वसंतदादा बँक : थकबाकी 333 कोटींची तरीही नोंदणी रद्दचा प्रयत्न

सांगली; शिवाजी कांबळे:  वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेची 138 कोटींची कर्ज वसुली तसेच 195 कोटींची गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल व्हावयाची आहे. ही एकूण रक्कम 333 रुपये होते. मात्र ही वसुली मागे ठेवून बँकेकडे शिल्लक असलेल्या 35 कोटी रुपये ठेवीदारांना देण्याचा प्रस्ताव अवसायक स्मृती पाटील यांनी सहकार आयुक्तांकडे सादर केला आहे.

सन 2010 मध्ये बँकेची नोंदणी रद्द झाली व अवसायक नियुक्ती झाली. गेली 13 वर्षे अवसायकांचा कारभार पाहता पूर्वी संचालकांनी बँक लुटली आणि नंतर अवसायकांनी बँक लुटली अशी परिस्थिती दिसते. महेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली अवसायक मंडळाने सुमारे 1 कोटी 60 लाखांचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका सहकार विभागाने ठेवला आहे. कलम 88 अन्वये त्या चार अवसायकाकडून रक्कम वसूल करणेस टाळाटाळ केली जात आहे.

बँकेची नोंदणी रद्द झाली त्यावेळी सुमारे 500 कोटींची कर्जे होती. या पैकी सुमारे 165 कोटींची कर्जे वसुली झाली आहेत. पैकी 155 कोटी ठेव विमा कंपनीला परत करण्यात आली आहे. तर बँकेच्या मालकीच्या इमारती विकून व कर्ज वसुलीतून बँकेकडे 35 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. सध्या बँक सन 2012 अखेरच्या व्याजासह 159 कोटींच्या ठेवी देणे बाकी आहे. यामध्ये महानगरपालिकेचे 43 कोटींचा (मुद्दल 32 कोटी) समावेश आहे. एक लाखाच्या आतील ठेवी यापूर्वीच परत करण्यात आलेल्या आहेत.

सुमारे तीन वर्षापूर्वी बँकेची सांगली-मिरज रस्त्यावरील मुख्य इमारतीची लिलाव प्रक्रिया झाली होती. 15 हजार चौ. फूट जागा व त्यावर टोलेजंग प्रशस्त इमारत, ज्याची किंमत बाजारभावाने 25 कोटीवर होते. ती इमारत त्या लिलावामध्ये केवळ 11 कोटी 20 लाख रुपयांना विकली गेली. या लिलाव प्रक्रियेमध्ये घोटाळा झालेची तक्रार ठेवीदार संघटना व अन्याय निर्मूलन संघटनेने तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचेकडे केली होती. पाटील यांनी या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. काही महिन्यापूर्वी स्मृती पाटील बँकेच्या अवसायक म्हणून दुसर्‍यांदा नियुक्त झाल्या. नंतर सहकार आयुक्त यांनी स्थगिती उठवून लिलाव प्रक्रीयेस मान्यता दिली व दोन महिन्यापूर्वी इमारत खरेदीदस्त झाला आहे.

तत्कालीन संचालक मंडळाने विनातारणी, कमी तारण व थकबाकीदारांना कर्जे दिल्याने बँकेचे 195 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झालेचा अहवाल चौकशी अधिकारी अ‍ॅड. आर. डी. रैनाक यांनी सादर केला आहे. या अहवालानुसार तत्कालीन संचालक अधिकारी व त्यांचे वारसदार यांच्याकडून वसूल करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र सहकार आयुक्त यांनी कलम 98 ब नुसार पारित केले आहेत. तरी सहकार आयुक्त यांनी पूर्ण वेळ व कार्यक्षम अवसायक नेमून 333 कोटींच्या वसूलीसाठी उपाययोजना करावी व गोरगरीब ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळवून देणेस मदत करावी, अशी मागणी होत आहे.

तरच होईल नोंदणी रद्द

बँकेची नियमित 138 कोटींची कर्जे व गैरव्यवहाराची 197 कोटी वसूल करण्याची जबाबदारी अवसायकांची आहे. ती वसूल न करता हातातील शिल्लक 35 कोटी रुपये ठेवीदारांना कसे द्यायचे व किती प्रमाणात द्यायचे याबाबतचे मार्गदर्शन त्यांनी मागितले आहे. सदरची रक्कम दिलेनंतर कायद्यानुसार बँकेची नोंदणी रद्द होणार आहे.

सर्वांना व्याजासह ठेवी परत शक्य : पण नोंदणी रद्द झाल्यास वसुलीस अडचण

या बँकेकडे सन 2012 अखेरच्या व्याजासह 159 कोटींच्या ठेवी आहेत. आजअखेरच्या व्याजासह ती रक्कम 300 कोटीच्या आसपास होतात. थकीत कर्जे व गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल केलेस 334 कोटी वसूल होऊ शकतात. या रकमेतून सर्व ठेवीदारांना त्यांच्या रकमा आजअखेरच्या व्याजासह मिळू शकतील. परंतु नोंदणी रद्द झाल्यास कर्ज वसुली करता येणार नाही. जरी असायक नेमला तरी सुद्धा वसुलीस कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ शकते.

चौकशी करा : सुनील फराटे

स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे म्हणाले, महापालिकेच्या ठरावावरून सहकार आयुक्त यांनी आवसायकाची का नियुक्ती केली आहे, महापालिकेने ठराव करण्याचे कारण काय, सध्या सहकार विभागामध्ये कार्यक्षम अधिकारी नाही का? म्हणून महापालिकेचा अधिकारी नियुक्त केला, बँकेची संपूर्ण वसुली करण्यापूर्वीच शिल्लक रक्कम वाटण्यासाठी अवसायकाकडून का केला जातो, पुढल्या कर्जदारांची व तत्कालीन संचालकांची वसुली होऊ नये म्हणून राजकीय कारणातून अवसायकांची नियुक्ती केली आहे या गोष्टींची चौकशी करणे आवश्यक आहे.