पालघर : वाढवण बंदराला अखेर स्थगिती !

पालघर : पुढारी वृत्तसेवा 

पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्र सरकारला जबरदस्त दणका देत वादग्रस्त वाढवण बंदराच्या उभारणीला स्थगिती दिली आहे. 

या लवादासमोर 15 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत वाढवण बंदराचे विविध पैलू समोर आले. त्यांची नोंद घेत  लवादाने केंद्राला स्पष्ट आदेश दिले की, हे बंदर उभारताना येथील शेतकरी, मच्छीमार, स्थानिक रोजगारक्षम तरुण यांचा विचार करण्यासाठी तसेच पर्यावरणाला या बंदराचा संभाव्य धोका लक्षात घेता विविध तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या पाच जणांची समिती गठित करा. या समितीचा अहवाल सादर होईपर्यंत वाढवण बंदर उभारणीचा मुद्दा स्थगित ठेवा. लवादाच्या या आदेशामुळे वाढवण बंदराला तूर्तास विराम मिळाला आहे.

राष्ट्रीय हरित     लवादाच्या सुनावणीवेळी मुख्य न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल, न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल, न्यायाधीश सत्यनारायण, न्यायाधीश ब्रिजेश सेठी तसेच पर्यावरण तज्ञ डॉ. नगीन नंदा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिल्याने बंदरविरोधी आंदोलनाला बळ मिळाले आहे.  एका तज्ज्ञासह पाच मान्यवर पर्यावरण  तज्ज्ञांची एक समिती गठित करावी, असे आदेश लवादाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले. या समितीने प्रत्यक्ष वाढवण येथे भेट देऊन मच्छीमार, शेतकरी आणि इतर बाधितांची चर्चा करून तेथील मासेमारी, शेती, पर्यावरण यावर काय परिणाम होईल, याची सविस्तर मांडणी करावी व या समितीचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकारने दोन्ही आदेशांची अंमलबजावणी करू नये, असे हरित लवादाचे निर्देश दिल्याने केंद्र सरकारला राष्ट्रीय हरित लवादाने मोठा दणका दिला आहे.

सुनावणीत काय झाले?

15 जून रोजी झालेल्या ऑनलाईन सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकिल मनोज ककानिया यांनी 1997 मध्ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी पी अँड ओ यांनी देखील वाढवण येथे आंतरराष्ट्रीय बंदर उभारण्याचा प्रयत्न केला होता, असे लवादाच्या निदर्शनास आणले. मात्र डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने वाढवण बंदर हे डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे असा निर्णय दिला आणि त्या कंपनीने देखील हा निर्णय मान्य करून वाढवण येथे बंदर उभारण्याचा निर्णय रद्द केला होता, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. यापूर्वी बंदरे, जेट्टी आणि ड्रेजिंग करणे हे अति प्रदूषण निर्माण करणारी रेड कॅटेगरीत होती. ती आता नॉन इंडस्ट्रीज कॅटेगिरीत का आणि कशी आणली याचा सविस्तर पुराव्यानिशी मांडणी व सादरीकरण न्यायालयास याचिककरता वकील यांनी खंडपीठासमोर कथन केला. न्यायालयाने वकिलांचे म्हणणे मान्य करत संघर्ष समितीच्या वतीने मांडलेले मुद्दे हे रास्त असून दखल घेण्यायोग्य आहेत असे सांगितले. निर्णय देतेवेळी 1996 च्या बिट्टू सहेगल यांच्या केसनुसार सुप्रीम कोर्टच्या मार्गदर्शक सुचनाचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे लवादाने म्हटले.