नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : राजस्थान सरकारने लागू केलेल्या विविध योजनांची देशभरात चर्चा सुरू आहे. वीज पाणी, शिक्षणासह आरोग्य तसेच सामाजिक सुरक्षा यासारख्या प्रत्येक क्षेत्रात राजस्थान एक 'मॉडेल राज्य' म्हणून समोर येत आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनी (Ashok Gehlot) त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी राज्यातील विविध क्षेत्रातून आलेल्या प्रतिनिधी तसेच नागारिकांना संबोधित केले. यावेळी गहलोत म्हणाले, राज्य सरकारच्या लोकहितकारी योजनांमुळे प्रत्येक वर्ग लाभान्वित झाला आहे.
'उडान' योजनेच्या माध्यमातून महिला तसेच बालिकांना महिन्याकाळी १२ सॅनेटरी पॅड निःशुल्क दिले जात आहेत. योजनेमुळे महिलांच्या आरोग्य व्यवस्थापनाच्या दिशेने सकारात्मक पावूल टाकण्यात आले आहे. इंदिरा रसोईत ८ रुपयांमध्ये पौष्टिक तसेच भरपेट जेवण दिले जात आहे. प्रत्येक थालीवर राज्यसरकार १७ रुपयांचे अनुदान देत आहे. राज्यात २११ नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यात आले असून यातील ९४ महाविद्यालये केवळ मुलींसाठी सुरू करण्यात आल्याचे गहलोत म्हणाले. राज्यात लोककल्याणकारी योजनांच्या पुर्ततेसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन देखील मुख्यमंत्री गहलोत यांनी यावेळी दिले.
गेल्या काही दशकातील केंद्र सरकारांनी सर्वसामान्यांना कायद्याच्या माध्यमातून जेवण, रोजगार, शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. याच धर्तीवर केंद्र सरकार देशवासियांना कायद्याच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार द्यावा. अशी मागणी त्यांनी केली. राजस्थान सरकार एक कोटी वृद्ध, विधवा, दिव्यांगांना सामाजिक सुरक्षेच्या अंतर्गत आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी पेंशन देत आहे. तसेच जुनी पेंशन योजना ओपीएस लागू करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. राजस्थान सरकारी आरोग्य सीमा योजनेच्या माध्यमातून सरका कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस उपचार दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
