मागणीपेक्षा दिल्लीला ऑक्सिजन कमी का? उच्च न्यायालयाचे केंद्रावर पुन्हा ताशेरे

नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

देशातील विविध राज्यात ऑक्सिजनची तीव्रता जाणत असून कोरोनाबाधितांच्या रूग्णांना ऑक्सिजनसाठी भटकावे लागत आहे. राजधानी दिल्लीतील चित्र ही यापेक्षा काही वेगळे नाही. यावरून आज गुरूवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनच्या कमतरतेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशला मागणीपेक्षा ऑक्सिजन जास्त पुरवठा केला जात असताना दिल्लीला मागणीपेक्षा कमी ऑक्सिजनचे का वाटप करण्यात आले? याचे स्पष्टाकरण केंद्राकडे उच्च न्यायालयाने मागितले असून न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने केंद्राला हा प्रश्न केला आहे. 

अधिक वाचा : #ResignModi ट्रेंड फेसबुकने केला ब्लॉक! अंगलट येताच म्हणाले Mistake झाली

तसेच खंडपीठाने केंद्राला या संदर्भात योग्य आणि तार्किक कारण द्यावे किंवा दिल्लीतील परिस्थिती पाहता ऑक्सिजन वाटपाच्या आपल्या आदेशात बदल करावा असे म्हटले आहे. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की, खंडपीठाला केंद्राकडून या संदर्भात योग्य आणि तार्किक कारण देण्यात येईल. तसेच मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राला मागणीपेक्षा जास्त ऑक्सिजन देण्याबाबत सरकार योग्य आणि तार्किक कारण सांगेल, असेही मेहता म्हणाले. याबरोबरच खंडपीठाला, अशी अनेक राज्ये आहेत ज्यांना मागणीपेक्षा कमी ऑक्सिजनचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती मेहता यांनी दिली. त्याच बरोबर मेहता म्हणाले की, आम्ही तर्कसंगत निर्णय घेत आहोत. 

अधिक वाचा : दिल्लीत कोरोनाचा कहर; भाजपला आरएसएसचा घरचा आहेर!

यावर दिल्ली सरकारतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी, अनेक राज्यांनी ऑक्सिजनची मागणी व त्यांना देण्यात आलेल्या वाटपाची यादी सादर केल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. तसेच मेहरा यांनी, मागणीनुसार केवळ दिल्लीला ऑक्सिजन पुरविला जात नाही, असा आरोप केला. त्याचबरोबर मेहरा यांनी, केंद्र सरकार अनेक राज्यांना मागणीपेक्षा जास्त ऑक्सिजन देत असल्याचे खंडपीठाला सांगितले.

अधिक वाचा : केंद्राकडून परदेशी मदत स्वीकारण्यास सुरुवात

मागणी 700 मेट्रिक टनाची पुरवठा 480 मेट्रिक टन 

दिल्लीतील कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता आणि ऑक्सिजनची होणारी मागणी पाहता दिल्ली सरकारने केंद्राकडून 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने केवळ 480 मेट्रिक टन ऑक्सिजन दिला. त्याचबरोबर दिल्लीला जो ऑक्सिजनचा वाटा आला तोही पुर्णपणे देण्यात आला नाही, असेही मेहरा यांनी खंडपीठाला सांगितले.