केंद्र सरकारमध्ये स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना ही राज्यातील हस्तक्षेपाची कृती आहे का, राजकीय धुरिणांना शह बसेल का, हे मंत्रालय राज्यांवरील अतिक्रमण ठरेल का, सध्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरू असलेल्या कारवाईचा ससेमिरा मागे लागू शकतो का, आदी अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी खात्यांतर्गत आजवर असलेले सहकाराच्या कामकाजाचे विभाजन करीत स्वतंत्र सहकार मंत्रालय अस्तित्वात आणले. गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार खात्याची धुरा सोपविण्यात आल्याने सहकार जगताच्या भुवया उंचावल्या. विशेषतः सहकारात अग्रगण्य असलेल्या महाराष्ट्रातील सहकार वर्तुळात हा विषय अधिक चर्चिला गेला. राज्यात सत्तेवर असलेल्या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सहकारात प्राबल्य आहे.
यानिमित्ताने सहकाराचा पसारा पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, यावरूनच हे शक्तिस्थळ आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याची गरज सरकारला का भासली, हे लक्षात येईल. सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून त्याच्या उद्धारासाठी सहकाराची पायाभरणी झाली. या आधारावरच नवा, कृषी आधारित, प्रगतिशील महाराष्ट्र उभा राहिला. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दूध संघ, सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा बँका, पतसंस्था, मल्टिस्टेट बँका, पतसंस्थांचे जाळे राज्यभर पसरलेले आहे. राज्याच्या अर्थकारणाची प्रमुख चक्रे पाहिली तर सुमारे दोनशेच्या आसपास कार्यरत असलेले साखर कारखाने, 306 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, जिल्हा आणि तालुका दूध संघ याभोवती फिरताना दिसते. आजमितीस साखर उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपयांवर जात आहे.
तशीच स्थिती बाजार समित्यांमध्येही असून याठिकाणी पन्नास ते पंचावन्न हजार कोटी रुपयांच्या आसपास उलाढाल होत आहे. दुग्ध व्यवसायही चांगला फोफावला आहे. मार्च 2020 अखेरची आकडेवारी पाहता देशात नागरी सहकारी बँकांची संख्या1544 इतकी आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 495 च्या आसपास म्हणजे सुमारे 32 टक्के इतकी आहे. ठेवी, कर्ज वाटप, बँकांच्या शाखा विस्तार पाहिला तरी महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. यातूनच बँकांचेही जाळे तितकेच विस्तारलेे. सहकार हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय. त्यावर सहजासहजी नियंत्रण शक्य नसले तरी त्यावर केंद्राच्या हालचाली दखलपात्र आहेत! राज्याचा स्वतंत्र सहकार कायदा अस्तित्वात असून सहकार विभागामार्फत संस्थांवर कायदेशीर नियंत्रण आहे. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँकेकडे कारवाईचे अधिकार आहेतच. मात्र, स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाचे कामकाज नेमके कसे राहणार याची स्पष्टता लवकरच येईल. राज्यात सुमारे एकवीस हजारांहून अधिक विकास सोसायट्या कार्यरत आहेत. त्या जिल्हा बँकेशी निगडित असून राज्य सहकारी बँक, नाबार्ड या त्रिस्तरीय रचनेत सहकाराची घट्ट नाळ जोडली गेली आणि आजवर ती यशस्वीपणे कार्यरत आहे.
केंद्र सरकारने देशभरात सलग तीन वर्षे होत असलेल्या विक्रमी साखर उत्पादनामुळे निर्माण झालेल्या अडचणीच्या काळात साखर उद्योगास नेहमीच मदतीचा हात पुढे केलेला आहे. साखर निर्यात अनुदान, इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन व दिलेले वाजवी दर यामुळे साखर उद्योगास बूस्टर डोस देऊन शेतकर्‍यांचेे हित जोपासण्याचा प्रयत्न आहे. शिवाय, या उद्योगाच्या भविष्यातील अधिक विकासासाठी आर्थिक मदतीचे पॅकेजेस निर्यात अनुदानातून दिलेले आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र सहकार मंत्रालयातून सहकार चळवळीचे सुसूत्रीकरण करण्याचे, मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्याचे आणि भविष्यासाठी दिशा देण्याचे काम होण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून राजकीय धुरिणांना नको तितक्या हस्तक्षेपाची वाटणारी भीती कदाचित चुकीची ठरू शकते.
मात्र, येणारा काळच याबाबतच्या शक्य-अशक्यतेची स्पष्टता दाखविणारा ठरेल! हे मुद्दे याठिकाणी मांडण्याचे कारण म्हणजे शेतकर्‍यांशी संबंधित आणि सामान्य नागरिकांच्या गरजेच्या असलेल्या या तीनही क्षेत्रांवर आणि संस्थांवर ज्या पक्षाचे प्राबल्य असते त्यांच्यासाठी राजकीय वर्चस्वाची लढाई सोपी जातेे. निवडणुकीच्या मैदानातील हक्काची 'आयुधे' म्हणून त्याकडे बघितले जाते. बहुतांशी राजकीय पक्ष त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आटापिटा करताना दिसतात. सत्तेची समीकरणे बदलण्यात सहकारी संस्थांवरील वर्चस्वाचे महत्त्व अबाधित आहे. त्याद़ृष्टीने नवीन सहकार मंत्रालय या स्थित्यंतराच्या काळात कोणती भूमिका बजावते हे पाहावे लागेल.
आर्थिक अडचणीत येणार्‍या बँका, पतसंस्था हासुद्धा चिंतेचा विषय. त्यामुळे अंतिम सभासदाचे हित पाहणारे कायद्याचे अधिक कडक धोरण व त्याची अंमलबजावणी आणि सहकारात अधिकाधिक नागरिक जोडण्यासाठी कायद्याची व्यापकता वाढविण्यावर केंद्र सरकार नव्या सहकार मंत्रालयाद्वारे भर देणार का हे पाहणेही औत्सुक्याचे. मल्टिस्टेट सोसायट्यांसाठी आणि त्यांच्या अधिक वाढीसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरण्याची अपेक्षा आहे. सहकार चळवळ सध्या अडचणीतून जात असून खासगीकरणाचे ग्रहण त्याला लागले आहे. त्या अडचणी सोडवून पुढे जाण्यासाठीही या मंत्रालयाचा उपयोग व्हावा, अशी रास्त अपेक्षा आहे. सहकारावर पिढ्यान्पिढ्या ठाण मांडून बसलेल्या अनिष्ट प्रवृत्तींना वेसण घालून सहकार चळवळ सामान्य माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी, ती अधिक व्यापक करण्यासाठी केंद्र सरकार कोणती पावले उचलणार हे पाहणे महत्त्वाचे राहील. या सर्व बदलांमध्ये 'विना सहकार नही उद्धार' या तत्त्वाने सहकाराचे सक्षमीकरण व्हावे हीच सहकार चळवळीची अपेक्षा.
