ईडीच्या अटकेला आव्हान देणारी केजरीवाल यांची याचिका कोर्टाने फेटाळली

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीकडून अटकेला आव्हान देणारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. ही याचिका जामिनासाठी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांनी, मद्य धोरण घोटाळ्यात केजरीवाल यांचा सहभाग असल्याचे ईडीकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवरून दिसून येत असल्याचे सांगितले. ईडीने या प्रकरणात काही साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली असून या साक्षी-पुराव्यांवर संशय घेणे म्हणजे, न्यायालयावरच संशय घेण्यासारखे आहे. न्यायालयात कायद्याच्या आधारावरच निर्णय दिले जातात. राजकीय विचाराने कुठलाही निर्णय होत नसल्याचे सांगून न्यायालयाने केजरीवाल यांचा रिमांड आदेश कायम ठेवला.

मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांना विशेषाधिकार नाही. त्यामुळे कुठल्याही चौकशीतून त्यांना सूट मिळणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले. मद्य धोरण घोटाळ्यातील पैशांचा वापर आणि तो लपवून ठेवण्यामध्ये केजरीवाल यांची भूमिका आहे. आम आदमी पक्षाचे संयोजक या नात्याने त्यांचा गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट होत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने ईडीची सर्व कागदपत्रे व पुरावे तपासून निर्णय दिल्याची माहिती ईडीचे वकील एस. व्ही. राजू यांनी दिली.