पुढारी News पॉलिटिकल सर्व्हे : लोकसभा निवडणूक झाल्यास महाराष्ट्रात कोणाला किती जागा? | पुढारी

पुढारी News पॉलिटिकल सर्व्हे : लोकसभा निवडणूक झाल्यास महाराष्ट्रात कोणाला किती जागा?

लोकसभा निवडणुकीचा महासंग्राम अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेला आहे. देशभरात विरोधकांची वज्रमूठ आवळली गेलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील जनतेचा आवाज कान देऊन ऐकताना ‘मोदी, मोदी’ असाच गजर ऐकू येतो आहे. 2014 आणि 2019 ला टिपेला होता तसा हा गजर नाही, हेही स्पष्ट झालेले आहे. ‘पुढारी माध्यम समूहा’ने गेला महिनाभर महाराष्ट्र पिंजून काढला आणि पाहणी केली. या पाहणीनुसार, आज निवडणूक झाल्यास निघणारा ठळक निष्कर्ष म्हणजे, ‘फिर एक बार मोदी सरकार!’ नरेंद्र मोदी हीच पंतप्रधानपदासाठीची प्रथम पसंती आणि भाजपप्रणित ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या’च 1’ सरकारसाठी अनुकूलता, या दोन गोष्टी महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भागात, कोणत्याही वयोगटात, कोणत्याही जातीगटात आणि कोणत्याही आर्थिक गटात समानपणे व्यक्त झालेल्या आहेत.

पुढारी News : पॉलिटिकल सर्वे

‘एनडीए’ला पसंती, ‘इंडिया’लाही बळ

राज्यात आज लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यास लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा ‘एनडीएच्या’च पारड्यात पडणार आहेत. परंतु मूळ शिवसेना दुरावल्याचा फटका भाजपला बसताना दिसतो आहे आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गट इंडिया आघाडीत गेल्याने त्यांना त्याचा लाभ होतानाही, दिसतो आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फूट, राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा, कर्नाटकमध्ये मिळालेली सत्ता आणि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थानमध्ये काँग्रेसला असलेली संधी या घटकांमुळे काँग्रेस आपली मतपेढी पुन्हा एकवटते आहे, असे मानण्यास जागा आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांत विरोधकांना केवळ ‘सिंगल डिजिट’ जागा मिळवता आल्या होत्या. आज या जागा दुहेरी आकड्यांत असतील, असेही या पाहणीतून स्पष्ट झालेले आहे. भारतीय जनता पक्षप्रणित एनडीए पन्नास टक्के मतदानाचा आकडा गाठताना दिसतो आहे.

तळागाळापर्यंत पोहोचलेल्या योजनांचे यश

सरकारी योजना तळागाळापर्यंत परिणामकारक पद्धतीने पोहोचविण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरलेले आहे, ही चर्चा सातत्याने सुरू असते. प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, उज्ज्वला योजना, स्वनिधी योजना, गेली चार वर्षे ८० कोटी नागरिकांना रेशनवर मोफत धान्य, डीबीटीद्वारे थेट खात्यात पैसे जमा होण्यातून वाचणारी पायपीट, याचा स्पष्ट लाभ मोदी सरकारला होताना दिसतो आहे. त्यामुळेच उत्पन्न गटानुसार दारिद्य्ररेषेखालील आणि त्यानंतर कनिष्ठ मध्यमवर्ग या वर्गांत मोदी सरकारविषयीचे समाधान पन्नास टक्क्यांपर्यंत पोहोचताना दिसते आहे. मध्यमवर्ग हा मुळातच भाजपचा समर्थक राहिलेला असल्याने या उत्पन्न गटात मोदी सरकारची मान्यता पन्नास टक्केही ओलांडून जाताना दिसते आहे. सरकारी योजना पोहोचविण्यासाठी पक्षयंत्रणेचा चोख वापर आणि मोदींचा सातत्याने वापरला जाणारा चेहरा यामुळेही ही मान्यता असल्याचे म्हणता येईल. मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर येऊन आता नऊ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या विरोधातील प्रस्थापितविरोधी भावनाही हळूहळू मूळ धरताना दिसते आहे. चाळीस टक्क्यांहून अधिक जण मोदी सरकारविषयी समाधान नसल्याचेही आवर्जून नोंदवताहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

महिला, तरुण आणि सर्वसाधारण वर्गांचीही मोदींना पसंती

मोदी सरकारच्या कामगिरीवर सर्वसाधारण शिक्कामोर्तब होताना दिसते आहे. गेल्या काही दिवसांत वाढलेली महागाई आणि त्याचबरोबर सिलिंडरचे वाढलेले भाव, पेट्रोल-डिझेलने ओलांडलेली शंभरी याची धग सर्वांनाच बसते आहे. परंतु याबाबत अधिक संवेदनशील महिलावर्ग असतो. त्यामुळेच सर्वसाधारण मोदी सरकारविषयीचे समाधान पन्नास टक्क्यांवर जाऊन पोहोचत असतानाच केवळ महिलांचा विचार केल्यास ती पसंती अडीच ते तीन टक्के खाली घसरताना दिसते. परंतु केवळ महिलांचा विचार करताना त्यातील 38 टक्के महिलांची पसंती भाजपलाच आहे. त्याखालोखाल त्यांची पसंती काँग्रेस आणि त्यानंतर शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गट, शिवसेनेचा शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट अशी आहे. साधारण दहा महिलांपैकी चार महिला भाजपला पसंती देत असताना, काँग्रेसला पसंती देताना ते प्रमाण जेमतेम दोन महिला एवढेही नाही. भाजपने महिला मतपेढी तयार केलेली आहे असे बोलले जाते, त्याचे प्रत्यंतर या पाहणीतही येते. तरुणांच्या मनात अद्यापही मोदी यांची प्रतिमा इतर कोणत्याही नेत्यांपेक्षा अधिक उज्ज्वल आहे किंवा भाजप हा तरुणांना आपला पक्ष वाटतो, असेही दिसते. सर्वसाधारण गटात मोदी सरकारविषयीचे समाधान पन्नास टक्क्यांपर्यंत आहे, परंतु तरुणांच्या गटात हे समाधान पन्नासचा आकडा पार करताना दिसते आहे.

 

Back to top button