सागरमाला आता भारतमाला होणार
ठाणे / रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : सागरमाला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता भारतमाला होणार आहे. सागरमाला प्रकल्पाला विकासात्मक जोड म्हणून भारतमाला अशी योजना कार्यान्वित करण्यावर केंद्राने भर दिला आहे. या अनुषंगाने महत्त्वाच्या बंदरांना जोडणारे रस्ते आणि रेल्वेलाईन यासाठी १३ लाख कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थ संकल्पात करण्यात आली आहे. याचा फायदा कोकणातील वाढवण या हरित बंदरासह जेएनपीटी, जयगड, दिघी, विजयदुर्ग या बंदरांना होऊ शकेल. दरम्यान, मत्स्य विकासासाठी ६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोकणातील आंबा, काजू, नारळ, सुपारी आदी फळबागांसाठी कृषी योजनांतर्गत लाभ मिळणार असून रत्नागिरीमध्ये नियोजित बॅटरी निर्मिती कारखान्यालाही फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रमासाठी २२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसायासाठी शेतकऱ्याला २० लाखांपर्यंत तरतूद करण्यात आली आहे. जलवाहतुकीची क्षमता वाढवण्यासाठी दिघीसह आणखीन पाच बंदरांचा विकास होणार आहे. यात नवी भर म्हणून रस्ते आणि रेल्वे विकासाची जोड दिली जाणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देतानाच नवीन वंदे भारत गाड्या रेल्वे साठी २.४० लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे जी २०१३- २०१४ पेक्षा नऊ पट जास्त आहे. रेल्वेला दिलेला हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक निधी आहे. यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात पूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे. हायस्पीड ट्रेन्स लवकरच सुरू करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील ४८ बंदरांचा विकास केला जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, केळशी, हर्णे, दाभोळ, पालशेत, बोऱ्या, जयगड, तिवरी, पूर्णगड, जैतापूर त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, देवगड, आचरा, मालवण, निवती, वेंगुर्ले, रेडी, किरणपाणी अशा एकूण ४८ बंदरांचा विकास मच्छीमार बंदरे म्हणून करण्यात येणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षात, केंद्राने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी जवळपास २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे आणि सध्याच्या खर्चाच्या प्रवृत्तीनुसार; मार्च अखेरपर्यंत एकूण खर्च २.१ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. अधिक आधुनिक वंदे भारत गाड्या सुरू करणे, ट्रॅक विद्युतीकरण कार्यक्रमाला गती देणे आणि अधिक मालवाहू टर्मिनल उभारणे यावर अधिक भर दिला जाणार असल्याने त्यात अधिक खर्च करण्याची क्षमता असेल.. बंदरकेंद्रित औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, पर्यटन विकास यांसह जहाजबांधणी, दुरुस्ती, पुनर्बांधणी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. कोस्टल इकॉनॉमिक झोन स्थापन केले जाणार असून, इथे उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना विशेष सवलती दिल्या जाणार आहेत. बंदरे एकमेकांशी जोडण्यासाठी आणि त्यांचा विकास करण्यासाठी १७० प्रकल्प सुरू केले जाणार आहेत.
त्याशिवाय २४ राज्यांमधील १११ अंतर्गत जलमार्ग वाहतुकीसाठी विकसित करण्यात येणार आहेत. २४ राज्यांमधील १११ अंतर्गत जलमार्ग वाहतुकीसाठी विकसित करण्यात येणार आहेत. या सर्व प्रयत्नांमुळे अधिकाधिक गुंतवणूकदार आकर्षित होतील व यातून ४० लाख प्रत्यक्ष आणि ६० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. देशातील ७५०० किलोमीटरची किनारपट्टी व १४ हजार किलोमीटरचे अंतर्गत जलमार्ग यांच्या विकासासाठी सुयोग्य वापर करण्याचा अंतर्भाव या प्रकल्पात आहे. आगामी काळात २०२५ पर्यंत देशातील बंदरांची क्षमता वर्षाला १४०० दशलक्ष टनांवरून तीन हजार दशलक्ष टनांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट त्यात असून बंदर क्षेत्रात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करायची आहे, त्यातून पुढील दहा वर्षात एक कोटी रोजगार उपलब्ध होतील