जिल्ह्यातील पाझर तलावांचा विषय ऐरणीवर
सोलापूर ः संतोष आचलारे जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभागाकडून 28 पाझर तलावांचे साठवण तलावात रुपांतर करण्यासाठी हे तलाव राज्य शासनाच्या लघुपाटबंधारे विभागाकडे हस्तातंरण करण्याचा ठराव जि. प. सर्वसाधारण सभेत जि. प. प्रशासक दिलीप स्वामी यांनी घेतला आहे. हा ठराव घेत स्वामी यांनी जिल्हा परिषदेच्या माजी व भावी सदस्यांत ठिणगी टाकली आहे.ठिणगी पडल्याने त्याचा भडका साहजिकच भविष्यात उडणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे पाझर तलाव लघुपाटबंधारे विभागाकडे हस्तातंरण केल्याने या तलावात पाणीसाठा वाढणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून राज्य शासनाच्या लघुपाटबंधारे विभागास निधी मिळणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाझर तलावांच्या मालकी हक्‍क जिल्हा परिषदेकडेच राहणार असल्याचा भूमिका प्रशासक दिलीप स्वामी यांनी घेतली आहे.
मूळात राज्य शासनाच्या विभागाकडे हस्तातंरीत झालेल्या तलावांचे साठवण तलावात काम करण्यासाठी एक दमडीही निधी तरतूद करण्यात आली नाही. जर निधीसाठीच तलाव राज्य शासनाच्या लघुपाटबंधारे विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येत असेल जिल्हा परिषदेला निधी मिळवून या तलावांचे काम का करण्यात येत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षात होत आहे. जिल्हा परिषदेत कृषी, समाजकल्याण, ग्रामिण विकास यंत्रणा, लघुपाटबंधारे, बांधकाम आदी विभाग केवळ आता नावापुरतेच राहिले आहेत. या विभागातील योजनाच बंद करण्यात आल्याने हे विभाग असून अडचण नसून खोळंबा ठरत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करण्यासाठी एकीकडे सातत्याने आग्रही मागणी होत आहे. दुसरीकडे मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार कापून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींना केवळ नामधारी करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत आहे. यात प्रशासक म्हणून अधिकारीही खतपाणी घालण्याचे काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा नियोजन समिती, जि.प.सेस व राज्य शासनाच्या विशेष निधीतून जिल्हा परिषदेला पाझर तलावांच्या कामासाठी भविष्यात निधी मिळणे शक्य आहे. यासाठी मिनीमंत्रालयात काम करणार्‍या भावी सदस्यांची भूमिका महत्वाची ठरणारी आहे. मात्र तलावच जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत ठेवले नाही तर भावी सदस्यांना कोणतेच काम असणार नाही.त्यांना आपल्या मतदारसंघात विकास कामांसाठी निधी कोठून आणायचा असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर भविष्यात असणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमधील निधीही आता केवळ आमदार व पालकमंत्री सुचवतील त्या कामांनाच देण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात येणार्‍या आगामी सदस्यांचे स्वागत रिकाम्या तिजोरीनेज जिल्हा परिषदेत होणार हे स्पष्ट होत आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रतिनिधित्व केल्यानंतरच अनेकांना आमदार, खासदार, मंत्री होण्याची संधी मिळते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकप्रतिनिधींचा हक्‍कच काढून घेत त्यांना केवळ नामधारी ठेवण्याचा करण्यात येणारा प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांसाठी घातक ठरत आहे.
28 पाझर तलावांचे हस्तातंरण करून प्रशासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था खिळखिळे करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रशासक काळात हळूहळू सर्व विभागात असे प्रकार घडले तर नवल राहणार नाही. प्रशासक म्हणून कारभार करीत असतानाही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची घाई कशासाठी असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जिल्हा परिषदेत येणार्‍या भावी सदस्यांना विकास कामांसाठी काही अधिकार असणार आहेत की नाही असा प्रश्‍न यानिमित्ताने निर्माण होत आहे. पाझर तलावांच्या हस्तातंरणाच्या विषयाचा पाझर हळूहळू अन्य विभागात शिरुन जिल्हा परिषद ही भावी सदस्यांकरिता केवळ पोकळ वासा ठरू नये हीच अपेक्षा.