सातारा : शालेय पोषण आहार आता लेखापरिक्षणाच्या कचाट्यात
सातारा : पुढारी वृत्तसेवा : विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये देण्यात येणार्‍या पोषण आहाराचा जमाखर्च आता लेखा परिक्षणाच्या कचाट्यात आला आहे. शालेय पोषण आहारास जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरुन विविध प्रकारचे अनुदान दिले जाते. शाळा व जिल्हास्तरावर या योजनेची अंमलबजावणी करताना केलेल्या खर्चाचे लेखापरिक्षण करण्याकरता शासनाने आता पुण्यातील सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती केली आहे. ही संस्था सन 2015 ते सन 2020 या कालावधीतील लेखापरिक्षण करणार आहे.
एका खासगी संस्थेकडून जिल्ह्यातील शाळांचे लेखापरिक्षण होणार आहे. शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांच्याकडील सन 2015 ते 2020 या कालावधीतील शालेय पोषण आहाराच्या अभिलेखाची तपासणी केली जाणार आहे. या लेखापरिक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून शाळांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. शालेय पोषण आहारास पात्र असलेल्या शाळांना जोडावयाच्या माहितीचा नमुनाही पाठवण्यात आला आहे. शाळेची माहिती भरताना अचूक वस्तूनिष्ठ माहिती भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
क्षेत्रीय स्तरावर शाळांकडील अभिलेखाचे शाळानिहाय प्रत्यक्ष लेखीपरीक्षण करण्यात येणार असून तालुकानिहाय लेखापरिक्षणाचा कार्यक्रम त्या-त्या जिल्ह्यांना कळवण्यात येणार आहे.
गटशिक्षणाधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित
सर्व शाळांचे लेखा परिक्षण होण्याच्या दृष्टीने योग्य ते नियोजन करण्याची जबाबदारी संबंधित गटशिक्षणाधिकारी व शालेय पोषण आहार अधिक्षकांची असणार आहे. जिल्ह्यातील ज्या शाळा लेखापरिक्षणास उपस्थित राहणार नाहीत किंवा अभिलेख सादर करणार नाहीत. अशा शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा कार्यालयातील असल्यामुळे 100 टक्के लेखा परिक्षण करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित गटशिक्षणाधिकार्‍यांची असणार आहे.
25 हजार रुपयांचा होणार दंड…
लेखापरिक्षण पडताळणी दरम्यान अभिलेख सादर न करणार्‍या शाळा प्रमुखांकडून नियमानुसार 25 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येणार आहे. तसेच पुढील योग्य ती कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. तसेच या लेखा परीक्षणाकरता शाळांकडून कोणत्याही स्वरूपाची फी आकारण्यात येणार नसल्याने शाळांनी कोणत्याही व्यक्तीस पैसे देवू नयेत, असेही आदेशात म्हटले आहे.