नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : padmanabhaswamy temple audit : केरळमधील तिरुवअनंतपूरम येथील श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिराचे मागील २५ वर्षांचे ऑडिट करावे, असा आदेश गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशात सूट दिली जावी, अशा विनंतीची मंदिर ट्रस्टची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली.
तत्कालीन तुतीकोरीन राजघराण्याकडून श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिराची स्थापना करण्यात आली होती. मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती सापडल्यानंतर श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिर चर्चेत आले होते.
विशेष ऑडिट करण्याचा निर्णय हा केवळ मंदिरापुरता मर्यादित नसून ट्रस्टचेही ऑडिट करणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीवेळी केली.
मंदिराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशासकीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीतर्फे ऑडिट करण्यापासून सूट दिली जावी, अशी विनंती गेल्या काही काळात दुसर्यांदा ट्रस्टकडून करण्यात आलेली आहे.
मंदिर आणि ट्रस्टच्या आतापर्यंतच्या कामाचा वस्तूस्थितीदर्शक अभ्यास करणे आवश्यक गरजेचे आहे, त्यामुळे ऑडिटपासून सवलत देता येणार नाही, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
मंदिर ट्रस्टकडून वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी तर प्रशासकीय समितीतर्फे आर. वसंत यांनी बाजू मांडली होती.
१७ सप्टेंबरला वादी-प्रतिवादींचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती यु. यु. ललित, न्यायामूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता.
