सहकाराला गती देण्यासाठी देशात १६ उपकेंद्रे सुरु करणार :अमित शहा
पुणे ; पुढारी वृत्तसेवा : सहकारी संस्थांच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्याबरोबरच सहकार चळवळ बळकट करण्यास आमचे प्राधान्‍य असेल, अशी माहिती केंद्रिय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिली.
सहकाराला गती देण्यासाठी सुरुवातीला सहकार मंत्रालयातंर्गत किमान १६ उपकेंद्रे देशभरात सुरु करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सुरुवातीच्या नियोजनानुसार ग्रामीण सहकाराचे सशक्तीकरण करण्यासाठी प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी जोडणे.त्यासाठी पॅक्सना संगणक तंत्रज्ञानक्षम करण्यासाठी आर्थिक मदत व संपूर्ण सहाय्य करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिक वाचा :
- दहावी निकाल आज दुपारी; पहा एका क्लिकवर
- डब्ल्यूएचओ : ४० लाख लोकांचा जीव घेणारा कोरोना धारण करणार रुद्रावतार!
मंत्री अमित शहा यांच्याकडून कौतुक
सहकार भारती या संस्थेच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी (दि.१५) दिल्ली येथे सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेत अभिनंदन केले. संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी शहा यांचा पुष्पगुच्छ, शाल देऊन सत्कार केला. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत ते बोलत होते.
शिष्टमंडळात सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश वैद्य, महामंत्री डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय संघटनमंत्री संजय पाचपोर, संरक्षक व नॅफकॅबचे अध्यक्ष ज्योतिंद्रभाई मेहता, रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे व राष्ट्रीय पतसंस्था प्रकोष्ट प्रमुख अ‍ॅड. सुनिल गुप्ता यांचा समावेश होता.
अधिक वाचा :
- महाबळेश्वर सह राज्यातील पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी २५० कोटी : ना. अजित पवार
- पुणे आरटीओ अंधारात, महावितरणची साडे-बारा लाखांची थकबाकी
सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र कक्ष असावा
यावेळी सहकार भारतीच्यावतीने विविध १४ मुद्यांचे निवेदन सहकार मंत्र्यांना देण्यात आले. यातील महत्‍वाचे मुद्‍दे पुढीलप्रमाणे
केंद्राच्या अर्थखात्याअंतर्गत असलेल्या आर्थिक सेवा विभागात सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र कक्ष असावा. जेणेकरुन केंद्राच्या सर्व योजनांमध्ये सहकारी बँकादेखील सहभागी होतील.
सहकारी संस्थांच्या त्रिस्तरीय रचनेचे (राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँका व पॅक्स) नव्याने पुनरावलोकन करण्यासाठी केंद्र स्तरावर स्वतंत्र समिती गठीत करावी.
नवीन सहकारी बँकांना परवाना मिळणे, संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक कालावधीच्या दोन टर्मची निश्चिती, सक्षम सहकारी बँकांना शेड्यूल्ड दर्जा मिळावा.
व्यवस्थापन मंडळ स्थापण्याबाबत पुनर्र्विचार करणे व ७५ टक्के कर्जे प्राधान्यक्रम क्षेत्रांना देण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आढावा घ्यावा.
सहकार कायद्यातील ९७ व्या घटनादुरुस्तीबाबत गेली १० वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला त्वरीत मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
अधिक वाचा :
- केंद्रातील सहकार खात्याकडून अपेक्षा, शेतीत नवे बदल होतील
- पुणे : पाबळच्या स्मशानभूमीत काळी जादू; मुलीच्या फोटोला लिंबू आणि टाचणी
अनेक राज्यांमध्ये सहकारी संस्था स्थापन करण्यास येणार्‍या अडचणी लक्षात घेणे.बहुराज्यीय सहकारी संस्था स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्यात यावे.
सहकारी बँकांना भांडवल पूर्तता करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र शिखर संस्था स्थापन करण्याची शिष्टमंडळाने चर्चेत केल्याची माहिती सहकार भारतीचे राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख भालचंद्र कुलकर्णी यांनी कळविली आहे.
बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळ निवडणूकीसाठी स्वतंत्र केंद्रीय सहकार निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात यावा. देशातील ९ लाख सहकारी संस्थांच्या मनुष्यबळासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रशिक्षण देणे.सक्षमता बांधणीचे धोरण ठरविण्याची मागणीही शिष्टमंडळाने चर्चेत केली आहे.
हे ही वाचा :
- जय सहकार !
- क्रांतिवीर नागनाथ अण्णा राष्ट्रपती प्रतिभाताईंच्या एका अटीमुळे ४० वर्षांनी घराची पायरी चढले
- ऋषभ पंत कोरोना पॉझिटिव्ह साहा, भारत अरुण विलगीकरणात
हे ही पाहा :
