सांगली जिल्हा बँक पुन्हा देणार सामान्य कर्ज
सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून पीक कर्जाव्यतिरिक्त देण्यात येणारे सामान्य कर्ज गेल्या वर्षभरापासून बंद करण्यात आले होते. मात्र, शेतकर्‍यांकडून या कर्जासाठी मागणी वाढल्याने सामान्य कर्ज देण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 80 ते 85 टक्के सोसायट्यांना याचा लाभ मिळणार
आहे.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची बँकेचे अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीला उपाध्यक्षा जयश्री पाटील, बँकेचे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील, संचालक पृथ्वीराज पाटील, बाळासाहेब होनमोरे, संचालक विशाल पाटील, राहुल महाडिक, वैभव शिंदे, सत्यजित देशमुख, संग्राम देशमुख, यांच्यासह संचालक तसेच कार्यकारी संचालक
जयवंत कडू पाटील यांच्यासह बँकेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा बँकेकडून शेतकर्‍यांना पीक कर्जाशिवाय सामान्य कर्ज देण्यात येत होते. ज्या सोसायट्यांची वसुली शंभर टक्के आहे, त्यांना कर्ज देण्यात आले आहे. मात्र विकास सोसायट्यांची थकबाकी वाढत गेल्याने गेल्या वर्षभरापासून ते बंद करण्यात आले होते. मात्र सामान्य कर्ज वाटप करण्याची मागणी शेतकर्‍यांतून होत आहे. त्यामुळे 80 टक्के वसुली असलेल्या सोसायट्यांना सामान्य कर्ज देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत कडू-पाटील यांची दि. 31 डिसेंबरला मुदत संपत आहे. गुरूवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सीईओ कडू-पाटील यांच्या मुदतवाढीवरून जोरदार वादावादी झाली. काही संचालकांनी कडू-पाटील यांच्या मुदतवाढीला विरोध केला. त्यामुळे एक महिन्यात नवीन सीईओ आणण्याचे आश्वासन अध्यक्ष नाईक यांनी दिले. तोपर्यंत विद्यमान सीईओंना एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नवे सीईओ निवडीचे सर्वाधिकार पालकमंत्री जयंत पाटील यांना देण्यात आले आहेत, त्यांच्याकडून जे नाव निश्चित होईल, त्यावर संचालक मंडळ शिक्कामोर्तब करणार असल्याचे अध्यक्ष नाईक यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी देवस्थान जमिनी आहेत. जमीन कसणार्‍यांना कर्ज देण्यात यावे, अशी मागणी काही संचालकांनी केली. त्यानंतर देवस्थान जमीन कसणार्‍या शेतकर्‍यांची स्थावर मालमत्तेच्या आधारे कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सहकारी आणि खासगी संस्थांसह शेतीचे कर्ज थकीत आहे. बँकेचा एनपीए कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बड्या थकबाकीदारांची वसुलीला मार्चपर्यंत गती देण्यात येणार आहे. त्यासाठी टॉप-30 संस्थांची यादी करण्यात आली. ज्या संस्था बंद पडलेल्या आहेत, त्यांचे कर्ज बुडणार नाही, याबाबतची दक्षता घेवून कर्जाचे हप्ते पाडून देण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात
आली.
द्राक्षबागायतदारांना मिळणार व्याजात सवलत ?
गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा मोठा फटका द्राक्षबागांना बसला आहे. त्यामुळे उत्पादकांना कर्जाच्या व्याजात सवलत देण्याची मागणी काही संचालकांनी केली. त्यानंतर बागायतदारांसाठी व्याजामध्ये सवलत देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यासाठी समिती नियुक्त करून माहिती देण्याची सूचना देण्यात आली आहे.