सांगली : वाट कसली बघताय...वाट लागली! ... बोगस कंपन्यांकडून 5 हजार कोटींचा गंडा

सांगली;  पुढारी वृत्तसेवा :  1990 च्या दशकात जिल्ह्यात बोगस कंपन्यांचा आणि त्यांच्या फसवणुकीच्या कारनाम्यांचा पाया रचला गेला. तेंव्हापासून ते आजतागायत वेगवेगळ्या नावांनी शेकडो बोगस कंपन्या जिल्ह्यात अवतीर्ण झाल्या आणि सर्वसामान्य लोकांना शे-पाचशे कोटी रुपयांचा गंडा घालून पसार झाल्या. आजही हा सिलसिला सुरूच आहे आणि नेहमीप्रमाणे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि पोलिस या सगळ्या प्रकाराबाबत केवळ आणि केवळ बघ्याच्या भूमिकेत आहेत. सर्वसामान्यांची वाट लागत असताना ही मंडळी नेमकी कशाची वाट बघतायत, ते अनाकलनीय आहे.

एक-दोन वर्षांत गुंतवणूक दाम-दुप्पट करून देण्याच्या नावाखाली या ‘फसवणूक फंड्याची गोरखशाळा’ या भागात जर पहिल्यांदा कुणी सुरू केली असेल तर ती ‘संचयनी’ या आद्यभामट्या कंपनीने! त्या त्या काळात गावागावांत या कंपनीचे लोन इतके पसरले होते की, घरटी एखादा एजंट किंवा गुंतवणूकदार तयार झाला होता. शे-पाचशे कोटींना गंडा घालून संचयनीने पोबारा केला आणि त्याच्या पाठोपाठ संजीवनी, शांतीदूत, कल्पवृक्ष, कामधेनू, निसर्ग फॉरेस्ट, पर्ल्स ग्रीन, पर्ल्स, अनुभव प्लांटेशन, सुमन मोटेल्स, कल्पतरू, गोल्डन फॉरेस्ट, सुरभी, सुवर्णभूमी फॉरेस्ट अशा नावाच्या वेगवेगळ्या बोगस कंपन्या आणि त्यांच्या हिकमती एजंटांनी दहा-पंधरा वर्षांच्या कालावधीत चांगलाच धुमाकूळ घालत गुंतवणूकदारांना आणखी दीड-दोन हजार कोटींचा चुना लावला.

पंधरा-वीस वर्षांच्या कालावधीत या बोगस कंपन्यांची एजंटगिरी करणारी बरीच मंडळी या ‘गोरखशाळेतून’ बराच मोठा अनुभव गाठीशी बांधून बाहेर पडली होती. याच नव्या शिलेदारांनी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी नंतरच्या कालावधीत वेगवेगळ्या नावांनी आपापली दुकानदारी सुरू केल्याचे दिसत आहे. त्याचप्रमाणे पूर्वी शे-पाचशे-हजारात चालणारे व्यवहार आजकाल-लाखात आणि कोटीत सुरू आहेत. त्यामुळे फसवणुकीचा आकडाही त्या पटीत वाढत चालला आहे.

या बाबतीत सगळा दोष सर्वसामान्य जनता अथवा गुंतवणूकदारांच्या माथी मारून कुणालाही अलिप्त राहता येणार नाही. कारण ‘हात ठेवोन मस्तकावरी, लक्ष्मी ज्यावरी कृपा करी, मस्तकी मेंदू नसला तरी तो पंडित होये, धनावाचोन हलेना पान, धनावाचोन भेटेना मान, धनावाचोन आपला कान आपुले ऐकेना’, अशीच जणूकाही आजकालची परिस्थिती बनत चालली आहे. त्यामुळे नाना प्रयत्ने धनसंचय करण्यासाठी लोकांची धडपड सुरू आहे. त्यालाही पुन्हा अतिहव्यासाची झालर आहेच. शिवाय ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ होण्याच्या प्रकृतीचा अभाव! दुसर्‍या पद्धतीचे जे गुंतवणूकदार आहेत, ते एकतर दोन नंबरवाले किंवा काळ्या पैशांचे धनी! ब्लॅक मनी व्हाईट करण्याच्या नादात ही मंडळी फशी पडलेली दिसत आहेत. जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांनीही मोठ्या प्रमाणात यात गुंतवणूक केली आहे. काहींनी तर शेतीवाडी विकून अथवा शेतीवाडीच्या मिळालेल्या भरपाईची रक्कम यात गुंतविलेली आहे. या सगळ्या कारणांनी दिवसेंदिवस जिल्ह्यात हा फसवणूक फंडा रोज नव्या स्वरूपात आणि आणि नव्या आकड्यानिशी चव्हाट्यावर येताना दिसत आहे.
फसणारे आणि फसवणूक करणारे यांच्यापुरती मर्यादित ही समस्या राहिलेली नाही तर आजकाल ती एक सामाजिक समस्या बनत चालली आहे. पण प्रश्न हा आहे की वर्षानुवर्षे हे फसवणुकीचे प्रकार राजरोसपणे सुरू असताना आपले लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि प्रामुख्याने पोलिस करतायत तरी काय? फसवणूक झालेल्यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. गुन्हा दाखल झाला; पण पुढे फारसे काहीच होताना दिसत नाही. ज्यांनी फसवणूक केली ते भामटे राजरोसपणे कधी लोकप्रतिनिधींच्या, कधी वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या तर कधी पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून फिरतायत. काही घटनांमध्ये तर लोकप्रतिनिधी, पोलिसांकडूनच अशा मंडळींना पाठबळ मिळताना दिसत आहे.

2012 साली जिल्ह्यात पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेची सुरुवात झाली. तेंव्हापासून ते आजअखेर अशा पद्धतीच्या फसवणुकीचे पन्नासहून अधिक गुन्हे या शाखेकडे नोंद झालेले आहेत. यातील फसवणुकीचा आकडा कागदोपत्री 360 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र, संचयनीपासून ते वेफापर्यंत प्रत्यक्षात ही रक्कम 15 ते 20 हजार कोटींच्या घरात असल्याचा या क्षेत्रातील ‘जाणकारांचा’ अंदाज आहे. मात्र, गुन्हा दाखल होऊन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल होण्यापलीकडे काही होत नाही, असा गुंतवणूकदारांचा आक्षेप आहे. या बाबतीत कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

आर्थिक दहशतवादी ठरविण्याची गरज!

आजकाल केंद्र आणि राज्य शासनाने देशविघातक कारवायांमध्ये गुंतलेल्या किंवा संबंधित लोकांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा धडाका लावलेला आहे. सर्वसामान्य लोकांना दहा-वीस हजार कोटींचा चुना लावणार्‍या या संबंधित कंपन्या आणि संबंधितांना आर्थिक क्षेत्रातील दहशतवादीच मानल्यास ते वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे जो न्याय देशविघातक कारवाया करणार्‍यांना तोच न्याय या भामट्यांनाही लावण्याची गरज आहे. कारण या माध्यमातून या मंडळींनी देश-विदेशात अब्जावधींचा मालमत्ता जमविल्याची चर्चा आहे.

परस्पर लागेबांधे चिंताजनक!

वेगवेगळ्या फसवणूक प्रकरणात आजपर्यंत ज्या ज्या मंडळींची नावे पुढे आली आहेत, ते कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाच्या त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधींच्या निकटचे असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अनेकवेळा कारवाया करताना पोलिसांवरही दबाव येतो. यापैकी काही भामट्यांनी प्रशासन आणि पोलिसांशीच मैत्र जपल्याचे दिसून आले आहे. या सगळ्या बाबी विचारात घेता जिल्ह्यातील झाडून सगळ्या फसवणूक प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी शासनाने एखादे स्वतंत्र पथक नेमूनच तटस्थपणे चौकशी करण्याची गरज आहे.

लाभार्थी मंडळींची चौकशी आवश्यक!

बहुतांश फसवणूक प्रकरणातील कंपन्यांनी सुरुवातीच्या टप्प्यात गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना परतावा दिला. हा परतावा मिळविणारी लाभार्थी मंडळीच पुढे जावून त्या-त्या कंपन्यांची एजंटगिरी करू लागले आणि त्यांनी अनेकांना त्यात फशी पाडले आहे. एजंटगिरीच्या माध्यमातून या मंडळींना दाम-दसपट परतावा मिळालेला आहे. त्यामुळे या फसवणूक फंड्याचे ते तर ‘आद्यलाभार्थी’ आहेत. त्यामुळे कंपन्यांची आणि संबंधितांची चौकशी करताना या लाभार्थ्यांना तर अजिबात मोकळे सोडता कामा नये.