पतसंस्थांसाठी ‘सीआरएआर’ प्रमाण 9 टक्केच
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सर्व नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना भांडवल निधीचे (स्वनिधी) व जोखीम आधारित मालमत्ता, जिंदगीशी असणारे भांडवल पर्याप्ततेचे (सी.आर.ए.आर.) यापूर्वी घोषित केलेले 9 टक्के प्रमाण यापुढेही कायम ठेवण्यात आले आहे. पतसंस्थांच्या मालमत्ता, जिंदगीच्या जोखीमांचे मोजमाप करण्यासाठी सर्व पतसंस्थांमध्ये एक समान पद्धत व निकष असण्यासाठी पतसंस्था नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आणि सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी परिपत्रकीय सूचना जारी केल्या आहेत.
राज्यातील पगारदार, सेवकांच्या पतसंस्थांना या तरतुदी लागू राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या कार्यक्षेत्र वाढ किंवा संस्थेच्या शाखा विस्तार करताना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व उत्तम व्यवस्थापनाबाबतचे निकष ठरविताना संस्थेचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (सी.आर.ए.आर.) 9 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, अशा संस्थांचा प्राधान्याने विचार केला जातो आणि अशा सहकारी पतसंस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम समजण्यात येतात.
राज्यात बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांना सीआरएआर हे दि. 23 ऑगस्ट 2022 पासून लागू करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्तालयाने दिल्या होत्या. त्यावर काही सहकारी पतसंस्थांनी अडचणी व शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्यावरील संदिग्धता दूर करण्यासाठी सीआरएआरबाबतीत स्पष्टीकरणासह सुधारित सर्वसमावेशक परिपत्रकीय सूचना सहकार आयुक्तांनी दिनांक 1 फेब—ुवारी रोजी जारी केलेल्या आहेत. परिपत्रकात सीआरएआरबाबत जोखीम भारांकन निर्धारण तक्ता आणि शिल्लक निव्वळ नफा, मुक्त व विकास निधींसह अन्य बाबींवर विस्तृत स्पष्टीकरण दिले आहे.
…तर त्या पतसंस्था आर्थिक निकषांच्या दृष्टीने सक्षम
सहकारी पतसंस्थांचे भांडवल निधी (स्वनिधी) हे सहकारी संस्थेच्या आर्थिक अडचणीच्या वेळी किंवा आपत्कालीन स्थितीमध्ये आघात प्रतिबंधक म्हणून कार्य करीत असतात. संस्थेकडे असलेल्या पुरेशा भांडवल निधीमुळे संस्थेच्या ठेवीदारांची संस्थेप्रति विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होते. ज्या सहकारी संस्थांचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण, आदर्श प्रमाण किंवा आदर्श प्रमाणापेक्षा अधिक असेल अशा संस्था आर्थिक निकषांच्या दृष्टीने सक्षम समजल्या जातात.
उल्लंघन झाल्यास संस्थेसह लेखापरीक्षकांवरही कारवाई
परिपत्रकांचे उल्लंघन करणार्‍या पतसंस्था व संबंधित वैधानिक लेखापरीक्षक हे सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार उचित कारवाईस पात्र असतील, असाही इशारा देण्यात आला आहे.
हेही वाचा