जिल्हा परिषदेचे 234 कोटींचे अंदाजपत्रक : यंदाच्या अंदाजपत्रकात 30 कोटींची वाढ | पुढारी

जिल्हा परिषदेचे 234 कोटींचे अंदाजपत्रक : यंदाच्या अंदाजपत्रकात 30 कोटींची वाढ

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महापालिकेत 34 गावांचा समावेश झाल्याने गतवर्षी जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात घट झाली होती. या वर्षी मुद्रांक शुल्कची रक्कम आणि गुंतवणुकीवरील व्याजदर वाढल्याने अंदाजपत्रकातील घट टळली आहे. 2024-2025 या वर्षीसाठीचे जिल्हा परिषदेने 234 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. गतवर्षीच्या मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा यावर्षी तीस कोटींची वाढ झाली आहे. या वर्षी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर भर देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक रमेश चव्हाण यांनी बुधवारी (दि. 6) अंदाजपत्रक सादर करून मंजुरी दिली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश अवताडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, सहायक लेखाधिकारी जितेंद्र चासकर उपस्थित होते. दरम्यान, मुद्रांक शुल्कचे 105 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला मिळाले असले, तरीदेखील अद्याप शासनाकडून सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपये थकीत असल्याने त्याचा अंदाजपत्रकावर दरवर्षी परिणाम दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषद क्षेत्रातून 34 गावे महापालिका क्षेत्रामध्ये गेल्यामुळे मुद्रांक शुल्काबरोबरच शेतसारा, तसेच इतर सामान्य उपकराच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून, त्याचा काहीअंशी का होईना फटका अर्थसंकल्पाला बसला आहे. त्यामुळे चालू अर्थसंकल्पातदेखील अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी रकमा जिल्हा परिषदेला मिळाल्या आहेत. परंतु, यापूर्वी ठेवण्यात आलेल्या ठेवींवरील व्याज, त्याची रक्कम ज्यादा मिळाल्याने दिलासादेखील मिळणार आहे.
2023-2024 वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 63 कोटी रुपयांनी वाढ दिली असून, यंदाचा मूळ अर्थसंकल्पदेखील गतवर्षीच्या तुलनेत 30 कोटी रुपयांनी वाढला आहे. यात अनेक नावीन्यपूर्ण आणि लोकहिताच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
– रमेश चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

बजेटमधील ठळक मुद्दे

महिला सक्षमीकरणांतर्गत बचत गटांच्या वस्तू विक्रीसाठी ऑनलाइन मार्केटिंग व्यवस्था जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार.
जिल्हा परिषद शाळेतील तिसरी, चौथी, सहावी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रज्ञाशोध परीक्षा सुरू केली जाईल.
शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी यावर्षी लघुपटनिर्मिती स्पर्धा घेतली जाईल. अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा दोन्ही शाळांसाठी आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकसित व्हावे, यासाठी ही स्पर्धा असेल.
हेही वाचा

Back to top button