अबकारी धोरण बदलात मनिष सिसोदियांची मुख्य भूमिका; ईडीचा युक्तिवाद

एका व्यक्तीला केवळ दोन रिटेल परवाने मिळू शकतात. यासाठी लाॅटरी पद्धतीचा अवलंब केला जाणे आवश्यक होते. सर्व झोनमध्ये २७ दुकाने होती. धोरणात बदल करण्यात आल्याची माहिती जीएमओ अथवा तज्ञ समितीला नव्हती. प्रक्रियेनुसार बदल केले असते. तर यासंदर्भात  माहिती त्यांना मिळाली असती. कुठलेही धोरणा छुप्या मार्गाने बनवली जावू शकत नाही, असा युक्तिवाद ईडीकडून करण्यात आाला.परंतु, सिसोदियांच्या वकिलाने ईडीचा युक्तिवाद खोडून काढला. जे आरोप लावण्यात आले, ज्या अधिकाऱ्यांच्या  बयाणांवर विश्वास ठेवण्यात आला. ते सर्व नायब राज्यपालांच्या नियंत्रणात आहेत. परंतु, संबंधित अधिकाऱ्यांचे एसीआर जे मंत्री तसेच मुख्यमंत्री करतात त्यात त्यांना १० पैकी १० गुण देण्यात आले होते, असा युक्तिवाद सिसोदियांच्या वकिलाने केला. तज्ञ समितीच्या सल्ल्यावर अंमल केला असता तर सरकारी दुकानांना अधिक फायदा झाला असता, असा युक्तिवाद ईडीकडून करण्यात आला.

ठोक परवाना खासगी विक्रेत्यांना देण्यासंबंधी जीएमओ मध्ये कुठलीही चर्चा झाली नाही. ९ फेब्रुवारी २०२१ तसेच त्यानंतर जीओएम बैठकीत ५ % आणि १२ % नफा वाढवण्याचा तसेच मोठ्या कंपन्यांना ठोक परवाना देण्यासंबंधी कुठलीही चर्चा झाली नाही, असा दावा ईडीकडून करण्यात आला.