कोरोनामुळे बाजार ‘उठला’ अन् आता भरलाही!
पुणे : शंकर कवडे
कोरोनामुळे कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे बाजारपेठ ठप्प होती. या काळात व्यापार्‍यांना जो संघर्ष करावा लागला, तो अभूतपूर्व होता. रस्त्यावर येऊन त्यांना हक्कासाठी आंदोलन करावे लागले. असे आंदोलन भूतकाळात कधीही झाले नव्हते. शेवटी एकदाचा कोरोनाचा कहर संपला आणि फटाक्यांची आतषबाजी, रांगोळ्यांच्या पायघड्या घालून व्यापार्‍यांनी ग्राहकराजाचे स्वागत केले.
गेल्या वर्षात पुणे व्यापारी महासंघासह विविध व्यापारी संघटनांनी केलेले संकल्प पूर्तीस गेले नाहीत. मात्र, आपल्या जिवाभावाचे अनेक सहकारी त्यांनी गमावले. आता यापुढे व्यापाराला गती मिळाल्याने पुढच्या वर्षीचा संकल्प पूर्ण करण्याकडे त्यांनी वाटचाल सुरू केली आहे. कोरोनाचा फैलाव होऊ नये, यासाठी सम-विषम तारखेस दुकाने तसेच गाळे सुरू ठेवण्यास परवानगी, आठवडाभरातून दोन दिवसांचा लॉकडाऊन, मार्केट यार्डात किरकोळ विक्रीवर घातलेली बंदी, मर्यादेच्या 50 टक्के उपस्थिती आदी विविध नियमावलीच्या अडथळ्यांची शर्यत पार पाडत शहरातील मार्केट, मॉल, हॉटेल व्यवसाय पूर्वपदावर येऊ लागला आहे. जीवनावश्यक असलेल्या धान्य तसेच भाजीपाला बाजारासह अन्य बाजारांनी पूर्वपदाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केल्याने चालक-मालकांसह कामगारवर्ग सुखावल्याचे चित्र आहे.
आंदोलन, आत्मदहनाने वेधले लक्ष
शहरातील कोरोनाचा पॉझिटिव्ह रेट कमी झाल्यानंतर शहरातील व्यापारीवर्गाला निर्बंध कमी होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, राज्य शासनाने नवी नियमावली जाहीर करीत शहरातील निर्बंध उठविण्यात असमर्थता दर्शविली. या काळात व्यापारीवर्गाला व्यवसाय करून त्यातून प्राप्तिकर, जीएसटी, मिळकतकर, वीजबिल, कर्जाचे हप्ते, दुकान व घरभाडे, कर्मचारी पगार, घरखर्च इत्यादी करणे अवघड जात होते. व्यवसायासाठी सोईस्कर असलेल्या वेळेतच दुकाने बंद राहत असल्याने अखेर शहरातील व्यापारी, हॉटेलचालकांनी शासनाच्या नियमावलीविरोधात घंटानाद आंदोलन, प्रशासनाकडे चाव्या सुपूर्त करण्याचे अभिनव आंदोलन, तर भाजीविक्रेत्याने आत्मदहनापर्यंत प्रयत्न केला. या वेळी प्रशासनाने विविध अटी-शर्तींसह आस्थापना उघडण्यास परवानगी दिली.
टीईटी पेपरफुटी प्रकरण : सौरव त्रिपाठीला लखनाै येथून अटक
लसीकरणाचा सपाटा
शहरातील भाजीपाला, अन्नधान्य, फळे आदी जीवनावश्यक वस्तूंसह इलेक्ट्रॉनिक, लोखंडी साहित्य, प्लायवूड, स्टेनलेस स्टील आदी मालाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यादृष्टीने व्यापारी घटकांसह प्रशासनाने कंबर कसल्याचे दिसून आले. पुणे व्यापारी महासंघ, बाजार समिती प्रशासन, हॉटेल असोसिएशन आदी विविध संघटनांनी लसीकरण मोहीम राबवत कर्मचार्‍यांचे लसीकरण करण्यास प्रधान्य दिले. मार्केट यार्डात बाजारात येणार्‍या शेतकर्‍यांपासून अडते, व्यापारी, हमाल, तोलणार, कामगार आदी सर्व घटकांचे लसीकरण करण्यावर भर देण्यात आला. लसीकरणासाठी बाजार समितीचे एसीटी ग्रँट्स आणि हकदर्शक यांच्यामार्फत लसीकरण पंधरवडा राबविला, तर शहरातील अन्य व्यापार्‍यांनी दुकानातील दिवाणजीपासून कामगारांचे लसीकरण केले.
सैल अंतर्वस्त्र घालणार्‍या पुरुषांमध्ये शुक्राणू १७ टक्के जास्त, संशोधनातून सिद्ध
लसीकरण केलेल्यांनाच खरेदीची मुभा
प्रशासनाने मॉल, हॉटेल यांसह विविध आस्थापनांना मर्यादेच्या 50 टक्के उपस्थितीत सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. याखेरीज लसीकरण झालेल्यांनाच प्रवेश देण्याचाही नियम करण्यात आला. या काळात बहुतांश नागरिकांचे लसीचे दोन डोस झाल्याने शहरातील बहुतांश मॉल, हॉटेल तसेच लग्नकार्यालये नागरिकांनी गजबजून गेली. गेल्या दोन वर्षांत कधी चालू, तर कधी बंद या अवस्थेत असलेल्या व्यापारीवर्गाला त्यामुळे दिलासा मिळाला. ओमायक्रॉनचे सावट असले, तरी मॉल, हॉटेलचालकांकडून नियमावलीचे कटाक्षाने पालन करण्याकडे भर देण्यात येत असल्याचे चित्र शहरात दिसून आले.
