K Kavitha: दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरण | ईडीकडून नवे आरोपपत्र दाखल; BRS नेत्या के. कविता आरोपी | पुढारी

K Kavitha: दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरण | ईडीकडून नवे आरोपपत्र दाखल; BRS नेत्या के. कविता आरोपी

पुढारी ऑनलाईन डेस्क: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी (दि.१०) अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात दिल्ली न्यायालयात नवीन पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात एकूण २२४ पाने आहेत, अशी माहिती ईडी सूत्रांनी दिली आहे. या आरोपत्रात ईडीने बीआरएस नेत्या के. कविता यांना आरोपी ठरवले आहे, या संदर्भातील वृत्त एएनआयने दिले आहे.

ईडीने दिल्ली राऊस एव्हेन्यू कोर्टात दाखल केलेल्या अहवालात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्टच्या (PMLA) कलम 45 आणि 44 (1) अंतर्गत के. कविता (K Kavitha) यांच्यावर फिर्यादी तक्रार दाखल केली आहे.  दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध अशीच तक्रार पुढील आठवड्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे, असे पीटीआयने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.

ईडीकडून सहावे आरोपपत्र दाखल

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीचे हे सहावे पुरवणी आरोपपत्र आहे. ज्या प्रकरणात आत्तापर्यंत दिल्लीचे मुख्यमंत्री आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल, आप नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांच्यासह १८ जणांना अटक केली आहे. संजय सिंग यांना काही काळापूर्वी नियमित जामीन मंजूर झाला होता. तर आज अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आगामी लोकसभा निवडणुसाठी पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. (K Kavitha)

जामीन याचिकेवर सोमवारी (दि.१३ मे) सुनावणी

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा मनी लॉन्ड्रिंग सीबीआय प्रकरणात के कविता यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीन याचिका देखील दाखल केली आहे. ज्यावर सोमवारी१३ मे रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच, ट्रायल कोर्टाने के. कविता यांना दोन प्रकरणांमध्ये जामीन देण्यास नकार दिला होता. (K Kavitha)

]रद्द याचिकेवरील सुनावणी २४ मे रोजी

अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने बीआरएस नेत्या के कविता यांनी दाखल केलेल्या याचिका रद्द केल्या आहेत. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावली असून या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी शुक्रवार २४ मे रोजी होणार आहे.

Back to top button