असा असेल गुजरातचा रणसंग्राम

गुजरात विधानसभेसाठी 1 आणि 5 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. सत्ताधारी भाजप, आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात तिरंगी लढत होण्याची सध्याचे चित्र आहे.

गढवींसमोर अहिर यांचे आव्हान…

गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी फारशा परिचित नसलेल्या इसुदान गढवी यांना आता संपूर्ण गुजरात राज्य ओळखत आहे. आम आदमी पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्या नावाची केलेली घोषणा हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. राजकीय क्षेत्रात अल्पावधीत चढती कमान गाठलेल्या गढवी यांना आम आदमी पक्षाने द्वारका जिल्ह्यातील खंभालिया मतदारसंघातून तिकीट दिले आहे. इसुदान हे गढवी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात; तर द्वारका आणि आसपासच्या जिल्ह्यांत अहिर समाजाचे प्राबल्य आहे. त्याचमुळे गढवी यांच्यासमोर आगामी विधानसभा निवडणुकीत अहिरांचे आव्हान आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. 1972 सालापासून खंभालिया मतदारसंघात अहिर समाजाचा उमेदवार निवडून आलेला आहे. त्यामुळे गढवी यांच्यासमोर असलेले आव्हान किती तगडे आहे, हे दिसून येते. गढवी यांची लढत सध्याचे काँगे—सचे आमदार विक्रम मदाम आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुलू बेरा यांच्याशी होत आहे. मदाम आणि बेरा हे खंभालियामधले गेल्या तीस वर्षांपासूनचे प्रतिस्पर्धी आहेत. त्यामुळे गढवी यांची डाळ कितपत शिजणार, हे येणारा काळच सांगणार आहे.

बंडखोरांच्या समजुतीसाठी अमित शहा मैदानात…

हिमाचल प्रदेशप्रमाणे गुजरातमध्येही भाजपने अनेक प्रस्थापितांचे तिकीट कापले होते. अर्थातच यामुळे भाजपमध्ये बंडखोरीचा सुकाळ झाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभा निवडणूक जिंकण्याचा चंग बांधलेल्या भाजपला ही बंडखोरी परवडणारी नाही. त्याचमुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे बंडखोरांची समजूत काढण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. नर्मदा जिल्ह्यातील नांदोड मतदारसंघात माजी आमदार हर्षद वसावा यांनी आधीच अपक्ष म्हणून अर्ज भरला आहे. भाजपने या मतदारसंघात दर्शना देशमुख यांना उमेवारी दिली आहे. तब्बल सहावेळा आमदार राहिलेल्या मधू श्रीवास्तव यांनीदेखील वाघोडिया मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून अर्ज भरण्याची घोषणा केली आहे. तर दिनेश पटेल यांनी पाडरा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणार असल्याचे सांगितले. सध्या काँग्रेसचा आमदार असलेल्या या मतदारसंघात भाजपकडून चैतन्यसिंग झाला रिंगणात उतरले आहेत. कर्जान मतदारसंघात विद्यमान आमदार अक्षय पटेल यांना तिकीट देण्यात आल्याने माजी आमदार सतीश पटेल नाराज आहेत. नाराज बंडखोरांची समजूत काढण्याचा प्रादेशिक नेत्यांचा प्रयत्न फारसा यशस्वी झालेला नाही. त्यामुळे आता खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांना मैदानात यावे लागले आहे.

नव्या चेहर्‍यांवर भाजपची मदार…

गुजरात विधानसभेसाठी 1 आणि 5 डिसेंबर रोजी मतदान होणार असल्याने भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापले बहुतांश उमेदवार घोषित केले आहेत. गेल्या 27 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या भाजपने यावेळी नव्या चेहर्‍यांवर भर दिला आहे. गेल्या कित्येक दशकांपासून राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, माजी उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, माजी शिक्षण मंत्री भूपेंद्रसिंग चुडासमा, माजी गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंग जडेजा यांच्यासह अन्य काही नेत्यांनी स्वतःहून निवडणूक लढविणार नाही, असे जाहीर केले आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याआधीचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय सर्वात आश्चर्यकारक मानला गेला आहे. ज्यावेळी रुपाणी यांना हटविण्यात आले होते, त्याचवेळी नितीन पटेल यांची उपमुख्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. सत्ताविरोधी लाटेचा अंदाज घेऊन गतवर्षी हे बदल करण्यात आले होते. जुन्या जाणत्या नेत्यांना बाजूला करण्याचा भाजपचा प्रयत्न त्यांच्या अंगलट येणार की पक्षाला संजीवनी देणार, हे येणारा काळच ठरविणार आहे.

आप, काँग्रेसकडून जुन्या पेन्शन योजनेचे आश्वासन…

आम आदमी पक्षाच्या प्रवेशामुळे गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीची रंगत चांगलीच वाढली असून आप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी प्रचारादरम्यान जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन जनतेला दिले आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांचा नवीन पेन्शन योजनेला विरोध असून राज्य सरकारविरोधात त्यांनी अनेकदा आंदोलनही केले आहे. राजस्थान, छत्तीसगड या काँग्रेसशासित राज्यांत जुनी पेन्शन अंमलात आहे तर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर याठिकाणी भगवंत मान सरकारने जुनी पेन्शन योजना अंमलात आणली होती. त्याचा हवाला दोन्ही पक्ष लोकांना देत आहेत. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने जुन्या पेन्शनसाठीचे आजी-माजी सरकारी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन तीव— झाले आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे.