वसुली करणार कोण? शेतकर्‍यांची बँक संपतेय सरकारी उपेक्षेने संकटातून संकटात
सांगली : विवेक दाभोळे
राज्य सरकारने भूविकास बँकेला कायमचे टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सांगली जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय बँकेची कर्जदारांकडून जवळपास 110 कोटींची वसुली होणार की त्यावर पाणी सोडावे लागणार याची चर्चा होत आहे. महायुती सरकारने मुनगंटीवार समितीच्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्यानंतर ‘भू-विकास’चे अस्तित्व संपत आहे. मात्र, कर्जदारांना परतफेड शासनाकडे करावी लागणार आहे. तर बँकेची मालमत्ता शासनाकडे हस्तांतरित होणार आहे.
‘भू – विकास’चे 110 कोटी अधांतरीच!
राज्यात सन 1935 मध्ये तत्कालीन मुंबई प्रांतात जमीन तारण सहकारी बँक स्थापन झाली. शेतकर्‍यांना कर्ज पुरवठा करणे हे बँकेचे मुख्य धोरण होेते. सन 1961 मध्ये या बँकेचे राज्य सहकारी भू-विकास बँकेत रूपांतर झाले. याचवर्षी सांगली जिल्हा सहकारी भू-विकास बँक स्थापन झाली. सन 1960 पासून ते 1970 पर्यंत जिल्हा भूविकास बँकेचे अध्यक्ष म्हणून आबासाहेब शिंदे-म्हैसाळकर यांनी यांनी काम पाहिले. हा कालावधी बँकेसाठी वैभवाचा ठरला. सन 1995 नंतर बँकेच्या अडचणी वाढत गेल्या. तत्कालीन युती सरकारने या बँकेच्या कर्जाला नाबार्डकडे हमी देण्यास नकार दिला. कर्ज हमी नाही म्हणून नाबार्ड कर्ज देत नाही आणि नाबार्डकडून वित्त पुरवठा नाही म्हणून बँकेकडून कर्जपुरवठा नाही, अशा दुष्टचक्रात बँक अडकत गेली.
जून 2007 मध्ये राज्य भू-विकास बँकेला 900 कोटींचे पॅकेज देण्याची केंद्र सरकारने घोषणा केली होती. ते मिळालेच नाही. केंद्र सरकारने सन 2008-09 मध्ये शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली. अन्य सहकारी बँकांना कर्जमाफीचा निधी मिळाला. मात्र ‘भू- विकास ’ याला अपवाद ठरली. आता बँकेचे अस्तित्व सरकारनेच संपविले आहे. परिणामी जिल्हा भू – विकासकडे असलेली जवळपास 110 कोटींच्या घरातील कर्जांची वसुली सरकार कधी आणि कशी करणार, हा सवाल केला जात आहे.
नजरेत जिल्हा भू-विकास
सांगली जिल्हा भू-विकास बँकेची स्थापना : सन 1961
एकूण शाखा : सांगली, मिरज, कवठेमहांकाळ, आष्टा, शिराळा, तासगाव, विटा, आटपाडी, जत, इस्लामपूर, भिलवडी, रामानंदनगर.
सांगली मुख्य कार्यालय : स्वमालकीची चार मजली आणि 13 हजार चौ. फू. आकाराची इमारत, शासकीय दराने किंमत; 5 कोटी 71 लाख. मिरज, विटा या शाखा देखील बँकेच्या मालकीच्या, आटपाडी येथे बँकेच्या मालकीचा खुला प्लॉट : शासकीय दराने किंमत : 3 कोटी.एकूण मालमत्तेची बाजारभावाने 100 कोटींपेक्षा जास्त किंमत.
एकरकमी योजनेचे आकडे सांगतात
सन 2011-12 मध्ये ओटीएसमधून वसुली :
7 कोटी 71 लाख, लाभार्थी सभासद : 1500.
सन 2012-13 मध्ये :
वसुली : 6 कोटी 4 लाख, लाभार्थी 1164.
सन 2013-14 मध्ये : वसुली : 25 कोटी
(तासगाव तालुक्यातून अनामत जमा, हिशेब बाकी)
लाभार्थी : 157. सन 2014-15 : प्रस्ताव नाहीत.