नोडल ऑफिसरची बदली
शहराचा घाऊक बाजार भव्य असावा, यादृष्टीने पुणे व्यापारी महासंघाकडून जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करीत काही हजार एकर जागेची मागणी करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने व्यापारी महासंघाला लोहगाव, उरुळी कांचन, तसेच दिवे येथील जागा सुचविल्या आहेत. मात्र, या सर्व जागा 50 ते 100 एकर स्वरूपात आहेत. प्रशासनाने सुचविलेल्या जागा रिंगरोडलगत नाहीत. मात्र, जागेबाबतचा निर्णय झाल्यानंतर या जागा विकसित करून दिल्या जातील. जेणेकरून भविष्यात व्यापार करताना अडचणी येणार नसल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. त्यासाठी हवेलीचे प्रांताधिकारी बारावकर यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक झाली. मात्र, त्यांची बदली झाल्याने प्रस्तावावरील पुढील काम थांबले आहे.
तीन हजार वर्षांपूर्वी आकसला होता मानवी मेंदू
कृषी कायदा मागे घेतल्याने दिलासा
मागील वर्षभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर अखेर केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेत तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे तूर्तास तरी शेतकर्‍यांसह बाजारघटकांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात मार्केट यार्ड आवारात शेतीमाल विक्रीस सर्व खर्च द्यावा लागणार होता. याखेरीज मार्केट यार्डमध्ये सेस व इतर खर्च वसूल करावा व मार्केट यार्ड आवाराबाहेर सेस रद्द करण्यात आला होता. एकाच आवारात दोन नियम करण्यात आल्याने मार्केट यार्डातील व्यापार संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. नवीन कृषी कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना आपल्या शेतमालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार मिळाला होता. सोबतच शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारात आपला शेतमाल कुठूनही (शेतातून), कुठेही (देशात व देशाबाहेर) व कोणालाही विकण्याचा अधिकार मिळाला. याव्यतिरिक्त कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जुनी व्यवस्थादेखील समांतरपणे अस्तित्वात राहणार असल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये आणखी गोंधळ वाढला होता. नवीन कायद्यात काहीबाबतीत स्पष्टता नाही. कायद्यात काही पळवाटादेखील होत्या. त्यामुळे या कायद्याला सर्व घटकांचा विरोध होता.
वाशिम : थरार! गोळीबार आणि चाकूने वार करून सराफाला लुटले, कामगाराचा मृत्यू
क्लस्टर्ससाठी प्रयत्न
व्यापारी महासंघाकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी जागेची मागणी करण्यात आली आहे. जेणेकरून ऑटोमोबाईलचे वेगळे क्लस्टर, फर्निचरचे वेगळे क्लस्टर करू शकतो. याबाबतचा पाठपुरावा प्रशासनाकडे सुरू असल्याचे महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळीया यांनी सांगितले. यंदा त्यावरील पुढील कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
तरुणीची आत्महत्या : डोळ्यावर स्कार्फ बांधून तिने मारली इमारतीवरून उडी
भारतीय व्यापार्‍यांचे ‘भारत-ई-मार्केट’
ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी ई-कॉमर्स क्षेत्रात आर्थिक कायद्यांचे उल्लंघन करून भारतात आपला पाया मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका भारतीय व्यापार्‍यांना, विशेषत: किरकोळ व्यापार्‍यांना बसत आहे. ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून छोट्या व्यापार्‍यांसमोर निर्माण झालेल्या या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या सहकार्याने ‘भारत-ई-मार्केट’ नावाचे संपूर्ण स्वदेशी पोर्टल विकसित केले आहे.
हिमालयातील हिमनद्या वितळताहेत १० पट वेगाने
अत्याधुनिक फुलबाजाराची अद्याप प्रतीक्षा
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शीतगृह, सात लिफ्ट, लिलाव सभागृह, गाळे, व्यापार संकुल अशा स्वरूपात उभारण्यात येत असलेल्या अत्याधुनिक 11 मजली फुलबाजाराचे काम ठप्प आहे. सध्या त्याचे 60 ते 65 टक्के काम पूर्ण झाले असून, त्यावर 47 कोटींचा खर्च झाला आहे. अतिरिक्त उत्खनन प्रकरणामुळे इमारतीच्या कामास विलंब झाल्यानंतरही 2022 मध्ये या फुलबाजाराचे काम पूर्ण होऊन तो पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता बाजारघटकांना अत्याधुनिक फुलबाजाराची आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. फुलबाजारात व्यापार करणारे 141 अडते असून, 235 जण प्रतीक्षायादीत आहेत. पोटमाळ्यासह अंदाजे 250 चौरस फुटांचा गाळा असणार आहे.
Khalistani : कंगना राणावतने मुंबई पोलिसांकडे मागितली वेळ
काय होता अजेंडा?
- वजनमाप पडताळणी व मुद्रांकन रद्द करण्यात यावे
- बाजार आवारातील सेससह इतर खर्च रद्द करावा
- अन्न सुरक्षा मानके कायद्यामधील जाचक तरतुदी बदलाव्यात, अशी अपेक्षा होती
- तळमजल्यात बांधकामासह साइडशेड बांधण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी होती
- बाजार समितीच्या परवान्याची सक्ती वगळावी
प्रत्यक्षात काय झाले?
- केंद्र सरकारकडून तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले
- नोडल ऑफिसरची बदली झाल्याने भव्य बाजाराची पुढील प्रक्रिया ठप्प
- लसीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्याने शहरातील व्यवहार पूर्वपदावर
- शहरातील बहुतांश अडते, व्यापार्‍यांसह कर्मचार्‍यांचे लसीकरण पूर्ण
कर्नाटक सरकारचा निषेध : मराठीवरील अन्यायाचा संसदेत आवाज