National Pension Scheme : सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी 'राष्ट्रीय पेन्शन योजने'त मोठ्या बदलाची शक्यता
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करीत महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यातील सरकारी कर्मचारी,अधिकाऱ्यांनी मोठमोठे मोर्चे काढले. काही ठिकाणी काम बंद आंदोलन करीत राज्य तसेच केंद्र सरकारवर दबाव वाढण्याचा प्रयत्न देखील करण्यात आला. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागणीपुढे नमते घेत काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. या राज्यांमुळे मात्र केंद्रावरील दबाव वाढला आहे. अशात सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीए) मोठे बदल करण्यासंबंधी केंद्र विचारविनिमय करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. (National Pension Scheme )
४०-४५ टक्क्यांपर्यंत किमान पेन्शनची तरतूद?
प्रस्तावित सुधारणेनूसार अंतिम वेतनाच्या ४०-४५ टक्क्यांपर्यंत किमान पेन्शनची तरतूद केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एप्रिल महिन्यात जुन्या पेन्शन योजनेचा (ओपीएस) आढावा घेण्यासाठी अर्थ सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती बनवली होती. या समितीच्या शिफारसीच्या आधारे पेन्शन योजनेत सुधारणा केली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राने २००४ पासून ओपीएस समाप्त करून एनपीएस लागू केली होती. यानूसार पेन्शन फंडात कर्मचारी आपले मुळे वेतनाचा १० आणि सरकार १४ टक्क्यांचे योगदान देते. एनपीएसची रक्कम बाजारात गुंतवली जाते आणि त्याच्यातून मिळणाऱ्या परताव्यावर पेन्शनची रक्कम अवलंबून असते. तर,ओपीएस मध्ये किमान पेन्शन अंतिम वेतनाच्या ५०% एवढे आहे.
National Pension Scheme : सरकारवर २% रक्कमेचा अतिरिक्त भार
विद्यमान पेन्शन योजनेनूसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अंतिम वेतनाच्या जवळपास ३८ टक्क्यांपर्यंत पेन्शन मिळते. ४० टक्के पेन्शन देण्याचे निश्चित केले तर सरकारवर २% रक्कमेचा अतिरिक्त भार पडेल. बाजारातील गुंतवणुकीतील परतावा कमी मिळाला तर पेन्शनचे ओझे सरकारवर वाढू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार कमीत कमी पेन्शनचा भार सरकारवर पडेल अशा मार्गाची चाचपणी सरकारकडून केली जात आहे. सरकारकडून प्रस्तावित पेन्शन योजनेला महागाई भत्त्यासोबत जोडण्याची शक्यताही कमीच आहे.
विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आल्याने केंद्रावरील दबाब वाढला आहे. राजस्थान, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये ओपीएस लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर केंद्र सरकारवर पेन्शन संबंधी दुसरी आकर्षक योजना आणण्याचा दबाव वाढला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकार नवीन योजना घोषित करण्याची शक्यता त्यामुळे वाढली आहे.
हेही वाचा