विटा; पुढारी वृत्तसेवा : वेतनवाढ द्या, कोरोनाने मृत झालेल्यांच्या वारसाला अनुकंपा तत्वावर नोकरीत घ्या. चतुर्थ श्रेणीत समाविष्ट करण्यासह अन्य मागण्या मान्य करा अन्यथा विटा येथे १५ ऑगस्टनंतर आंदोलनात उतरू, असा इशारा जिल्हा कोतवाल संघटनेने दिला आहे.
अधिक वाचा-
याबाबत संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तहसीलदार ऋषीकेत शेळके यांच्यामार्फत निवेदन पाठवण्यात आले. त्यामध्ये जिल्हाध्यक्ष संजय जाधव आणि सुनील जाधव यांनी म्हटले आहे की, भारत स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कोतवाल हे पद अस्तित्वात आहे.
अधिक वाचा-
प्रशासनाने सांगितलेली जिल्हाधिकारी कार्यालय ते गावपातळीवरील शिपाई, पहारेकरी, चौकीदार, हमाल, ऑपरेटरसह निवडणुकीत प्रशासनाने लावलेली सर्व प्रकारची कामे कोतवाल करतात.
अधिक वाचा-
महसूल विभागातील स्थानिक पातळीवरील सर्व महसूल गोळा करणे शासनाच्या अनेक योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविणे, गौण खनिजास आळा बसविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी यांना मदत करणे, नैसर्गिक आपत्ती मध्ये कामे करणे, पीक पाहणी करणे, दुष्काळात नुकसान भरपाई पंचास मदत करणे, स्थानिक पातळीवर कायदा व सुव्यवस्था टिकून ठेवणे.
यासाठी पोलीस पाटील व पोलीस प्रशासनास मदत करणे, कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात आरोग्य विभागास मदत करणे आदी कामे कोतवालांना लावली जातात. परंतु, आजपर्यंत कोतवालांना समाधानकारक व सन्मानजनक वेतन दिले जात नाही. म्हणून इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीत समाविष्ट करा. या प्रमुख मागणीसह तलाठी आणि महसूल सहाय्यक या पदामध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, कोतवाल संवर्गातून शिपाई पदोन्नती मध्ये १०० टक्के कोटा पदोन्नती करावे, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
मृत कोतवाल यांना शासन नियमान्वये सानुग्रह अनुदान द्यावे
कोरोनामुळे मयत कोतवाल यांना शासन नियमान्वये सानुग्रह अनुदान द्यावे व वारसास विनाअट सेवेत सामावून घ्यावे. कोतवाल संवर्गात करिता दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पात्र कोतवालांना वेतन वाढ मिळत नाही. याकरीता सदरील नागपूर मार्गदर्शन रद्द करण्यात यावे. सेवानिवृत्तीनंतर कोतवालास कुठलाही शासकीय लाभ मिळत नाही.
सेवानिवृत्त कोतवालास १० लाख रुपयेनिर्वाह भत्ता मिळण्यात यावा. राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी आदी मागण्यांचे निवेदन राज्य भरातील कोतवाल संघटनेच्यावतीने देण्यात राज्य शासनाला यापूर्वीच देण्यात आले आहे. मात्र, १५ ऑगस्ट पूर्वी याबाबत निर्णय न झाल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
हेदेखील वाचा-
