कोकणात पाणीप्रश्न पेटणार

ठाणे;  पुढारी वृत्तसेवा :  कोकणात फेब्रुवारी पासूनच काही भागात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत असून गेली २० वर्षे कोकणातील ७७ धरणे प्रलंबित असताना कोकणातील धरणांना पैसे न देता १५ हजार ६६ कोटी हे कोकणातून इतर भागात पाणी नेण्यासाठी देण्यात आल्याने कोकणातील चाकरमान्यांच्या फोरमने याविर- शोधात संघटीत होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापार्श्वभूमीवर आंदोलनाची तयारीही सुरू झाली आहे.

रत्नागिरी जिल्हयात कोचरे बु. सडेवाडी येथे ६ मार्चपासून टँकर सुरू झाला आहे. पालघर जिल्हयातही ६९ गावांत टंचाई सुरू झाली असून रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातही टंचाईचे चटके बसत आहेत. रत्नागिरी जिल्हयातील धनगरवाडयांना पाणीटंचाईचा मोठा फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाटबंधारे प्रकल्पांना त्वरीत निधी दया अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. रायगड जिल्हयात ३२१ तर सिंधुदुर्ग- रत्नागिरीत २०० गावांना टंचाईच्या झळा बसल्या आहेत. त्यामुळे फोरमने अपूर्ण धरणे पूर्ण करण्यासाठी निधी देवून कोकणचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एकूणच कोकणचा पाणी प्रश्न पेटणार आहे.

कोकणात ९० पैकी ७७ प्रकल्प अपुर्णावस्थेत आहेत. मध्यम प्रकल्पांतर्गत गडनदी, अर्जुना, नारडवे, हेटवणे, जामदा, देहेरजा, देवघर, अरुणा, कोर्ले सातंडी, सरंबळा, सांबरकुंड हे मध्यम प्रकल्प असून त्यातील एकही प्रकल्प पूर्णावस्थेत गेलेला नाही. तर पाटबंधारे महामंडळाचे अपूर्ण राहिलेल्या लघुप्रकल्पांमध्ये शिवडाव, मोर- वणे, शिळ, वैतरणेश्वर, वावीहर्ष, दाभाचीवाडी, तुळ्याचा पाडा, पन्हाळघर, तांगर, कोंडीवली, साखरपा, शिरसाडी, रोशनी, भोलवली, वाघ, आवशी, रांगाव, शिरमंत, पाली- प त वली, पिंपळवाडी, आंबई, काचुर्ली, पवाळे, शिराळे, नामपाडा, बिरवाडी, तालेरे, चिंचवाडी तळवडे, पन्हाळे, व ड श ेतवाव देंदोनवाडी, ओटाव, कळवली – धारवली, तरंदळे, शेलारवाडी, गरगाई, डोमीहिरा, निरूखे, तिडे, ओझर, हसोळ, मुचकुंडी, नाधवडे, काकेवाडी, येलोंदवाडी, तेंडी, पडाळे, विरडी, कुशीवली, बेर्डेवाडी, शिरसिंगे, तळवट, चव्हाणवाडी, आंबोली, नवेमांडवे, नागेश्वरी, खोलसापाडा, कोठेरी, कुडुप, पोयनार आणि तिल्हेर असे ६२ लघुप्रकल्प अपूर्णावस्थेतच आहेत.

वसई – नालासोपारा – विरार महापालिका हद्दीत पिण्याच्या पाण्याची समस्या उग्ररूप धारण करू लागली आहे. त्यातच वसई- विरार महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासनप्रमुख अनिलकुमार पवार यांनी अनधिकृत नळजोडणी दंडनीय कारवाई करून अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर महापालिके च्या क्षेत्रामध्ये सध्या नगररचना विभागाने ज्या इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला आहे, त्या अधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांना वसई- विरार महापालिका पिण्याचे पाणी नळाद्वारे देऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. दुस-या बाजूला ६९ गावांचे पाणी महापालिका बेकायदेशीरपणे शहरात वितरीत करीत आहे. यामुळे पाणीप्रश्न पेटणार अशीच स्थिती आहे.

सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीचे राजकारण पुढील निवडणुकीपर्यंत सुरक्षित राहण्यासाठी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत नळजोडण्या अधिकृत करण्याचा आदेश लागू केला आहे असे बोलले जात आहे. हा आदेश रद्द होण्याबरोबरच इतर मागण्यांबाबत सोमवारी पालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. अनधिकृत नळजोडणी देण्यात सहभागी असलेल्या अधिकारी आणि तत्कालीन नगर- सेवकांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते मॅकेन्झी डाबरे व इतर सामाजिक संघटना धरणे आंदोलन करणार आहेत.

याबाबत आंदोलनकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, परिवहन सेवेच्या अभावामुळे पूर्व विभागातील रहिवासी रिक्षा किंवा खासगी वाहनावर अवलंबून राहावे लागते. अनेक वेळा प्रचंड गर्दी असल्याने जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. महिलांसाठी सदर प्रवास असुरक्षित बनत आहे. त्यामुळे परिवहन सेवा अधिक सक्षम करताना नफा हे सूत्र न मानता जादा बसेसची व्यवस्था करण्यात यावी. कोरोना काळात वसईतील सरकारी आरोग्य व्यवस्था किती तकलादू आहे त्याची प्रचीती वसईकर नागरिकांना आली. अनेकांना वेळेवर उपचार न मिळाल्याने आपला जीव गमवावा लागला. वसईची आजची लोकसंख्या साधारण २५ लाखांच्या घरात आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार ४० माणसामागे किमान एक बेड असावा. आज वसईत हेच प्रमाण ५०० माणसांमागे एक असे आहे. त्यामुळे वसई- विरारमधील प्रत्येक प्रभागात २०० खाटांचे किमान दोन असे सर्व सोयीने सुसज्ज मोठे दवाखाने उभे करण्यात यावे.

वसई- विरारमधील पूर्व भागात किमान दहा ठिकाणी प्रचंड वाहतूककोंडी होत असल्याने उड्डाण पुलाची तातडीने गरज आहे. नागरिकांचा प्रचंड वेळ ट्रॅफिकमध्ये जात असतो. त्यामुळे तातडीने अशा जागेचे सर्वेक्षण करून उड्डाण पूल बांधणे सोबत रस्ते मोठे करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात यावे. वसई-विरार परिसर मागील दहा वर्षांपासून सातत्याने पुरते बुडत आहे. जीवित हानी सोबत प्रचंड प्रमाणात संपत्तीचे नुकसान वसई-विरारमधील नागरिकांना उचलावे लागते. आयआयटी निरी द्वारे बरेच उपाय योजना सुचविल्या आहेत. पैकी धारण तलावाचा प्रस्ताव दिला आहे. पालिकेने पैसे नसल्याचे कारण देत २०१८ पासून सतत हा प्रश्न भिजत ठेवला आहे. नागरिकांचा जीव व संपत्ती यापेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही.

आज पालिकेचे वार्षिक बजेट दोन हजार कोटींपर्यंत आहे. त्यामुळे नागरिकाचा जीव व संपत्तीचे नुकसान लक्षात घेता या वर्षी बजेटमध्ये धारण तलावाबाबत तरतूद करावी. सोबत आयआयटी निरी अहवाल अमलबजावणी करण्यासाठी एक रोड मॅप बनवीत पुढील पाच वर्षांचे टार्गेट ठेवत अर्थसंकल्पात प्रतिवर्षी आर्थिक तरतूद करण्यात आली.

नदी, नाले, पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज बनली आहे. तबेले, कंपनी यामधील प्रदूषित पाण्याचे योग्य नियोजन असल्याने नदी, नाले प्रदूषित होत असून पर्यावरणचा समतोल बिघडत आहे.