिने होत. सूर्याच्या रथाला सात घोडे असतात, त्याच धर्तीवर कदाचित अर्थमंत्र्यांनी विकासाच्या रथाला ही सात इंजिने जोडली असावीत.

कोरोनाच्या संकटाचा फटका बसला नाही, असे एकही क्षेत्र नाही. अशा स्थितीत या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी आणि काळाबरोबर धावण्याची आवश्यक गती प्राप्त करण्यासाठी ही सात इंजिने उपयुक्त ठरतील, अशी धारणा असावी. अर्थमंत्र्यांचे दीड तासाचे भाषण म्हणजे माहितीचा धबधबाच होता; परंतु त्यातले नेमके महत्त्वाचे काय, याबाबतचा गोधळ मात्र कायम राहिला.

कोरोना काळातील तीन वर्षांत उत्पन्नात झालेली घट आणि खर्चातील बेसुमार वाढ यामुळे त्रासलेल्या मध्यमवर्गीयांना कराच्या माध्यमातून छोटासा दिलासा मिळण्याची आशा होती; परंतु त्यावर पाणी पडले आहे. अर्थसंकल्पाने भविष्याचे दिशादर्शन करावयाचे असते, त्या द़ृष्टिकोनातून पंचवीस वर्षांचा अर्थसंकल्प म्हटले गेले आहे. अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत, त्याची उत्तरे कदाचित पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर मिळू शकतील.