वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड नाही! : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र प्रभावित होऊ नये यासाठी वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसोबत तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत ‘नीट-पीजी 2021’च्या कौन्सिलिंगसाठी एक विशेष ‘स्ट्रे राऊंड’ घेण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

ऑल इंडिया कोट्याच्या एका राऊंडनंतर उपलब्ध रिक्त जागांसाठी होणार्‍या राऊंडमध्ये उमेदवारांना सहभागी होता यावे, यासाठी ही याचिका न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. भारत संघ तसेच मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने कौन्सिलिंगसाठी कुठल्याही विशेष राऊंडचे आयोजन न करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर याला मनमानी कारभार ठरवता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्याला त्यामुळे दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. असे केल्यास वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य प्रभावित होऊ शकते, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. एआयक्यूच्या एक राऊंडनंतर उपलब्ध रिक्त जागांसाठी उमेदवारांना सहभागी होता यावे याकरीता एका विशेष राऊंडच्या कौन्सिलिंगची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने हे मत नोंदवले.

‘नीट-पीजी 2021’ मध्ये सहभागी झालेल्या डॉक्टरांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. एआयक्यू कौन्सिलिंग तसेच राज्य कोटा कौन्सिलिंगच्या राऊंड 1 आणि 2 मध्ये ते सहभागी झाले होते. यानंतर ऑल इंडिया मॉप अप आणि स्टेट मॉप अप राऊंडमध्ये देखील हे डॉक्टर सहभागी झाले होते.

न्यायालयाने गुरुवारी याचिकेवरील आदेश राखून ठेवला होता. संपूर्ण प्रक्रिया एका निश्चित वेळेत पार पडायला हवी आणि जर कौन्सिलिंगच्या 8 आणि 9 राऊंडनंतर देखील जागा रिक्त राहत असतील तर विद्यार्थी दीड वर्षांनी अधिकारांवर दावा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रिक्त जागांसंबंधी मेडिकल कौन्सिलिंग कमिटीवर ताशेरे ओढत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

‘नीट-पीजी 2021’ ऑनलाईन कौन्सिलिंग आयोजित करण्यासाठी ज्या सॉफ्टवेअरचा उपयोग केला जात होता ते आता बंद झाले आहे. त्यामुळेच एक विशेष स्ट्रे राऊंडची कौन्सिलिंग आयोजित करून 1 हजार 456 रिक्त जागा भरता आल्या नाही. दोन शैक्षणिक सत्रांसाठी काऊन्सलिंग प्रक्रिया अर्थात 2021 आणि 2022 एकासोबत घेण्यात आली नाही. यावर ही प्रक्रिया एकत्रित घेतली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.