नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : भारतीय लष्‍कर जमीन धोरणात केंद्र सरकार बदल करणार आहे. या बदलानंतर भारतीय लष्‍कर जमिनीवर खासगी प्रकल्‍प उभारण्‍यास परवानगी मिळणार आहे. मात्र लष्‍कराकडून घेतलेल्‍या जमीनीएवढीच मूल्‍य असणारी जमीन किंवा बाजारमूल्‍यानुसार किंमत सरकारला भारतीय सैन्‍यदलास द्‍यावी लागणार आहे.
अधिक वाचा
१७६५ मध्प‍ये श्‍चिम बंगालमधील बैरकपूर येथे ब्रिटीशांनी लष्‍कराची पहिली छावणी उभारली होती. त्‍यापासून लष्‍कराच्‍या ताब्‍यात असणारी जमीन ही केवळ सैन्‍यदलाच्‍या वापरासाठी राखीव ठेवण्‍यात आली.आता तब्‍बल २५० वर्षांनंतर या धोरणामध्‍ये बदल हाेण्‍याची शक्‍यता आहे.
अधिक वाचा
१८०१मध्‍ये ईस्‍ट इंडिया कंपनीने एक कायदा केला. त्‍यानुसार सैन्‍यदलाची छावणी असणार्‍या परिसरातील उभारलेले निवासस्‍थान व जमिनीवर केवळ लष्‍कराचाच अधिकार असेल, असे या कायद्‍यात स्‍पष्‍ट केले हाेते.
संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी नाव न प्रसिद्‍ध करण्‍याच्‍या अटीवर दिलेल्‍या माहितीनुसार, लष्‍कर जमीन धोरणात सुधारणा करण्‍याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. यासाठी 'कॅन्‍टोन्‍मेट बिल -२०२०' या विधेयकाला अंतिम स्‍वरुप देण्‍याची तयारी सुरु आहे. यामुळे कॅन्‍टोन्‍मेट झोनचाही विकास होण्‍यास मदत होणार आहे.
अधिक वाचा
भारतीय संरक्षण मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी सांगितले की, महानगरांसह महत्‍वाच्‍या शहरांमध्‍ये इमारती, रस्‍ते, रेल्‍वे, उड्‍डाणपुल या प्रकल्‍पांसाठी लष्‍कराच्‍या ताब्‍यात असणार्‍या जमिनीची आवश्‍यकता आहे.
नवीन नियमांनुसार विविध शहरांमधील लष्‍कराच्‍या जमिनीवरील आठ प्रकल्‍पांना मंजुरी मिळू शकते. संबंधित शहरांमधील लष्‍कराच्‍या ताब्‍यात असणार्‍या जमिनीचे मूल्‍य लष्‍कराच्‍या समितीकडून निश्‍चित केल्‍या जातील. तर कॅन्‍टोन्‍मेट झोनच्‍या बाहेरील जमिनीचे मूल्‍य जिल्‍हाधिकारी निश्‍चित करतील.
अर्थ मंत्रालयानेही महसूल वाढविण्‍यासाठी लष्‍कराच्‍या ताब्‍यातील जमीन विकसित करण्‍याचा सल्‍ला दिला आहे. आता 'कॅन्‍टोन्‍मेट बिल -२०२०' विधेयकास लवकर अंतिम स्‍वरुप देण्‍यात येणार असून यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्‍यात येणार आहे.
मात्र लष्‍कर व्‍यवहार विभागाने अर्थमंत्रालयाच्‍या प्रस्‍तावावर आक्षेप घेतला आहे.
लष्‍कराच्‍या जमिन विक्रीतून मिळणार्‍या महसूल केवळ लष्‍करालाच मिळावा. अन्‍य कोणत्‍याही विभागासाठी याचा वापर करण्‍यात येवू नये, असे या विभागाने स्‍पष्‍ट केले होते.
आकडेवारीनुसार सध्‍या भारतीय लष्‍कराकडे १७.९५ लाख एकर जमीन आहे. यातील १६.३५ लाख एकर जमीन ही ६२कॅन्‍टोन्‍मेटच्‍या बाहेरील आहे. यामध्‍ये संरक्षण मंत्रालयाच्‍या अंतर्गत येणारे हिंदुस्‍तान एयरोनॉटिक्‍स, भारत इलेक्‍ट्रोनिक्‍स, भारत डायनामिक, भारत अर्थ मुव्‍हर्स, गार्डन रीच वर्कशॉप्‍स, माझागाव डॉक येथील जमिनीचा समावेश नाही. त्‍याचबरोबर ५० हजार किलोमीटर रस्‍त बांधणी करणार्‍या बॉर्डर रोड ऑर्गेनायजेशनचाही समावेश नाही.
देशात कॅन्‍टोन्‍मेट झोनच्‍या बाहेर भारतीय लष्‍कराची मोठी जमीन आहे. यामध्‍ये गोळीबार सराव मैदाने आणि रिक्‍त झालेल्‍या छावण्‍यांचा प्रदेशाचा समावेश आहे.
या जमिनीची व्‍याती ही देशाची राजधानी दिल्‍लीच्‍या क्षेत्रफळाच्‍या पाचपट आहे. यावरुन लष्‍कराकडील जमीनीची व्‍याती स्‍पष्‍ट होते.
कॅन्‍टोन्‍मेट झोनच्‍या बाहेर भारतीय लष्‍कराच्‍या जमीनचा विकास व्‍हावा,असा प्रस्‍ताव १९९१ मध्‍ये सर्वप्रथम तत्‍कालीन संरक्षण मंत्री शरद पवार यांनी मांडला होता.
यावेळी या प्रस्‍तावाला तीव्र विरोध झाला. कन्‍टोन्‍मेट झोन रद्‍द हाणरा नाहीत, असा खुलासा यावेळी संरक्षण मंत्रालयाने केला होता.
हेही वाचलं का?
