[author title="आशिष शिंदे" image="http://"][/author]
कोल्हापूर : वाढती लोकसंख्या, शहरे व औद्योगिकीकरणामुळे भविष्यात विजेचा वापरही वाढेल आणि विजेची भीषण टंचाई निर्माण होईल. यामुळे 2028 पर्यंत पारंपरिक ऊर्जानिर्मितीवरील भार कमी करण्यासाठी व महाराष्ट्राला 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सुमारे 65 टेरा वॅट प्रतितास अपारंपरिक वीजनिर्मिती आवश्यक आहे. तसेच भविष्यात अपारंपरिक ऊर्जास्रोत विकासासाठी विशेष धोरण निश्चितीची गरज महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालात स्पष्ट केली आहे.
गेल्यावर्षी (2023) राज्यात सुमारे 135 टेरा वॅट प्रतितास इतकी ऊर्जानिर्मिती झाली होती. त्यापैकी केवळ 23 टेरा वॅट प्रतितास ऊर्जा अपारंपरिक वीजस्रोतांपासून तयार झाली होती. 2028 पर्यंत अपारंपरिक स्रोतांपासून 65 टेरा वॅट प्रतितास इतकी अपारंपरिक वीजनिर्मिती आवश्यक आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांतून वीजनिर्मिती 17 टक्क्यांवरून 32 टक्क्यांपर्यंत नेण्याची गरज असल्याचे आर्थिक सल्लागार परिषदेने अहवालात म्हटले आहे.
राज्यात 2021 साली विजेचा वापर 126 टेरा वॅट प्रतितास होता. 2014 ते 2021 दरम्यान वार्षिक वीज वापर वाढ दर सुमारे 3 टक्के होता. 2028 पर्यंत 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वीजनिर्मिती ही तितकीच महत्त्वाची आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी 2022 पासून 14 ते 15 टक्के वार्षिक वीजनिर्मितीत वाढ आवश्यक असून, 2028 पर्यंत वीज वापर 200 टेरा वॅट प्रतितासपर्यंत जाण्याचा अंदाजही अहवालात नमूद आहे.
हे करण्याची गरज…
* सोलर आणि विंड पार्कच्या स्थापनेला प्रोत्साहन महत्त्वाचे
* कृषी वीज वापराचे सौरीकरण आवश्यक
* सौर, पवन, हायब्रीड प्रकल्पांसाठी धोरण निश्चिती हवी
* सध्याच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्प सुधारणा अपेक्षित
