MSEDCL | जनतेला वीज दरवाढीचा शॉक अटळ !; प्रति युनिट २.५५ रुपये वाढीचा प्रस्‍ताव
नागपूर: पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील वीजग्राहकांना भविष्यकाळात जबर ‘शॉक’ बसण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात महावितरणने (MSEDCL) पूर्व तयारी केली आहे. पुढील दोन वर्षांसाठी वीज दरवाढीच्या मागणीसाठी राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे (MERC) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अभ्यासकांनी दोन वर्षांचा हिशेब मांडून ही दरवाढ सरासरी २.५५ रुपये प्रति युनिट म्हणजे सरासरी ३७ टक्के असल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावाला विरोध दर्शविण्याचे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने वीज ग्राहकांना केले आहे.
दुसरीकडे महावितरणचे (MSEDCL) स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी मात्र अभ्यासकांचा हा दावा फेटाळला आहे. महावितरणने सहा वर्षांतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी २०२३ -२४ व २०२४ -२५ या दोन आर्थिक वर्षात दरवर्षी अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के सरासरी दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. ही सरासरी प्रस्तावित दरवाढ १ रुपयाच्या जवळपास असेल, असा त्यांचा दावा आहे. प्रस्तावित सरासरी दरवाढीमध्येच स्थिर आकार, वीज आकार व वहन आकार यांचा समावेश असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
महावितरणने याचिकेतून आगामी दोन वर्षांमध्ये ६७,६४४ कोटी रुपये तूट भरपाईची मागणी केली आहे. ही याचिका सार्वजनिक करताना वेगळेच गणित मांडले आहे. प्रत्यक्षात ही दरवाढ ३७ टक्के असल्यावर ग्राहक संघटना ठाम आहेत. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एकूण वीज आकारावर घरगुती वीज ग्राहकांना १६ टक्के, व्यापारी वीज ग्राहकांना २१ टक्के, औद्योगिक वीज ग्राहकांना ७.५ टक्के भरावी लागेल. राज्यातील सर्वसामान्य ग्राहकांना ही दरवाढ धक्का देणारी असून, येऊ घातलेल्या उद्योगांना रोखणारी व असलेल्या उद्योगांना राज्याबाहेर ढकलणारी असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, विश्वास पाठक यांनी प्रस्तावित दरवाढी मागील कारणे मांडली आहेत. आर्थिक वर्ष २०२० -२१ आणि २०२१-२२ या काळात कोरोनाच्या महासाथीमुळे लॉकडाऊन होऊन आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांचा वीजवापर खूप कमी झाला व त्यांच्याकडून अधिकच्या दराने होणारी वसुली कमी झाली. दुसरीकडे घरगुती ग्राहकांचा वीज वापर वाढला. तर शेतीचाही वीज वापर चालू राहिला. यामुळे दरवाढ करणे आवश्यक असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. सर्वात मोठी दरवाढ अशी टीका केली जात आहे. पण, २३ वर्षांतील वाढलेले सेवा व वस्तुंचे दर आणि वाढलेली आर्थिक उलाढाल यासंदर्भात लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा :