दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याच्या अनुषंगाने ईडीचे देशभरात ३५ ठिकाणी छापे | पुढारी

दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याच्या अनुषंगाने ईडीचे देशभरात ३५ ठिकाणी छापे

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष शिसोदिया यांच्यावर गंभीर आरोप झालेल्या मद्य घोटाळ्याच्या अनुषंगाने सक्तवसुली संचलनालयाचे देशाच्या विविध भागात मंगळवारी छापेमारी केली. यामध्ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरु या शहरांबरोबरच उत्तर प्रदेश, पंजाब या राज्यांतील काही ठिकाणांचा समावेश आहे. एकूण 35 ठिकाणी छापे टाकण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

दिल्ली सरकारच्या अबकारी कर नियमांमध्ये बदल करीत शिसोदिया यांनी मद्य विक्रेत्यांना मोठा फायदा पोहोचविल्याचा तपास संस्थांचा आरोप आहे. यासंदर्भात शिसोदिया यांच्यासह काही सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल झालेले आहेत. याआधी या प्रकरणी सीबीआयने छापेमारी केली होती. दरम्यान दिल्लीतील जोरबागमध्ये राहणाऱ्या एका व्यावसायिकाला ईडीच्या पथकाने चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. ईडीच्या छापेमारीत मनिष शिसोदिया यांच्या घराचाही समावेश आहे. जोरबागमध्ये राहणाऱ्या मेसर्स इंडो स्प्रिंट्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक समीर महेंद्रू यांच्या ठिकाणांवर ईडीने सकाळी सात वाजता छापे टाकले. मेसर्स राधा इंडस्ट्रीजच्या राजेंद्र प्लेस येथील युको बॅंकेच्या शाखेत एक कोटी रुपये हस्तांतरित केल्याचा आरोप महेंद्रू यांच्यावर आहे. छापेमारी सुरु असताना शिसोदिया यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘आधी सीबीआयने छापे मारले, त्यात काही सापडले नाही. आता ईडीवाले छापे मारत आहेत, त्यांनासुध्दा काही मिळणार नाही. देशात शिक्षण क्षेत्रात चांगले वातावरण तयार होत आहे. अरविंद केजरीवाल चांगले काम करीत आहेत, त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न भाजपवाले करीत आहेत. मीदेखील इमानदारीने काम केले आहे. धाडीदरम्यान त्यांना आणखी चार शाळेचे नकाशे मिळतील. दुसरे काहीही मिळणार नाही‘ असे शिसोदिया म्हणाले.

अबकारी कर धोरणात बदल करण्यात आल्यानंतर दिल्लीत मद्याच्या एका बाटलीवर एक बाटली मोफत दिली जात होती. दुसरीकडे मद्यविक्री दुकानांची संख्या 650 च्या वर गेली होती. या सगळ्यांमागे घोटाळा असल्याचा आरोप भाजपसह इतर विरोधी पक्षांनी केला होता. उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्या शिफारशीनुसार सदर प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीला सुरुवात झाली होती. मद्य घोटाळ्याचा आरोप झाल्यानंतर दिल्ली सरकारने 1 सप्टेंबरपासून जुने अबकारी धोरण लागू केले आहे. विशेष म्हणजे नवीन धोरण लागू होण्यापूर्वीच अनेक विक्रेत्यांनी आपले परवाने सरकारला परत केले होते.

Back to top button