सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीबाबत संभ्रम
सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या राज्यात जिल्हा बँकांच्या निवडणुका सुरू आहेत. अशातच हा कायदा आल्याने बँकांच्या निवडणुका सहकारी कायद्यानुसार की बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टनुसार घ्यायच्या, याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. याबाबत राज्यस्तरावर चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, नवीन कायद्याचे नियम व निकष अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. तसेच ही निवडणूक वर्षभरापासून सुरू असल्याने जुन्याच कायद्यानुसार निवडणूक होणार असल्याची शक्यता आहे. तरीही संचालक व इच्छुकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे.
केंद्र सरकारने गतवर्षी ‘बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 2020’ हे विधेयक पारित केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. हा कायदा दि. 1 एप्रिल 2021 पासून देशभरात लागू झाला आहे. या कायद्यांतर्गत आता देशातील सर्व सहकारी बँका येणार आहेत. राज्य सरकारचे नियंत्रण यामुळे जाणार असून, सर्व बँका आरबीआयच्या अधिपत्याखाली येणार आहेत. आतापर्यंत सहकारी बँका या राज्याच्या अखत्यारीत होत्या. 1966-67 या कालावधीत जुन्या बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील आर्थिक बाबींपुरते सहकारी बँकांवर आरबीआयचे नियंत्रण होते. मात्र, आता हा कायदाच पूर्णपणे बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे आरबीआयचे आता सहकारी बँकांवर पूर्णपणे नियंत्रण राहणार आहे.
मार्च ते मे 2020 या कालावधीत राज्यातील बहुतांश जिल्हा सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली होती. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, कोरोनामुळे जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांना राज्य सरकारने तब्बल पाच वेळा स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अगोदरच वर्षभर निवडणुका उशीरा होत आहेत. अशातच नवीन कायदा लागू करण्याचे आदेश आले आहेत. त्यामुळे राज्य स्तर व बँक पातळीवर चर्चा होत आहे. कायदा लागू करण्याबाबत सूचना असल्या तरी निवडणुकींबाबत कोणतेही आदेश बँकांना प्राप्त झालेले नाही.
बँकांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सरकार आग्रही आहे. तसेच वर्षभरापूर्वीच निवडणूक कार्यक्रम सुरू झाल्याने नवीन कायदा या निवडणुकांना लागू होणार नाही. त्यातच कायद्याचे नियम, निकष व व्याख्या अद्याप केंद्राकडून मिळालेले नाहीत. त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार निवडणुका घेणार तरी कशा? असाही एक प्रश्न आहे. त्यामुळेच जुन्याच सहकारी कायद्यानुसार निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. नवीन कायदा एप्रिल महिन्यापासून लागू झाला आहे. परंतु, त्याच्या मार्गदर्शक सूचना आलेल्या नाहीत. त्याचबरोबर जिल्हा बँक निवडणुकीची प्रक्रिया अर्ध्यावर आली आहे. नवीन कायदा या निवडणुकीला लागू होणार नसल्याने सहकार कायद्यानुसारच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
– डॉ. राजेंद्र सरकाळे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक)