सांगली : पुढारी वृत्तसेवा शेरीनाला व अन्य नाल्यांच्या सांडपाण्यापुळे कृष्णा नदीचे प्रदूषण सुरूच आहे. त्यामुळे 'कृष्णानदी प्रदूषणमुक्त' या खात्यावर महापालिकेला रोज 1.60 रुपयांची रक्कम ठेवावी लागत आहे. तरीही नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवताना अथवा त्यासंदर्भात नियोजन होताना दिसत नाही. सांगलीतील शेरीनाला, हरिपूर रोड नाला व इतर नाल्यांतून येणारे पाणी कोणतीही प्रक्रिया न होता थेट कृष्णा नदीत मिसळत आहे. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण होत आहे. या प्रदूषणाची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुरेशा गांभीर्याने दखल घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच हे प्रदूषण अव्याहतपणे सुरू आहे.
कृष्णा नदीच्या प्रदूषणाबाबत सहसंचालक (डब्ल्यूपीसी) यांच्या पत्रानुसार महानगरपालिकेने 'कृष्णानदी प्रदूषणमुक्त' या नावाने बँकेत स्वतंत्र खाते उघडले आहे. या खात्यावर प्रतिदिन 1.60 लाख रुपये जमा करण्याबाबत सहसंचालकांनी वेळोवेळी कळवले आहे. त्यानुसार रक्कम भरली जात आहे. सुमारे 5 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम या खात्यावर जमा झालेली आहे. दरम्यान, अजुनही शेरीनाल्याचे तसेच हरिपूर रोड नाल्याचे पाणी थेट कृष्णा नदीत मिसळत आहे. त्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे नदीप्रदूषण सुरूच आहे. संबंधित यंत्रणांचे त्याकडे लक्षच नसल्याच्या तक्रारी होत आहेत.
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणमध्ये याचिका
कृष्णा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते लवकरच राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणकडे याचिका दाखल करणार आहेत. त्यासंदर्भातील हालचाली गतीने सुरू आहेत. लवकरच ही याचिका दाखल होईल. त्यामुळे महानगरपालिकेने नदी प्रदूषणाची बाब गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे.
शेरीनाल्याचे पाणी मिसळत असल्याने कृष्णा नदीचे प्रदूषण होत असल्यावरून महापालिकेला अनेकदा नोटीस दिलेली आहे. मात्र, महापालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणमध्ये याचिका दाखल करत आहोत.
– अॅड. ओमकार वांगीकर
'घनकचरा', 'बायोमेडिकल वेस्ट' : 'एनजीटी'मध्ये लवकरच 6 याचिका
'बेडग रोड व समडोळी रोडवर महापालिकेचा कचरा डेपो आहे. कचर्याची वर्गवारी होत नाही. कचर्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. बायोमेडिकल वेस्ट (जैव वैद्यकीय कचरा) कचर्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. पण त्याकडेही दुर्लक्ष होत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन व बायोमेडिकल वेस्ट या संदर्भात एकूण 6 याचिका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणमध्ये दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
