budget 2022 : सामान्य माणसाला फक्त ६ अपेक्षा आहेत, पण मोदी सरकार खुशखबर देणार का ?

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महामारीचा परिणाम आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन यावेळच्या अर्थसंकल्पात पुनर्प्राप्ती आणि वाढीवर अधिक भर दिला जाईल अशी अपेक्षा आहे. वाढती महागाई, कोविडमुळे लॉकडाऊन, टाळेबंदी आणि पगार कपात या वातावरणात वैयक्तिक करदात्यांना दिलासादायक बजेटची अपेक्षा आहे. त्यांच्यावरील कराचा बोजा कमी व्हावा, जेणेकरून त्यांच्या अत्यावश्यक खर्चासाठी त्यांच्या खिशात आणखी काही पैसे शिल्लक राहावेत, असा अर्थसंकल्प त्यांना हवा आहे. या वेळी या आशा पूर्ण करणे सोपे नसले तरी वैयक्तिक कराच्या बाबतीत त्यांच्या आकांक्षांचा आढावा घेता येईल.

1. वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) खर्चातून सूट

साथीच्या रोगामुळे अनेक कंपन्या आणि संस्थांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरातून काम करण्याची पद्धत लागू करावी लागली आहे. बर्‍याच कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या घरी काम करण्यायोग्य कार्यालय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात मदत केली आहे. यामध्ये चांगल्या टेबल-खुर्च्या, हाय-स्पीड इंटरनेट, प्रिंटर, डेस्कटॉप कॉम्प्युटर, स्टेशनरी यासारख्या गोष्टींसाठी निश्चित भत्ते आणि रिइंबर्समेंट देखील समाविष्ट आहे. साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे हे भत्ते किंवा रिइंबर्समेंट देण्यात आले आहेत.

केपीएमजी इंडियाचे भागीदार आणि ग्लोबल मोबिलिटी सर्व्हिसेस-टॅक्सचे प्रमुख परीझाद सिरवाला म्हणतात की, विद्यमान आयकर कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही, जी अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केली आहे. मात्र, आता अशीच स्थिती दीर्घकाळ राहणे अपेक्षित आहे, हे वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत, वैयक्तिक करदाते आणि त्यांच्या नियोक्ता कंपन्यांना घरातून कामाशी संबंधित खर्चावर कर सवलत देण्यासाठी काही तरतूद केली पाहिजे. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नातून घरून कामाशी संबंधित खर्चासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत कपात करण्याची सुविधा देण्यात यावी, असाही उपाय केला जाऊ शकतो.

2. आयकर स्लॅब / कर दरात बदल

विद्यमान आयकर तरतुदींनुसार, 60 वर्षांपर्यंतच्या वैयक्तिक करदात्यांची आयकर सूट मर्यादा वार्षिक केवळ 2.5 लाख रुपये आहे. 2014-15 पासून आतापर्यंत ही मर्यादा वाढविण्यात आलेली नाही. ही मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, जेणेकरून सामान्य करदात्याच्या खिशात त्याच्या अत्यावश्यक खर्चासाठी आणखी काही रक्कम शिल्लक राहील. हे करत असताना, किती करदात्यांना कर विवरणपत्र भरण्याच्या अनिवार्य अटीतून वगळले जाईल, याचेही मूल्यमापन करावे लागेल.

यानंतर, सध्याच्या आणि नवीन सवलतीच्या कर पद्धतींच्या स्लॅब दरांमध्ये सुधारणा करण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो, जेणेकरून भारतातील प्रगतीशील कर दर प्रणाली टिकवून ठेवता येईल.

3. LTC कॅश व्हाउचर योजना 2023 पर्यंत वाढवणे

रजा प्रवास सवलत (LTC) कॅश व्हाउचर योजना अर्थमंत्र्यांनी ऑक्टोबर 2020 मध्ये ग्राहकांच्या मागणीला चालना देण्याच्या उद्देशाने जाहीर केली होती. या घोषणेचा उद्देश असाही होता की जे करदात्यांना कोविड-19 दरम्यान हालचालींवरील निर्बंधांमुळे एलटीसीवरील कर सवलतीचा लाभ घेता येत नाही, त्यांना एक पर्याय मिळावा. नंतर ते वित्त कायदा 2021 मध्ये देखील अधिसूचित केले गेले. या नव्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटीही ठेवण्यात आल्या होत्या.

कोविड-19 च्या प्रकरणांमध्ये नुकत्याच झालेल्या वाढीमुळे आणि अनेक राज्यांमधील हालचालींवर निर्बंध आल्याने अनेकांना या वर्षीही प्रवास करता आला नाही. अशा परिस्थितीत, LTC कॅश व्हाउचर योजना आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजे 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवली जावी.

4. अतिरिक्त पीएफ योगदानावर दुहेरी कर नसावा

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार, वित्त कायदा 2021 मध्ये, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कर्मचार्‍यांचे योगदान वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र करण्यात आले आहे. नियोक्त्याने पीएफमध्ये कोणतेही योगदान न दिल्यास, ही मर्यादा वार्षिक 5 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. सिरवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून हे स्पष्ट केले पाहिजे की या तरतुदीनुसार पीएफमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर कर आकारला जात आहे, पैसे काढताना, त्यावर पुन्हा कर आकारला जाऊ नये. दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी हे करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

5. स्टॅडर्ड डिडक्शन १ लाख केले जावे

पगारदार कर्मचार्‍यांसाठी, आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्येच, वैद्यकीय रिइंबर्समेंट आणि प्रवास भत्त्याच्या बदल्यात स्टॅडर्ड डिडक्शनची सुविधा देण्यात आली होती. विशेषत: महामारीच्या काळात वैद्यकीय खर्चात सतत होणारी वाढ लक्षात घेता स्डॅडर्ड डिडक्शन ५० हजारांवरून १ लाख केले पाहिजे. याशिवाय, ज्या करदात्यांना नवीन पर्यायी कर व्यवस्था स्वीकारायची आहे त्यांना याचा लाभ देखील मिळायला हवा.

6. 80-C मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवावी

आयकर कायदा 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांची कर सूट वर्षानुवर्षे वाढविण्यात आलेली नाही. या सवलतीच्या कक्षेत बचत/गुंतवणूक आणि EPF, PPF, गृहकर्जाच्या मुद्दलाचे पेमेंट, मुलांचे शिक्षण शुल्क, राष्ट्रीय बचत आणि जीवन विमा यांसह आवश्यक खर्चांची खूप मोठी यादी समाविष्ट आहे. सध्याचे वातावरण आणि या वस्तूंवरील खर्चात झालेली प्रचंड वाढ लक्षात घेता ही मर्यादा वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. शाळेची फी आणि घरे यासारख्या बाबींवर खर्च करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ही मर्यादा 3 लाख रुपये करण्याचा विचार करावा, असे सिरवाला सुचवतात. किंवा सरकार मुलांच्या ट्यूशन फी आणि मेड इन इंडिया उत्पादनांवरील खर्चासाठी स्वतंत्र कपातीची तरतूद देखील करू शकते.